Saturday, December 13, 2025

Himachal Pradesh Congress Guarantees: Promise vs Reality | Will They Be Fulfilled?

Himachal Pradesh Congress Guarantees: Promise vs Reality | Will They Be Fulfilled?

Himachal Pradesh Congress Government Guarantees: Promise vs Reality

Keywords: Himachal Pradesh Congress guarantees, HP Congress promises, OPS Himachal, free electricity 300 units, Himachal jobs promise


Introduction

During the 2022 Himachal Pradesh Assembly elections, the Indian National Congress presented a set of bold and emotionally appealing guarantees, popularly known as the “10 Guarantees”. These promises targeted youth unemployment, women empowerment, farmer distress, government employees, and rising household expenses.

The guarantees played a decisive role in electoral victory. However, governance begins where campaigning ends. More than two years later, citizens are asking a legitimate question:

Are these guarantees genuinely being fulfilled, or are they being quietly diluted under administrative and financial pressure?

This article provides a fact-based yet critical examination of the Congress government’s guarantees, separating political messaging from on-ground execution.


Major Congress Election Guarantees

  • 5 lakh jobs for youth, including 1 lakh government jobs
  • 300 units of free electricity to every household
  • Restoration of Old Pension Scheme (OPS)
  • Monthly financial assistance to women
  • ₹680 crore Rajiv Gandhi Startup Fund
  • Milk procurement and cow-dung purchase schemes
  • Improved MSP and support for apple farmers
  • Mobile health clinics and education reforms

Promise vs Reality: A Clear Comparison

Guarantee Promise Made Ground Reality Status
Government Jobs 1 lakh jobs immediately Limited recruitment, mostly contractual Partial
300 Units Free Electricity Universal free power Capped/conditional subsidy Partial
Old Pension Scheme Full restoration Phased, conditional implementation Partial
Women Monthly Allowance Universal benefit Limited rollout / delayed Unclear
Startup Fund ₹680 crore support Scheme launched Implemented
Farmer Support Guaranteed procurement Limited scope, logistical issues Partial

Critical Analysis: Why Full Implementation Is Difficult

1. Fiscal Reality of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh is a hill state with limited revenue sources and high per-capita service delivery costs. Welfare-heavy guarantees increase recurring expenditure without proportional revenue growth.

2. Employment Promises vs Budget Capacity

Creating permanent government jobs requires long-term salary and pension commitments. Large-scale recruitment without financial backing risks pushing the state into fiscal stress.

3. Welfare vs Sustainability

Free electricity and cash transfers are politically attractive but economically sensitive. Without clear funding models, such schemes tend to shrink quietly over time.

4. Political Messaging vs Administrative Execution

Announcing a scheme is politically rewarding. Executing it across a geographically challenging state like Himachal requires systems, manpower, and time — often underestimated during campaigns.


Will the Remaining Guarantees Be Fulfilled?

Based on current trends:

  • High likelihood: Startup schemes, selective welfare programs
  • Medium likelihood: OPS (with conditions), targeted subsidies
  • Low likelihood: Mass permanent government jobs, universal free electricity

The government may fulfill guarantees in name and form, but not always in scale and spirit.


Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1. Has Congress fulfilled all 10 guarantees in Himachal Pradesh?

No. Some guarantees are partially implemented, some are modified, and some remain pending.

Q2. Is OPS fully restored?

OPS restoration is selective and phased. Long-term financial sustainability remains a concern.

Q3. Are 300 units of free electricity truly free?

The benefit is capped and conditional. It is not an unconditional universal free supply.

Q4. Why do governments dilute election promises?

Fiscal limitations, administrative challenges, and competing priorities force governments to modify promises.


Conclusion

The Congress government in Himachal Pradesh entered office with ambitious guarantees that resonated strongly with voters. While some progress is visible, full-scale implementation remains constrained by economic reality.

Guarantees have evolved from bold promises into negotiated compromises. Voters must judge not just announcements, but delivery, transparency, and sustainability.

In democracy, accountability does not end at elections — it begins there.


हिंदी संस्करण (Hindi Version)

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार की गारंटी: वादा बनाम हकीकत

2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की जनता से 10 गारंटियाँ की थीं। इन गारंटियों ने सत्ता परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

लेकिन दो वर्षों के शासन के बाद सवाल यह है कि: क्या ये गारंटियाँ वास्तव में पूरी हुई हैं या सिर्फ कागज़ों तक सीमित हैं?

