CM सुक्‍खू ने खोला नौकरियों का पिटारा, विधानसभा की शीतकालीन सत्र की तारीख हुई तय; मंत्रीमंडल की बैठक में लिए ये अहम फैसले

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोलने के साथ विधानसभा के शीतकालीन सत्र को तपोवन धर्मशाला में 19 से 23 दिसंबर तक आयोजित करने का निर्णय लिया है। ऐसे में सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी। अब तक विधानसभा की 26 बैंठकें हो चुकी हैं और ऐसे में अब 31 बैठकें ही साल में हो सकेंगी, जबकि 35 बैठकें होनी चाहिए।

बागवानी विकास अधिकारी के 10 पद भरने का लिया गया निर्णय

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा-कर्मचारियों को नियुक्त करने, राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग में कर एवं कराधान निरीक्षक के 25 पद और बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारी के 10 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। ये सभी भर्तियां अनुबंध आधार पर होंगी। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10000 रुपये मासिक किराया देने की भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

एकमुश्त छूट को भी स्वीकृति की गई प्रदान

बैठक में मोटर वाहन कर की एकमुश्त छूट के साथ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने की एकमुश्त छूट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह छूट एक वर्ष की समयावधि के लिए लागू होगी, जो वाहन मालिकों को मौजूदा नियमों के अनुरूप अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्यावरण अनुकूल दृष्टि से जिम्मेदार विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेगी।

इसके अतिरिक्त वैध सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए वाहन के पंजीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम-1972 की धारा 14 के तहत देय कर पर गैर परिवहन वाहनों को 15 वर्ष तक 25 प्रतिशत और परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक 15 प्रतिशत रियायत देने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री के दिल्ली एम्स में 16 दिनों तक भर्ती रहने के कारण करीब 38 दिनों के बाद ये बैठक हुई है। करीब चार घंटे तक ये बैठक चली।

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने के साथ पांच पद मंजूर

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने को मंजूरी प्रदान कर दी। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पूर्व चुनावी घोषणा पत्र में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने का वादा किया था। इसके संचालन के लिए पांच पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें एक अध्यक्ष का पद इसके अलावा एक न्यायिक सदस्य, दो प्रशासनिक सदस्य व एक रजिस्ट्रार के पद को सृजित किया गया है। उधर केंद्रीय कार्मिक विभाग से भी हरी झंडी मिल चुकी है। जिसके लिए उन्हाेंने आवश्यक प्रबंध करने को कहा था और पद उसी के तहत सृजित किए गए हैं।

एसजेवीएन को दिया गया जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रद्द

मंत्रिमंडल ने एसजेवीएनएल के पक्ष में किए गए जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (780 मेगावाट) के आवंटन को रद्द करने का निर्णय भी लिया। कंपनी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति में विफलता पर यह निर्णय लिया गया। इस संबंध में पूर्व की जयराम सरकार ने करार किया था। इस करार को लेकर लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सवाल उठा रहे थे जिसमें हिमाचल के हितों को बेचे जाने की बात कर रहे थे। अब नई ऊर्जा नीति के तहत करार किया जाएगा।

शिमला, चौपाल तथा कुल्लू के और अधिक क्षेत्रों को योजना क्षेत्र के अंतर्गत लाने की स्वीकृति

मंत्रिमण्डल ने शिमला, चौपाल तथा कुल्लू के और अधिक क्षेत्रों को योजना क्षेत्र के अंतर्गत लाने की स्वीकृति प्रदान की ताकि इन क्षेत्रों में असुरक्षित निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जा सके। प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1971 में संशोधन करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश के मंदिरों में संग्रहित सोने, चांदी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती नियम, 1984 के नियमों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया।

अब छह वर्ष पूर्ण करने पर ही होगा पहली कक्षा में प्रवेश

मंत्रिमंडल ने बैठक में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए छह वर्ष से अधिक आयु का मानदंड अपनाने को भी स्वीकृति प्रदान की। ऐसे में अब छह वर्ष से कम आयु में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।

Himachal Cabinet gives nod to reinstate State Administrative Tribunal

The Himachal Cabinet on Saturday gave nod for the reinstatement of the State Administrative Tribunal which had been disbanded by the previous BJP regime in July 2019.

The Cabinet which met here under the chairmanship of Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu gave the nod for the restoration of the SAT. The issue had figured prominently in the election manifesto of the Congress in the run-up to the 2022 Vidhan Sabha elections.

The SAT as and when reinstated will have a Chairman and three Members, including one Judicial and two administrative, besides a Registrar.

