विक्रमादित्य सिंह ने सुन्नी बांध परियोजना से प्रभावित पंचायतों की जन सुनवाई में की शिरकत

25 नवम्बर - लोक निर्माण, युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज सुन्नी क्षेत्र की ग्राम पंचायत चेबड़ी में 382 मेगावाट सुन्नी बांध परियोजना से प्रभावित पंचायतों की जन सुनवाई कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।

            उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान राज्य सरकार एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य के हितों के लिए कटिबद्ध है और प्रभावित लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 170 करोड़ के विकासात्मक कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण किए और शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं।

परियोजना में स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के लिए दी जाएगी प्राथमिकता

            उन्होंने बताया कि सुन्नी बांध परियोजना में स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि 80 प्रतिशत रोजगार परियोजना प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को उपलब्ध हो।  

            लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए ताकि उन्हें सुन्नी बांध परियोजना में रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके और इसी कड़ी के तहत बसन्तपुर में बहुतकनीकी संस्थान को सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है।

            विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आपदा के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने राहत एवं पुर्नवास कार्यों के लिए 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज तैयार किया और मानवीय संवेदनाओं के तहत आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान की और राज्य आपदा राहत मैन्युअल में संशोधन किया, जिससे प्रभावित परिवारों को अधिक मुआवजा की राशि प्राप्त हुई।  

            कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 25 हजार मेगावाट की विद्युत क्षमता है और अभी तक 12 हजार मेगावाट का दोहन किया गया है और इस ओर राज्य सरकार ध्यान केन्द्रित कर रही है ताकि राजस्व में बढ़ोतरी संभव हो सके।

जल विद्युत निगम के अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश

            उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परियोजना प्रभावित क्षेत्र में सड़क के रख-रखाव, पेयजल योजनाओं व कृषि सिंचाई पर विशेष ध्यान दंे ताकि स्थानीय लोगों की आर्थिकी को संबल मिले और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले।

            विक्रमादित्य सिंह ने परियोजना अधिकारियों को हर 15 दिनों में स्थानीय लोगों के साथ सीधा संवाद एवं समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि समस्याओं पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सके और विकास की गति को बल मिले।

            उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि वह उनके भूमि के मुआवजे के मामले को मुख्यमंत्री और केन्द्र सरकार के समक्ष रखेंगे ताकि उन्हें उचित मुआवजा मिले। इसके अतिरिक्त डंपिंग साइट के मामले को तकनीकी विशेषज्ञों के समक्ष रखने का आश्वासन भी दिया।

            इससे पूर्व ब्लाॅक कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और उन्हें परियोजना प्रभावित लोगों की समस्याओं से अवगत करवाया।

            उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने परियोजना प्रभावित लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया और उन्हें राज्य सरकार की ओर से उचित मुआवजा प्रदान करने का आश्वासन दिया।

            इसके उपरांत कैबिनेट मंत्री ने जन समस्याएं भी सुनीं और उनके त्वरित निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए ताकि लोगों को राहत मिल सके।

            इस अवसर पर स्थानीय जिला परिषद सदस्य चुनी लाल, राज्य इंटक के अध्यक्ष हरदीप बावा, एसजेवीएनएल सुन्नी बांध परियोजना के परियोजना अधिकारी संजय सिंह, एसडीएम शहरी भानू गुप्ता, स्थानीय प्रधान छविन्द्र पाल, पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, पंचायत जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण व कर्मचारी उपस्थित रहे।

लोक निर्माण मंत्री 23 नवम्बर को होंगे नीन तथा 25 को चेबड़ी के प्रवास पर

शिमला 22 नवंबर दृ लोक निर्माण, युवा सेवा व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह का 23 व 25 नवम्बर, 2023 का प्रवास कार्यक्रम जारी।
  यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्त्ता देते हुए बताया कि विक्रमादित्य सिंह 23 नवम्बर को प्रातः 11 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नीन में नए भवन का उद्घाटन करेंगे और स्कूल के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
  उन्होंने बताया कि लोक निर्माण मंत्री 25 नवम्बर को प्रातः 11 बजे ग्राम पंचायत चेबड़ी में एसजेवीएनएल के परियोजना प्रभावित क्षेत्र एवं भूमि खोने वालों की शिकायतें सुनेंगे।
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'आपदा के समय हिमाचल को केंद्र सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया', विक्रमादित्य ने जमकर साधा निशाना

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तीसरे चरण में उन ठेकेदारों को सड़कों के निर्माण का काम नहीं दिया जाएगा जिन्होंने पहले दिया काम पूरा नहीं किया है। पीएमजीएसवाई के दूसरे चरण की अभी 170 सड़कों का काम पूरा नहीं हो सका है। इन ठेकेदारों को सरकार ने डिफॉल्टर मान लिया है।