मुख्य गारंटियाँ

  • 5 लाख नौकरियाँ
  • 300 यूनिट मुफ्त बिजली
  • पुरानी पेंशन योजना (OPS)
  • महिलाओं को मासिक सहायता
  • युवा स्टार्टअप फंड
  • किसान और पशुपालक सहायता

वास्तविक स्थिति

कुछ योजनाएँ शुरू की गई हैं, लेकिन अधिकांश गारंटियाँ या तो आंशिक हैं या सीमित दायरे में लागू हुई हैं।

निष्कर्ष

कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है, लेकिन वित्तीय सच्चाई यह है कि सभी वादे पूरी तरह निभाना कठिन है।

जनता को अब नारों से नहीं, परिणामों से सरकार को आंकना होगा।

— लेख समाप्त

Monday, May 19, 2025

शिक्षा मंत्री 21 को धनसार तथा 23 को जीपी बरथाटा के प्रवास पर 

क्रमांक 37/03                शिमला, 19 मई 2025

शिक्षा मंत्री 21 को धनसार तथा 23 को जीपी बरथाटा के प्रवास पर 

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर 21 और 23 मई, 2025 को कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर रहेंगे। यह जानकारी आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने दी। 
उन्होंने बताया कि रोहित ठाकुर 21 मई को प्रातः 11 बजे  धनसार में ग्राम पंचायत झाल्टा के शिलोली संपर्क मार्ग का उद्घाटन करेंगे।  इसके उपरांत वह पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जनता की शिकायतें सुनेंगे। 
शिक्षा मंत्री 23 मई को प्रातः 11 बजे ग्राम पंचायत बरथाटा के गरुंग में केलवी गरुंग बलाई सड़क का  उद्घाटन करेंगे। इसके उपरांत वह पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जनता की शिकायतें सुनेंगे। इसके पश्चात वह दोपहर 1 बजे बलाई में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जनता की शिकायतें सुनेंगे।
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ननहार पंचायत में 30 मई को होगा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम - उपायुक्त

क्रमांक 36/05                                                       शिमला, 19 मई, 2025

ननहार पंचायत में 30 मई को होगा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम - उपायुक्त
- शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता
- कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन

सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम जिला की चौपाल विधानसभा के तहत ननहार पंचायत में 30 मई को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर करेंगे।
 उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विशेष बैठक का आयोजन किया।
बैठक में उपायुक्त ने एसडीएम चौपाल को निर्देश दिए कि आगामी दो दिनों में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के लिए स्थान चयनित करें। इसके अलावा उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए है कि कार्यक्रम के दौरान सभी की मौजूदगी अनिवार्य है। जो आदेशों की पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग अपने अपने विभाग में चल रही विभिन्न सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को कार्यक्रम से पूर्व जागरूक करें। इसके अलावा योजना के क्रियान्वयन की यथास्थिति भी रखेंगे।
सरकार गांव के द्वार से पूर्व सिविल डिफेंस कैंप और आपदा जागरूकता शिविर का भी आयोजन होगा। इसके  साथ कार्यक्रम के दौरान सभी विभागों की प्रदर्शनी, स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल, मेडिकल कैंप, आदि लगाए जाएंगे।
होनहार विद्यार्थियों को किया जाएगा सम्मानित
बैठक में फैसला लिया गया है कि क्षेत्र के स्कूली विभिन्न परीक्षाओं में होनहार विद्यार्थियों को सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा ताकि होनहार विद्यार्थियों को हौंसला बढ़ सके और अन्य विद्यार्थियों के लिए प्ररेणा बन सके। पहली बार  सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में बच्चों को सम्मानित किया जाएगा।
चौपाल में मेडिकल बोर्ड बेठेंगा
चौपाल अस्पताल में आगामी कुछ दिनों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल बोर्ड बेठेंगा। ताकि चौपाल विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांग लोगों को प्रमाण पत्र वहीं पर जारी हो सके। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को शिमला आना पड़ता है। सरकार गांव के दौरान कार्यक्रम से पूर्व ही बोर्ड अस्पताल में बैठगा। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को लाभ प्राप्त होगा।
ऑनलाइन होंगी शिकायतें अपलोड
सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान प्राप्त जन शिकायतें इस बार मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 पर अपलोड की जाएगी। इससे पहले ये शिकायतें यहां पर अपलोड नहीं की जाती थी। लेकिन प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार इस बार इस योजना को लागू किया जा रहा है। ताकि  शिकायतों के निदान की ट्रैकिंग आसानी हो सके।  कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों पर 7 दिनों के भीतर कारवाई रिपोर्ट बनाई जाती है।
सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता
सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम से पूर्व ननहार और  झीना पंचायत में परिवहन विभाग की ओर से स्कूलों, शिक्षण संस्थानों सहित गांव स्तर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता का विशेष अभियान लगाने के निर्देश उपायुक्त ने दिए।
ये रहे मौजूद
इस दौरान अतिरिक्ति उपायुक्त अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एंव व्यवस्था) पंकज शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा, जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।