The previous BJP regime had scrapped the SAT on July 3, 2019. The BJP had then said that there was a big question mark on the impartiality of the decisions being taken by the SAT, apart from the poor disposal and huge pendency.

Himachal was amongst one of the first states in the country to set up the SAT way back in 1986 and ever since it has been scrapped twice by BJP regimes. The SAT was set up during the Congress regime headed by Virbhadra Singh to address the grievances and issues concerning the government employees, whose number now is over 2.75 lakh.

Interestingly, there has virtually been a flip-flop on the reinstatement and scrapping of the SAT each time there is change of power in the hill state. The SAT was wound up for the first time in July 2008 by then-BJP Chief Minister PK Dhumal. Later, the Virbahdra-led Government again reinstated the SAT on February 28, 2015, as per its election promise.

The justification for the winding up of the SAT for the first time then was that there were almost 23,000 cases pending before the Bench, which were then transferred to the High Court. Another argument given against the SAT was that since the majority of the cases decided by SAT end up being challenged in the High Court, there was no justification for its existence.

Himachal Pradesh Cabinet Decisions 16 January 2020

The State Cabinet meeting was held here today under the Chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur Ji. Below are the highlights of the meeting

Hundreds of posts to be filled in education :

Cabinet gave its approval to fill up 819 posts of various categories in Elementary Education Department which include 532 JBT, 35 Language Teachers, 133 Shastries, 104 TGT (Arts), 8 TGT (Non-Medical) and 7 TGT (Medical) on contract basis to ensure availability of teachers in educational institutions to facilitate the students.

Jobs in IPH:

It also approved the recruitment of 1578 para workers, which include 417 Para Pump Operators, 287 Para Fitters and 874 Multipurpose Workers for 394 new drinking water/ irrigation schemes of the Irrigation and Public Health Department through Departmental Para Worker Policy.

16 posts of JT in Horticulture:

The Cabinet put its seal to fill up 16 posts of Junior Technician in Horticulture Department on contract basis, out of which eight posts would be filled through direct recruitment and eight posts would be filled on batch-wise basis.

11 posts of Civil Judges through direct recruitment:

It also gave its approval to fill up 11 posts of Civil Judges through direct recruitment in the establishment of H.P. High Court.

The Cabinet decided to fill up six posts of Junior Office Assistant (IT) and seven posts of Peons in Deputy Commissioner Office Mandi.The Cabinet gave its approval to fill up four posts of Record Keeper for newly opened Additional District and Session Judge, Nalagarh and Civil Courts, Banjar, Tissa and Shillai on regular basis.

It also decided to fill up three posts of drivers in Industries Department.

It also gave its nod to create and fill up four posts of Chowkidar-cum- Peon and four posts of Sweeper-cum-Peon in Alternative Disputes Resolution Centres at Bilaspur, Hamirpur, Kinnaur at Reckong Peo and Sirmaur at Nahan.

Schools to be upgraded and new courses introduced:

The Cabinet gave its approval to upgrade Government Primary School, Kunnu in Mandi district to Government Middle School alongwith creation of requisite posts.It also gave its nod to start science classes in Government Senior Secondary School, Basaban in Pachhad area of Sirmaur district along with the creation of requisite posts.

The Cabinet accorded its approval for amendment in policy for collection and removal of chil pine needles from forest areas in order to reduce fire hazards by encouraging stakeholders to work for removal of chil pine and encourage the industries to use chil pine needles as a fuel.

 It accorded its consent to upgrade Government Primary School, Bailly-II to Middle School, Government Middle School, Dhar to Government High School and Government High School, Parihar to Government Senior Secondary School in Chamba district and Government High Schools, Gadhol Pirag and Sirmauri Mandir in Sirmaur district to Government Senior Secondary Schools alongwith creation and filling up of 25 posts of different categories to man these educational institutions.

Pilot project for state reservoirs:

It gave its consent for a pilot project for modification in working of State Reservoirs to bring uniformity in the prices of fish within a reservoir, make fish of the State reservoirs a brand and to increase income and socio-economic status of the fishing community. The pilot project will be implemented for Govind Sagar.