शिमला स्थित राज्य सचिवालय में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वर्ष 2005 से 2023 तक पीएमजीएसवाई के दो चरण हुए हैं। इनमें कई सड़कों का काम संतोषजनक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि 2600 करोड़ रुपये के तृतीय चरण का प्रोजेक्ट हिमाचल में शुरू होने जा रहा है, जिससे पहले डिफाल्टर ठेकेदारों को काम नहीं दिया जाएगा।

जनवरी से निर्माण कार्य चालू हो जाएगा

आगे बोले कि सरकार पुराना काम पूरा होने के बाद ही ऐसे ठेकेदारों के बारे में सोचेगी। तृतीय चरण के टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जनवरी से निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायक प्राथमिकता योजना के तहत भी 30 सड़कें ऐसी हैं, जिनका काम समय पर पूरा नहीं हुआ है और धीमी गति से किया जा रहा है। ऐसे ठेकेदारों पर भी पांच प्रतिशत पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसके दायरे में भी कई ठेकेदार आने वाले हैं।

30 करोड़ रुपये के उपकरण खरीदे

विक्रमादित्य ने बताया कि विभाग ने 30 करोड़ रुपये से नए उपकरण खरीदे हैं। इसमें 264 जेसीबी, बोलेरो गाड़ियां व टिप्पर शामिल हैं। विभाग के पास जो वाहन थे वे 15 साल पूरा कर चुके हैं। इस कारण से आपदा के दौरान काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विभाग ने 18 बैली ब्रिज सामग्री भी खरीद ली है। इस समय कहीं भी आपदा आती है तो बैली ब्रिज लगाकर ट्रांसपोर्ट को सुचारू बनाया जा सकता है। सभी तरह की खरीद जैम पोर्टल से की गई है ताकि पूरी पारदर्शिता रहे।

जयराम बताएं, किस बात के लिए किया केंद्र का धन्यवाद

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को घेरते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि उन्हें प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आखिर वह केंद्र सरकार का किस बात के लिए धन्यवाद करने गए थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां आपदा के समय में आए। उन्होंने जो घोषनाएं कीं, उसमें एक भी पैसा प्रदेश को नहीं मिला है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 275 करोड़ रुपये देने का वादा किया, वो पैसा भी नहीं दिया। कमांद रोड व चैलचौक रोड के लिए 55 करोड़ रुपये बोले थे, वो भी नहीं दिए। सेतु वंदनम योजना में 100 करोड़ रुपये देने को कहा, वे भी नहीं आए। एनएच के साथ लगती सड़कों को 50 करोड़ देने थे, यह राशि भी नहीं आई। ऐसे में जयराम ठाकुर किस बात के लिए आभार जता रहे हैं। हिमाचल सरकार ने आपदा में स्वयं काम किया और बेहतर काम किया है।

Vikramaditya is prez of HP State Rifle Association

Vikramaditya Singh has been unanimously elected as new President of the Himachal Pradesh State Rifle Association. The elections were held here today in the general body meeting of the Association in which the members unanimously elected the governing body.

Surat Singh Thakur has been elected as Senior Vice President, Rajesh Parmar, Vikrant Singh Rana and Rajeev Sehgal as Vice Presidents, Ishwar Rohal as General Secretary, Rana Vijay Singh as Chief Advisor, Manish Giri as Joint Secretary and Rajeev Sood as Treasurer besides six members of the governing council from different districts.

Presiding over the meeting, Vikramaditya Singh thanked the members for vesting him the opportunity to lead the State Rifle Association. He said that he would work hard to carry forward the achievements of the Association with the cooperation of the members.

He said the main focus of the Association was to bring forward the sports person and provide them better opportunities to excel in their field. He said efforts were on to establish an international level shooting range in the State for which site had been identified near Ghanahati in Shimla district. It would facilitate the shooters of the State in better preparation for the national and international events. Besides, efforts would be made to establish 10-25 meters shooting range in every district. He said an indoor shooting range had been completed at Indira Gandhi Sports Complex, Shimla which would be inaugurated soon.

Vikramaditya Singh said State Rifle Association was a non-political body which was working with a motive to promote shooters of the State keeping aside the vested interests. He said that the State had a lot of talented shooters who had been performing well in national and international events. The Association would provide them best equipments and other facilities for which the assistance of State Government and Government of India would be sought. He expressed hope that with the active support of the governing body and members the Association would succeed in promoting the shooting game in the State.

He said that the matter had already been taken with the State Government and Himachal Pradesh University to include shooting game under Sports Quota for admission in the higher educational institutes. Besides, efforts would be made to enhance the reservation percentage in the government jobs especially in police department for the sports persons.

The governing body and members of the Association congratulated Vikramaditya Singh for taking over as President. They expressed hope that he would take the Association to new heights as he himself was a national level shooter.

Shri Harsh Mahajan, Chairman, State Cooperative Bank, who is also Life Member of the Association, Deputy Commissioner Shri Dinesh Malhotra, members and life members of the Association were present in the meeting.