Saturday, May 17, 2025

जिला शिमला के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित की गयी इएलसी गतिविधियां

क्रमांक 34/05                                                              शिमला, 17 मई, 2025

जिला शिमला के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित की गयी  इएलसी गतिविधियां 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आज जिला शिमला के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में  'इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC)' गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि हर महीने के तृतीय शनिवार को जिला के सभी शिक्षण संस्थानों में 'इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC)' की गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य युवा मतदाताओं और विद्यार्थियों में चुनावी प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ना है।
उन्होंने बताया कि इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC) शिक्षण संस्थानों में स्थापित विशेष इकाईयाँ हैं, जो विद्यार्थियों और युवाओं को मतदाता शिक्षा, चुनावी प्रक्रिया, और लोकतांत्रिक अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने का कार्य करती हैं। इन क्लबों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियाँ जैसे संगोष्ठियाँ, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर मेकिंग, और मतदाता पंजीकरण अभियान आयोजित किए जाते हैं। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मतदान के महत्व, मतदाता सूची में पंजीकरण की प्रक्रिया, और चुनावी प्रणाली की पारदर्शिता के बारे में जानकारी प्रदान करना है। प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, और अन्य शिक्षण संस्थानों में ELC की गतिविधियाँ आयोजित करना अनिवार्य होगा। इन गतिविधियों में विद्यार्थियों को मतदाता जागरूकता से संबंधित रोचक और शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से 18 वर्ष से अधिक आयु के उन विद्यार्थियों को लक्षित किया जाएगा जो अभी तक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हैं। इसके लिए संस्थानों को विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सभी उपमंडलाधिकारियों (SDM), जो संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी हैं, को इन गतिविधियों के सफल आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अतिरिक्त, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नायब तहसीलदार (निर्वाचन), और निर्वाचन कानूनगो को भी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों की निगरानी और समन्वय करने के लिए निर्देशित किया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा उपनिदेशक, और सभी आईटीआई संस्थानों के प्राचार्यों को भी अपने संस्थानों में ELC इकाइयों को सक्रिय करने और छूटे हुए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए कहा गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) स्वयं इस पहल की प्रगति का अवलोकन करेंगे और समय-समय पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों का दौरा कर ELC गतिविधियों का मूल्यांकन करेंगे। जिससे इन गतिविधियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा, बल्कि शिक्षण संस्थानों को और अधिक सक्रियता के साथ इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा।
उपायुक्त ने बताया कि इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC) की गतिविधियाँ मतदाता जागरूकता को बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह और सक्रिय नागरिक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह प्रयास नई पीढ़ी को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने, मतदान के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने, और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), शिमला ने सभी शिक्षण संस्थानों और संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे मतदाता भागीदारी को बढ़ाने और लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा करने की दिशा में सहयोग करते हुए इस पहल को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
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एसडीएम मानसून की तैयारियों के अपने-अपने क्षेत्र में बनाए प्लान - उपायुक्त

क्रमांक 33/05                                                              शिमला, 17 मई, 2025