The Cabinet gave its approval to declare Baisakhi Nalwar Mela Jhandutta and Nalwar Mela Sunhani in Bilaspur district as District level Fair to promote rich culture and tradition of the district.

courtesy: CMO Himachal Pradesh

हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक : विभिन्न क्षेत्रों में भरे जाएंगे हजारों पद, मछुआरों के हित में लिया बड़ा निर्णय

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई जनहितकारी निर्णय लिए गए। इसके तहत राज्य के हजारों परिवार लाभान्वित होंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 819 पद भरने की मंजूरी दी गई। इनमें जेबीटी के 532, भाषा अध्यापकों के 35, शास्त्रियों के 133, टीजीटी (कला) के 104, टीजीटी (नाॅन मेडिकल) के आठ और टीजीटी (मेडिकल) के सात पद शामिल हैं। यह पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे।

मंत्रिमंडल बैठक में पैरा कार्यकर्ताओं के 1578 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें 417 पैरा पम्प ऑप्रेटर, 287 पैरा फीटर और 874 बहुद्देश्यीय कार्यकर्ता शामिल हैं। इन पदों को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की 394 नई पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं के संचालन के लिए विभाग की पैरा कार्यकर्ता नीति के अंतर्गत भरा जाएगा।

विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी का मौका
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बागवानी विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ टैक्निशियन के 16 पद भरने का निर्णय लिया, जिनमें से आठ पद सीधी भर्ती के माध्यम से और आठ पद बैच के आधार पर भरे जाएंगे। प्रदेश उच्च न्यायालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 11 पद भरने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने मंडी उपायुक्त कार्यालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के छह पद और सेवादारों के सात पद भरने का निर्णय लिया है। बैठक में हाल ही में खोले गए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ और नागरिक न्यायालय बंजार, तिसा और शिलाई में नियमित आधार पर रिकाॅर्ड कीपर के चार पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य में आगजनी की घटनाओं को कम करने की पहल
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वन क्षेत्रों से चीड़ की पत्तियों को एकत्रित करने और हटाने के लिए नीति में संशोधन का निर्णय लिया गया, ताकि आगजनी की घटनाओं को कम किया जा सके और हितधारकों को चीड़ की पत्तियों को हटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अतिरिक्त संशोधन के अनुरूप उद्योगों को चीड़ की पत्तियों को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा उद्योग विभाग में चालकों के तीन पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक में आल्टर्नेटिव डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन सेंटर बिलासपुर, हमीरपुर, रिकांगपिओ और नाहन में चैकीदार एवं सेवादारों के चार और सफाई कर्मचारी एवं सेवादारों के चार पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

विभिन्न विद्यालय होंगे अपग्रेड, भरे जाएंगे विभिन्न श्रेणियों के पद
मंत्रिमंडल की बैठक में चम्बा जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला बैली-2 को राजकीय माध्यमिक पाठशाला, राजकीय माध्यमिक पाठशाला धार को उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला परिहार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। सिरमौर जिला के राजकीय उच्च विद्यालय गढोल पीरग और सिरमौरी मंदिर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई। इन विद्यालयों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 25 पद भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुन्नू को राजकीय माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों को सृजित करने का निर्णय लिया। सिरमौर जिला के पच्छाद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बसाबण में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने और आवश्यक पदों को भरने का निर्णय लिया गया है।

मछुआरों को आर्थिक तौर पर किया जाएगा मजबूत
प्रदेश के जलाशयों में मछली के दामों में एकरूपता लाने, मछली को एक ब्रैंड बनाने और मछली उत्पादन से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से राज्य के जलाशयों के लिए एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। यह परियोजना गोविन्द सागर में कार्यान्वित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के बेसाखी-नलवाड़ मेला झण्डूता और नलवाड़ मेला सुनहाणी को जिला स्तरीय मेला घोषित करने को स्वीकृति प्रदान की, ताकि जिला की समृद्धि संस्कृति और परम्पराओं को बढ़ावा दिया जा सके।

courtesy: CMO Himachal Pradesh

कैबिनेट मीटिंग : नारीशक्ति के हित में लिया बड़ा निर्णय, विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे सैंकड़ों पद

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई जनहितकारी निर्णय लिए गए। बैठक में सर्वप्रथम प्रदेश सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और केन्द्रीय वित्त एवं काॅरपोरेट राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का आभार व्यक्त किया गया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश सरकार को भरपूर सहयोग देने के लिए प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त किया।

मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में महिला उम्मीदवारों को परीक्षा प्रवेश शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित खतरों के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) गठित करने का निर्णय लिया है जिसमें तीन कम्पनियां शामिल होंगी। इससे राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदाओं के समय न्यूनतम समय में अपने संसाधनों को उपयोग में लाने की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का इस्तेमाल मणिमहेश यात्रा, श्रीखण्ड यात्रा, किन्नर कैलाश यात्रा जैसे आयोजनों के लिए भी किया जा सकेगा जहां निवारक उपायों की आवश्यकता रहती है।

मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 9वीं व 10वीं कक्षा के सामान्य श्रेणी के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता में 20 हजार रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के उपरांत लाभार्थियों को 1.30 लाख रुपये के स्थान पर 1.50 लाख रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री आवास मुरम्मत योजना के अंतर्गत 25 हजार के स्थान पर 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रदेश मंत्रिमंडल ने 10 सब्जी मंडियों को ई-नाम (इलैक्ट्राॅनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की ताकि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। इस तरह, अब तक राज्य में 29 सब्जी मण्डियों को इस सुविधा से जोड़ा जा चुका है। इस सुविधा से किसानों को अपने उत्पाद आॅनलाइन बेचने में सहायता मिलेगी और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे और साथ ही समयबद्ध तरीके से आॅनलाइन अदायगी भी सुनिश्चित होगी।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के 10 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। इन पदों को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के आधार पर भरा जाएगा। पुलिस विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 174 पद भरने को मंत्रिमण्डल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल काॅलेज नेरचैक जिला मंडी के रेडियोथेरेपी विभाग के कैंसर देखभाल केन्द्र में विभिन्न श्रेणियों के सात पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार इन्दिरा गांधी मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल शिमला में सीधी भर्ती के माध्यम से रेडियेशन सेफ्टी आॅफिसर का एक पद और चिकित्सा भौतिक विज्ञानी के दो पद भरने को स्वीकृति दी गई है।

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंडी जिला की बल्ह तहसील के अन्तर्गत गांव भायरटा, चच्योट तहसील के गांव बैला, उप-तहसील पांगणा के गांव मसोगल में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और इन संस्थानों के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के तीन-तीन पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया गया। मंडी जिला के नगवाईं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 19 पद सृजित कर इन्हें भरा जाएगा।

आबकारी एवं कराधान विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने और ई-वे बिल के सत्यापन के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने, पंजीकरण सत्यापन व डिस्टिलर कर की वसूली और अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिए मंत्रिमण्डल ने विभाग ने आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों के 50 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का निर्णय लिया। उपायुक्त शिमला के कार्यालय में जूनियर आॅफिस एसिस्टेंट के 25 पदों को अनुबन्ध आधार पर भरा जाएगा। साहसिक खेलों व हवाई खेल गतिविधियों का सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से राज्य मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स नियम, 2019 को मंजूरी प्रदान की है। इसके अन्तर्गत पैराग्लाईडिंग, हैंडग्लाईडिंग और पैरामोटर जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।

मंत्रिमंडल की बैठक में सोलन जिला के अन्तर्गत अर्की पुलिस थाना के छयोड़ खड्ड के सराली में नई पुलिस चैकी खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 13 पद भरने का निर्णय लिया गया। मंडी जिले की बल्ह तहसील के अन्तर्गत लोहारा स्वास्थ्य उप केन्द्र और शिमला जिला के खलीणी स्वास्थ्य उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। सोलन जिले के प्राथमिक शिक्षा खंड रामशहर की राजकीय प्राथमिक पाठशाला हलीण को राजकीय प्राथमिक पाठशाला अलयोण के रूप में पुनर्नामित करने का फैसला किया गया है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर प्रोसैस इंजीनियरों के पांच भरने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश मंत्रिमंडल ने चम्बा में नया जिला पर्यटन विकास कार्यालय और तीन अन्य जिलों में सहायक पर्यटन विकास कार्यालय खोलने और पर्यटन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों के सृजन व इन्हें भरने को अपनी सहमति प्रदान की। बैठक में जिला मंडी के धर्मपुर क्षेत्र के अंतर्गत सजाओ पिपलू, सिराज क्षेत्र के बगश्याड़, जोगिन्द्रनगर के गुम्मा और जिला सिरमौर के पछाद क्षेत्र के अंतर्गत भालटा मछेहड़ व नैना टिक्कर के पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय के रूप में स्तरोन्नत करने और इनके लिए विभिन्न श्रेणियों के 21 पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया गया।

जिला मंडी की मणी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने व इसके लिए दो पदों के सृजन का फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने अपने 34 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विभिन्न पदों पर प्रदेश को प्रदान की गई सेवाओं के लिए मुख्य सचिव डाॅ. श्रीकांत बाल्दी की सराहना की। डाॅ. बाल्दी इसी माह सेवानिवृत्त होने जा रहे है। मुख्यमंत्री ने डाॅ. बाल्दी को हिमाचली टोपी और शाॅल से सम्मानित किया।

courtesy: CMO Himachal Pradesh

CM Jai Ram Thakur Ji presided over the Cabinet Meeting Today

The State Cabinet meeting held here today thanked the Union Home Minister Amit Shah, National BJP Working President J.P. Nadda and  Union Minister of State for Finance and Corporate Affairs Anurag Thakur for gracing the function held at Shimla to celebrate the completion of two years tenure of the present State Government. The Cabinet also thanked the people of the State for their wholehearted support and cooperation with the State Government.

