भारत सरकार ने यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को जारी किए आदेश
शिमला-अब यूजीसी से संबंधित विश्वविद्यालयों को दस सदस्यों की पीठ स्थापित करनी होगी। यानी कि हर विवि में दस सदस्यों से जुड़े पीठ शिक्षण संस्थान के रिसर्च लेवल को बढ़ाएंगे। वहीं ये पीठ विश्वविद्यालयों के लिए जरूरी होंगे। इससे यह पता लगाया जाएगा कि शिक्षण संस्थान में रिसर्च लेवल कितना है, वहीं विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले शोध छात्रों को रिसर्च करने में स्थापित किए गए पीठों का कितना लाभ मिल रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने इस बाबत यूजीसी से संबंधित सभी विश्वविद्यालय को इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं 21 दिनों के भीतर इस बाबत रिपोर्ट भी तलब की है। यूजीसी ने पीठ स्थापित करने के लिए जो मापदंड तय किए हैं, उसमें सबसे पहले यह तय किया गया है कि दस सदस्यों की इस पीठ में वित्त पोषित प्रख्यात महिला विद्वानों, प्रशासकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, समाज सुधारक शामिल होने चाहिएं। अहम यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीठों की स्थापना के लिए प्रस्ताव भी आमंत्रित किए हैं। अगर कोई विश्वविद्यालय केंद्र सरकार व यूजीसी से पीठों का चयन करना चाहते हैं, तो वह प्रस्ताव अलग से भी भेज सकते हैं। इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन को संस्थान का नाम, पता, राज्य, विश्वविद्यालय का स्वरूप, वहीं क्या यूजीसी से अनुदान प्राप्त संस्थान है या नहीं, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापना के लिए प्रस्तावित पीठ का नाम, प्रस्तावित क्रियाकलाप व अन्य जरूरी जानकारी भेजने के निर्देश जारी किए गए है। बता दें कि जो दस पीठें विश्वविद्यालय में स्थापित होंगी, उसको लेकर भी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने ब्यौरा भेज दिया है। बताया जा रहा है कि हर विश्वविद्यालय में गणित, कविता और रहस्यवाद, वन वन्य, जीवन, प्रशासन, औषधि एवं स्वास्थ्य, शैक्षिक सुधार, साहित्य, विज्ञान, स्वतंत्रता सेनानी, संगीत एवं अभिनय कला के पीठों का चयन करना होगा। इन सभी आवश्यक विषयों पर शोध कायर्ोें को सही ढंग से अमलीजामा पहनाया जा सके। वहीं हिमाचल के पांच विश्वविद्यालयों को भी अब यूजीसी के निर्देशों के बाद पीठों को स्थापित करना पड़ेगा। ऐसे में प्रदेश में रिसर्च के गिरते स्तर में भी अब सुधार की उम्मीद है।
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Courtsey: Divya Himachal
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