एसडीएम मानसून की तैयारियों के अपने-अपने क्षेत्र में बनाए प्लान - उपायुक्त 

जिला में मानसून की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आज यहां उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग, नगर निकायों को निर्देश दिए गए कि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नालियों में बरसात के दिनों में पानी की निकासी सुचारू रखने के लिए कार्य करें। डीडीएमए, आईएमडी, डैम प्रबंधन सहित विद्युत विभाग को आपदा के समय सूचना तंत्र को प्रभावी रखने के निर्देश दिए। सभी उपमंडल दंडाधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आपदा संवेदनशील क्षेत्रों का चयन करें। इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं के भंडारण को लेकर भी विस्तृत तैयारियां की जाए।
जिला में रिलीफ और रेस्क्यू टीम का गठन एवं तैनाती की जाएगी। आपदा के समय सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ समन्वय स्थापित करें। इसके अतिरिक्त, आपदा से हुए नुकसान की रिपोर्टिंग तुरंत करने की प्राथमिकता सुनिश्चित करें। मानसून के समय ट्रैकिंग व धार्मिक यात्राओं के लिए नियमों का पालन सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाया जाए।
उपायुक्त ने कहा कि सभी एसडीएम आपदा के समय तुरंत करवाई करने की कार्यशैली को अपनाए। रेस्क्यू और रिलीफ कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं होगी। अगर किसी भी प्रकार की देरी पाई गई तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र का एसडीएम ही जिम्मेदार होगा। उपमंडल स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत करने की दिशा में एसडीएम कार्य करें ताकि प्रशासन के पास सही और तुरंत सूचना पहुंच सके। मानसून की तैयारियों को लेकर सभी एसडीएम अपने-अपने स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे ताकि एडवांस में प्रशासन और जनता सतर्क रह सके। वहीं सभी एसडीएम को आपदा से निपटने के लिए विशेष प्लान बनाने के निर्देश दिए गए।

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि आपदा के समय पुनर्वास के लिए मदद करने वाली एनजीओ और समाजसेवियों से अपील है कि संबंधित एसडीएम और प्रशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार ही सहयोग करें। उन्होंने कहा कि इस वजह से अधिकांश समय प्रभावितों तक एक समान लाभ मिलने में दिक्कत पेश आती है। प्रशासन के सहयोग से जब एनजीओ सहायता प्रदान करती है तो सबको एक समान लाभ मिल पाता है।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा सहित सभी उपमंडलाधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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एफआरए मामलों पर चर्चा

वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) को लेकर समीक्षा बैठक उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में गई। इसमें विभिन्न मामलों में वन अधिकार अधिनियम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
इसके अतिरिक्त, अन्य कई मामलों को लेकर फिर से विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके समिति के समक्ष रखेंगे।
इस बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा, एसडीएम शिमला ग्रामीण मंजीत शर्मा, एसडीएम शहरी ओशिन शर्मा, एसडीएम रोहड़ू धर्मेश, डीएफओ पवन कुमार, जिला परिषद सदस्य उज्जवल सैन मेहता, कौशल मुंगटा और लता वर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

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राजस्व मामलों का तीव्रता से करें निपटारा - उपायुक्त

जिला में राजस्व मामलों को लेकर विशेष समीक्षा बैठक का आयोजन उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में किया गया। इसमें लंबित मामलों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए सभी एसडीएम प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें। लंबित मामलों की औपचारिकताएं पूरी करने में देरी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से भी कुछ मामले लंबित हैं और यह एक चिंताजनक विषय है। फील्ड स्टाफ और अधिकारी ऐसे मामलों को लेकर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही सभी राजस्व अधिकारी भूमि की रजिस्ट्री के मामलों को क्रॉस वेरीफाई अवश्य करें। 
उपायुक्त ने जिला में भूमि अतिक्रमण के मामलों को लेकर राजस्व अधिकारियों के लापरवाह भरे रवैये पर चिंता जाहिर की है। उपायुक्त ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा स्थिति अवश्य रखे।
जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा ने कहा कि जमाबंदियों को तय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में लंबित जमाबंदियों की स्टेट्स रिपोर्ट जल्द से जल्द जिला कार्यालय को दें।
इस बैठक में जिला के सभी उपमंडलाधिकारी मौजूद रहे।
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Friday, May 16, 2025