Female candidates exempted from paying the entrance exam fee.

The Cabinet decided to exempt the female candidates appearing in competitive examinations being held by Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla and Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur from paying entry examination fee.

SDRF to be Constituted:

Keeping in view the vulnerability of the State to multiple natural and man induced hazards, the Cabinet decided to constitute State Disaster Response Force (SDRF) consisting of three companies. This would facilitate the State Government to pre-position its resources and mobilize them within shortest possible time in case of natural calamities. In addition to this SDRF can also be utilized for organising events like Manimahesh Yatra, Shrikhand Yatra, Kinnar Kailash Yatra and other events where preventive measures are required.

Free textbooks to 9th and 10th students in government schools:

It also gave its consent to provide free textbooks to all the students of 9th and 10th standards of general category studying government schools.


Financial assistance increased under various schemes:

The Cabinet gave its consent to enhance the financial assistance being given to the eligible families under Pradhan Mantri Awas Yojna –Gramin and Mukhya Awas Yojna by Rs. 20,000. Now the beneficiaries will be getting Rs. 1.50 lakh instead of Rs. 1.30 lakh.  Similarly, it also decided to increase the amount under Mukhya Mantri Awas Mumramt Yojna from existing Rs. 25,000 to Rs. 35000.


   Posts to be filled in various departments:

   The Cabinet gave its nod to fill up 10 posts of Himachal Pradesh Administrative Services through direct recruitment from Himachal Pradesh Public Services Commission in Personnel Department.  The Cabinet gave its approval to fill up 174 posts of different categories in Police Department for smooth functioning of the department.

It decided to create and fill up seven posts of different categories  for Tertiary Cancer Care Centre in the department of Radiotherapy at Shri Lal Bahadur Shastri Government Medical College Ner Chowk in Mandi district.

          The Cabinet decided to fill up one of post of Radiation Safety Officer and two posts of Medical physicist in IGMC, Shimla through direct recruitment.

It also decided to open Health Sub Centres in village Baila tehsil Chachiot, village Bhayarta, tehsil Balh and village Masogal, Sub Tehsil Pangana in Mandi district and create and fill up three posts of female health workers and three posts of male health workers to man these health institutions.

          The Cabinet approved up-gradation of  Community Health Centre Nagwain in Mandi district to 50 bedded Civil Hospital along with creation and filling up of 19 posts of different categories to manage this civil hospital.

To ensure smooth functioning of the Excise and Taxation Department and provide adequate staff for e-way bills verification, recovery of registration verification and distillery duties and excise duty and other related works, the Cabinet decided to fill up 50 posts of Excise and Taxation Inspectors in the department through direct recruitment.

25 posts of JOA in DC office Shimla

          It decided to fill up 25 posts Junior Office Assistant (IT) in the Deputy Commissioner office Shimla on a contract basis.

In order to promote safe and secure adventure sports and to make aero sports activities more safe and professional, the State Cabinet gave its approval to Himachal Pradesh Aero Sports Rules, 2019. This would cover various activities such as paragliding, hand-gliding and paramotor etc.

                It decided to open new police post at Sarali at Chhayod khad under Police Station Arki in Solan district along with creation of 13 posts of different categories to man this Police Station.

                   It also decided to upgrade Health sub-center Lohara, tehsil Balh district Mandi and Health sub-center, Khalini district Shimla to Primary Health Centres.   It also gave its nod to rename Government Primary School Haleen as Government Primary School Alyaun in Primary Education Block Ramshahar, district Solan.The Cabinet gave its approval to fill up five posts of process engineers in Irrigation and Public Health Department on a contract basis through direct recruitment.

District tourism Development office for Chamba:

                   The Cabinet decided to open new district Tourism Development Office at Chamba and ADTO in three districts alongwith creation and filling up of 23 posts of various categories in Tourism Department.

It decided to upgrade veterinary dispensaries Sajao  Piplu in Dharampur area, Bagsiad of Seraj area, Gumma in Jogindernagar area of Mandi district and Bhalta Machchher and Nainatikkar in Pachhad of Sirmaur district to veterinary hospitals along-with creation and filling up of 21 posts of different categories to man these hospitals.

              The Cabinet decided to open the Health sub-center at Gram Panchayat Mani in district Mandi along with the creation of two posts.

              The Cabinet also lauded the services of Chief Secretary Dr. Shrikant Baldi provided to the State during his illustrious career of over 34 years. Dr. Baldi served the State in various positions of the State Government is retiring on 31st of this month as Chief Secretary.    

courtesy: CMO Himachal Pradesh

HP Cabinet decisions

The State Cabinet in its meeting held here today under the Chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur decided to enhance the honorarium of office bearers of Panchayati Raj Institutions from 1 April, 2019.

As per the decision, now Chairperson of Zila Parishad would get honorarium of Rs. 12,000 per month instead of Rs. 11,000, Vice Chairperson Rs. 8,000 instead of 7500 and Member, Zila Parishad Rs. 5,000 in place of Rs. 4500. Similarly Chairperson, Panchayat Samiti would get Rs. 7000 per month instead of Rs.6500, Vice Chairperson Rs. 5,000 instead of Rs. 4500 and member of Panchayat Samiti Rs. 4500 in place of Rs. 4000. The honorarium of Pradhan Gram Panchayat will be enhanced from Rs. 4000 to Rs. 4500, that of Up-Pradhan from Rs. 2500 to Rs. 3000 and members of the Gram Panchayat would get Rs. 250 instead of Rs. 240 per meeting with a maximum of two meeting in a month.

The Cabinet also gave its consent to increase the honorarium of  part time workers engaged in Patwar Circles of the State from Rs. 3000 to Rs. 3500 per month. This decision will benefit 1528 workers. The vacant posts of Part time workers would also be filled.

It gave approval to provide one additional free refill cylinder to the beneficiaries of ‘Ujjawala Grihini Suvidha Yojna’ launched in the State by merger of Himachal Grihini Suvidha Yojna and Pradhan Mantri Ujjawala Yojna benefiting over two lakh families of the State.

The Cabinet decided to provide Rs. 27,000 consolidated per month to Prathmik Sahyak Adhyapaks in order to remove pay anomaly.

The decision has been taken to procure supply and distribute school bags to the students of classes 1st, 3rd, 6th and 9th  in the State for the year 2018-19 under Atal School Vardi Yojna.  It also decided to provide uniforms to the school students from 1st to 12th standard during current session under Atal Vardi Yojna.

In order to encourage institutional delivery, the Cabinet decided to enhance the incentive amount to women belonging to scheduled castes, scheduled tribes and BPL families to Rs. 1100.

It gave nod to increase the additional honorarium of ASHA workers being given by the State government from Rs. 1250 to Rs. 1500 per month.  This would benefit 7964 ASHA workers of the State.

It was decided to continue the Market Intervention Scheme (MIS) for procurement of mango fruit with an enhancement of 50 paise per kg on all varieties of mango during year 2019 to ensure remunerative prices to the farmers.

The consent was given to enhance the marriage grant under the Mukhya Mantri Kanyadaan Yojna from existing Rs. 40,000 to Rs. 51,000 to the destitute girls/women or their parents/guardians for marriage including inmates of Nari Sewa Sadan/Nari Niketan.

The Cabinet put its seal on increasing the annual income limit of family from existing Rs. 50,000 to Rs. 1,00,000  for availing loan facility up to Rs. 1,50,000 by women  through Mahila Vikas Nigam for starting their self employment ventures. This would provide an opportunity to more women to avail loan facility from the Nigam for taking up self employment activities.

The Cabinet decided to provide scholarships amounting to Rs. 10,000 each every year under Mukhya Mantri Bal Uddhar Yojana to 10 boys and 10 girls of child care institutions registered and funded under Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 securing top two positions in the merit list (separate for boys and girls) of children of child care institutions in annual examinations of 8th,9th, 10th, 10+1 and 10+2 standards.

In order to restore self confidence and dignity of victims of child abuse through intensive counselling, financial security, skill upgradation, rehabilitation and livelihood support, the Cabinet gave its nod to start scheme for rehabilitation support to minor victims of rape, child abuse. Under this scheme, intensive counselling up to six months would be provided to minor as well as to their family members through professional counsellors. In addition to it, financial assistance of Rs. 7500 per month would also be given to the minor victim till the age of 21 years as a livelihood support measure.

The Cabinet agreed to start tele-medicine facility in civil hospital Bharmour in district Chamba through M/s Apollo hospitals so as to provide specialized health care facilities to the people of the area.

The Cabinet gave its nod to open new Sub-Division of PWD at Bhardwad under Sarkaghat area in Mandi district along-with creation of requisite posts.

Posts/ recruitments:

The Cabinet decided to create and fill up three posts each of Professors and Lecturers in Rajiv Gandhi Government Post Graduate Ayurvedic College, Paprola in Kangra district for strengthening this college.