लोकतंत्र को सशक्त बनाने की पहल

क्रमांक 31 /05 शिमला, 16 मई, 2025

लोकतंत्र को सशक्त बनाने की पहल

विस निर्वाचन क्षेत्र 62-कुसुम्पटी व 64-शिमला (ग्रामीण) में नियमित रूप से होंगे चुनाव पाठशाला और इलेक्टोरल क्लब के कार्यक्रम 

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 62-कुसुम्पटी व 64-शिमला (ग्रामीण) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव पाठशाला और इलेक्टोरल क्लब की गतिविधियों आयोजन करवाई जाएंगी। 
यह जानकारी देते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिमला ग्रामीण मंजीत शर्मा ने बताया कि प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला और तृतीय शनिवार को शिक्षण संस्थानों में इलेक्टोरल क्लब की गतिविधियां अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी। यह पहल मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश के दिशा निर्देशों के अनुरूप है, जो स्वयं भी कुछ शिक्षण संस्थानों का दौरा कर इन गतिविधियों का अवलोकन करेंगी। 
उन्होंने बताया कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 62 कुसुम्पटी व 64-शिमला (ग्रामीण) के समस्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला व आईटीआई संस्थान के प्रधानाचार्य और समस्त बूथ लेवल अधिकारियों / बूथ सुपरवाईजर अपने-अपने शिक्षण संस्थानों में कार्यरत इकाइयों के माध्यम से छुटे हुए मतदाताओं के पंजीकरण हेतु विशेष आयोजन करें। यह पहल नए मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने तथा लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। 
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6.5 करोड़ रुपए की लागत से टुटू में निर्मित तीन मंजिला पार्किंग का लोक निर्माण मंत्री ने किया शुभारंभ

क्रमांक 30 /05                                   शिमला, 16 मई, 2025

*6.5 करोड़ रुपए की लागत से टुटू में निर्मित तीन मंजिला पार्किंग का लोक निर्माण मंत्री ने किया शुभारंभ* 
*कैबिनेट मंत्री ने "मंत्री आपके द्वार" कार्यक्रम के दौरान सुनी जन समस्याएं, अधिकारियों के सहयोग से अधिकतर समस्याओं का किया समाधान* 