It gave nod to establish the Court of Additional District and Session Judge at Sarkaghat in Mandi district and Court of Civil Judge at Jhanduta in Bilaspur district along-with creation of 27 posts of different categories.

It was decided to fill up seven posts of Assistant Professors of different departments in Indira Gandhi Medical College and Hospital, Shimla on regular basis by direct recruitment through State Public Service Commission.    

The Cabinet decided to fill up 11 posts of Junior Office Assistant on contract basis in Ayurveda Department.

The Cabinet decided to fill up five posts of Statistical Assistant in Scheduled Castes Sub Plan Wing of Social Justice and Empowerment Department through direct recruitment on contract basis.

It gave consent to fill up five posts of Assistant Controller, Weight and Measures wing in Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department on contract basis.

The Cabinet approval to create and fill up four posts of different categories in newly upgraded Shaheed Tilak Raj Government High School, Dhewa in Kangra district for providing better educational facilities.

HP Cabinet decisions

The State Cabinet in its meeting held today under the chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur hailed the Union budget by terming it an historic that meets the expectations of all sections of the society and would set the developmental agenda for the country for the years to come.

The cabinet also appreciated various major announcements made in the budget for farmers, poor, women, students, businessmen and middle class. The Cabinet appreciated the path breaking pension initiative for 10 crore workers of unorganized sector, exempting income up to Rs 5 lakhs from income tax, reforms in stamp duty and highest ever budgetary allocation of Rs. 3 lakh crore for Defence.

The Cabinet also hailed the Union budget for announcing the new scheme “Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)” to extend direct income support at the rate of Rs. 6,000 per year to farmer families, having cultivable land up to 2 hectares and for "Rashtriya Kamdhenu Aayog" to upscale sustainable genetic upgradation of cow resources and to enhance production and productivity of cows is also a welcome step. This cabinet decision would benefit the farmers of the State immensely, as almost majority of the farmers would be covered under this scheme, as they have land holdings less than two hectares.

It appreciated the decision to announce 'Pradhan Mantri Shram-Yogi Maandhan' to provide pensionary benefits to at least 10 crore labourers and workers in the unorganised sector which would be one of the largest pension schemes of the world in next five years.

The Cabinet gave its approval to upgrade Government Middle School Shawala  to Government High School  and Government High School Damyana in Shimla district to Senior Secondary Schools along-with creation of filling up of 10 posts of different categories.

The Cabinet gave its nod to introduce ‘The Himachal Pradesh Bovine Breeding Bill, 2019’ for improvement of bovine by regulating bovine breeding activities including use of bovine breeding bulls for production of bovine semen, processing, storage, sale and distribution of bovine semen, and artificial insemination and any other breeding activity in bovines in the State. This Bill would be introduced in the State Legislative Assembly.

HP Cabinet decisions

The Cabinet in its meeting held at Dharamshala today, decided to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning rules 2018 to allow sealing of unauthorized buildings or portions thereof so that the authorized building could be put to its approved and permitted use. Sealing would be done after giving the defaulters an opportunity of being heard under the amendment in the  Act. This will give relief to the hoteliers and their objections will be invited under the rule.

The meeting was presided over by Chief Minister Shri Jai Ram Thakur.

Approval was accorded by the Cabinet to grant interim relief to the regular government employees, pensioners, family pensioners at the rate of 8 percent basic pay to be payable from 1st January 2016 as was announced by the Chief Minister on 25 January at Ani, in Kullu district. This will benefit the employees and pensioners by rupees 700 crore.

The Cabinet in its meeting held here today decided to increase the maternity leave of women employees on contract basis from 135 days to 180 days, thus equating them with regular women employees in case of maternity leave.

It was also decided to impose ban on general transfers with immediate effect and till further orders.

The Cabinet decided to invite Expression of Interest (EOI) for procurement of design consultant for carrying out detailed feasibility study of 2000 kilometers of road length under proposed World Bank assistance for Himachal Pradesh State Road Project Phase-II. It was also decided for detailed engineering designs including socio-environmental and roads safety safeguards for 650 kilometers of road length in the State, besides periodic maintenance work of 1350 kilometers of road length of State road network.  

Cabinet decided to allow recruitment process out of the purview of Himachal Pradesh Public Service Commission and Himachal Pradesh Staff Selection Commission on compassionate ground, against 3 percent sportspersons quota, from amongst the specially-abled persons, on batch-wise basis as per specific method provided in the respective recruitment rules and posts reserved for Ex-servicemen. In all other cases the departments concerned will examine all the aspects and put up to the Chief Minister for approval.