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला शहर के उपनगर टुटू में 6.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित तीन मंजिला वाहन पार्किंग का शुभारंभ किया। 
इस अवसर पर उन्होंने टुटू वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस वाहन पार्किंग में लगभग 80 से 100 वाहनों को पार्क करने की सुविधा होगी। 
उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी धर्मों के लोगों के साथ लेकर चलना व विकास कार्य करवाना उनकी प्राथमिकता रहती है।
उन्होंने कहा कि शिमला एवं धर्मशाला को स्मार्ट सिटी योजना के तहत लाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा बहुत प्रयास किए गए और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही इस वाहन पार्किंग का शिलान्यास किया गया था और आज इसका शुभारंभ किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में हिमाचल के सभी दूरदराज क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिले, इसके लिए 1600 करोड़ की राशि खर्च कर शिमला के विभिन्न स्थलों से रोपवे का निर्माण किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया जारी है। 
उन्होंने कहा कि टूटू शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में पिछली सरकार के जल संकट के दौरान पेयजल की दिक्कत को खत्म करने के लिए 105 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित घरोग-घण्डल उठाऊ पेयजल योजना से अस्थाई तौर पर इस क्षेत्र के लिए पानी उपलब्ध करवाया गया था, लेकिन भविष्य में पानी की समस्या को देखते हुए वर्ल्ड बैंक से बनने जा रही लगभग 1200 करोड रुपए की चाबा स्थित सतलुज उठाऊ पेयजल योजना का कार्य जोरो पर है। प्रथम चरण में इस योजना से पानी उठाने का कार्य शीघ्र किया जाएगा और योजना पूर्ण होने के बाद टुटू क्षेत्र सहित पूरे शिमला शहर को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। 
 उन्होंने कहा कि शिमला शहर की छुटी हुई सभी बस्तियों को सीवरेज से जोड़ा जाएगा। टुटू तथा मज़्याठ के लोगों की काफी पुरानी मांग को देखते हुए काफी प्रयासों के बावजूद इस सीवरेज लाइन को टुटू क्षेत्र में बिछाने के लिए वन विभाग से स्वीकृति मिल गई है। आगामी एक महीने के भीतर इसकी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर सीवरेज का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टूटू एवं मज्याठ क्षेत्र के लिए विधायक प्राथमिकता से पिछले ढाई सालों के दौरान 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त टुटू स्कूल के मैदान को चौड़ा करने के लिए 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है । उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टुटू के भवन निर्माण के लिए बिजली विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल चुका है इसलिए इस स्वास्थ्य भवन के निर्माण के लिए रिवाइज्ड टेंडर प्रक्रिया जारी है। शीघ्र ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए विजयनगर एम्बुलेंस रोड के निर्माण के लिए पहले ही स्वीकृत किए गए हैं जिसका निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने इस सड़क को अतिरिक्त रूप से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। 
उन्होंने कहा कि वर्ष 1974 से पहले बने बंगाला कॉलोनी के घरों को नियमित करने के लिए मामला सरकार से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंगाला कॉलोनी के लिए ढाई लाख रुपए का बजट पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है और यदि आवश्यक होगा तो अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत कर दी जाएगी । उन्होंने कहा कि टुटू से जुब्बड़हट्टी संपर्क सड़क में उखड़ी मेटलिंग का पैच वर्क शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने विधायक निधि से टुटू एवं मज्याठ वार्ड के विकास कार्यों के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की । 
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र की हर पंचायत का समान विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। 
महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शिमला शहर के सभी वार्डों में समान विकास करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर के हर वार्ड में स्थलों का चयन कर छोटी-छोटी वाहन पार्किंगों का निर्माण किया जाएगा ताकि शहरवासियों को वाहन पार्क करने की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि निगम के सदस्यों द्वारा वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का प्रपोजल सरकार को भेजा है ताकि शिमला वासियों को कुछ राहत प्रदान की जा सके। 
स्थानीय नगर पार्षद मोनिका भारद्वाज ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए जानकारी दी कि टुटू वार्ड के तहत वर्तमान में 31 निर्माण कार्य जारी हैं, जिन पर 1.6 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है।
कैबिनेट मंत्री ने "मंत्री आपके द्वार" कार्यक्रम के दौरान जन समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों के सहयोग से अधिकतर समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित किया। 
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि विधानसभा क्षेत्र के भिन्न-भिन्न स्थलों पर हर महीने मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिससे ग्रामीणों की घर द्वार पर ही समस्याएं सुनी जाए और समाधान भी सुनिश्चित किया जाए। 
कार्यक्रम में उपमंडलाधिकारी शिमला ग्रामीण मंजीत शर्मा, पूर्व विधायक चिरंजी लाल कश्यप, नगर निगम शिमला की उपाध्यक्ष उमा कौशल, जिला परिषद सदस्य प्रभा वर्मा एवं संतोष शर्मा, अध्यक्षा बीडीसी टुटू सरोज शर्मा, उपाध्यक्ष रामलाल ठाकुर, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विनोद अग्रवाल, स्थानीय नगर निगम पार्षद मोनिका भारद्वाज सहित पार्षद विशाखा मोदी, अनीता शर्मा, शीनम कटारिया, शांता वर्मा, दलीप थापा, उमंग, राम रतन वर्मा, किरण शर्मा, मीनू चौहान, नॉमिनेटेड पार्षद गीतांजलि, राजकुमार व विनोद भाटिया, पीसीसी महासचिव चंद्रशेखर शर्मा, पीसीसी महिला महासचिव कविता कंवर, मंडल कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष गोपाल शर्मा, मंडल कांग्रेस पूर्व महिला अध्यक्ष निर्मला ठाकुर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अरुण ठाकुर, शिमला ग्रामीण प्रभारी विकास कालटा, जिला शिकायत निवारण सदस्य हरदयाल, मार्केटिंग कमेटी के प्रधान राजीव सूद एवं अन्य पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर मस्त राम, आसपास की पंचायतों के प्रधान एवं उप प्रधान तथा अन्य पंचायत प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में टुटू उपनगर के लोग उपस्थित रहे।
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