The Cabinet gave its approval for restoration of L-1 for wholesale distribution of IMFL, Beer, Wine and Cider and L-13 for wholesale distribution of Country Liquor to the Retail Venders w.e.f. 1-4-2018.

 

It also decided to start the process of grant of wholesale licenses L-1 and L-13 be started w.e.f. 5-2-2018 so that the formalities can be completed and the distribution network of liquor is put into place before 1-4-2018. It was also decided to merge the basic license fees into the proposed retail excise duty for 2018-19.

The decision was also taken that the Budget session of HP Vidhan Sabha would be held from 6th March to 5th April, 2018 with a break from 17th to 25th March.

The Cabinet withdrew the existing Himachal Pradesh scheme for revival of Sick Medium, Small and Micro Enterprises (MSME) unit 2017 and decided to formulate the Himachal Pradesh scheme for revival of Sick MSME units 2018 after consultation with all Stakeholders.

It was also decided to fill 14 vacant posts of Assistant Professor/ equivalent in Dr. Y.S. Parmar, University of Horticulture and Forestry, Nauni Solan on contract basis.

Decision was taken to fill up one post of Registrar Co-operative society in cooperation department. 

The Cabinet approved opening of new IPH Division at Thunag in district Mandi and to create a IPH Division Dharampur at Bharari and IPH Sub-Division at Tihra and Mandap in district Mandi.

H.P. Cabinet Decisions 04-01-2018

The Cabinet in its meeting held here today gave approval for settlement of arrears in BBMB projects in compliance with the Supreme Court orders dated 27th Sep, 2011, in terms of differential energy return. The differential energy quantum of 13066 million units shall fetch an amount of Rs. 3266 crore to the state at an average rate of Rs. 2.50 per unit.

Chief Minister Jai Ram Thakur presided over the meeting.

The Cabinet approved for negotiation with Punjab and Haryana for return of the entire differential energy within a period of 10 to 12 years.

The Cabinet also agreed for negotiation towards payment of liability of Rs. 111.53 crore as computed by Union of India in its affidavit in equal annual installments during the period of return of power and in case States of Punjab and Haryana insist for repayment with interest, Himachal Pradesh will go in for return of power with premium of 6 percent and with no further additional liability for receiving this differential energy of 13066 million units.

The Cabinet agreed and approved the proposal of Punjab and Haryana to return of differential power during 1st October to 31st March owing to their constraints of paddy harvest season and also the requirement of Himachal Pradesh during winter months in the public interest.

The Cabinet gave its approval to Governor’s address to be delivered in first session of 13th H.P. Vidhan Sabha at Dharamshala from 9 January, 2018.

The Cabinet reviewed the decision taken in the Cabinet meeting held on 5th August, 2017 regarding deletion of Rule-5 (1) of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non Technical Services) Rules, 1972 and Rule -5 (1) of the Ex-Servicemen  (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services ) Rules 1985 and decided to restore the benefits to the extent  of fixation of pay in civil employment to the ex-servicemen.  This decision will entitle them for monetary benefits.

The Cabinet gave its approval to exclude Shri Raghunathji Temple, Sultanpur in district Kullu from Schedule-I of Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowment Act, 1984.

The Cabinet gave its nod to fell few trees and saplings in private land transferred/ acquired by the National Highways Authority of India for construction of four laning of NH-22 from Kandaghat to Kaithlighat in relaxation of ban imposed by the State Government on felling of trees.

The Cabinet accorded its approval to extend government guarantee for loan taken from HUDCO for housing project at Jathia Devi near Shimla Airport up to 28 February, 2021.

It also decided to continue the service of retired patwaris/kanungos engaged on contract basis, till the new batch of patwaris undergoing training is recruited, so as to avoid inconvenience to the general public.

It was decided to execute balance work of widening and strengthening of Theog-Kotkhai-Kharapathar road on which Rs. 29.310 crore is likely to be spent besides widening works of Kharapathar-Rohru road.

A detailed presentation on state financial resources was also given in the cabinet by Secretary Finance. Liabilities left over due to reckless opening of government institutions during previous government were also discussed in the cabinet. Suggestions were invited for expenditure compression besides the cabinet directed for quality of works and services, timely completion of projects without time and cost overrun.

The Cabinet decided to give its permission to present 45th annual report of Himachal Pradesh Public Service Commission from 1st April, 2015 to 31st March, 2016 in H.P. Vidhan Sabha.

It gave its approval to fill up two posts of H.P. Police Service (Class-I, Gazetted) on regular basis through direct recruitment.

The Cabinet thanked the Prime Minister Narendra Modi and Health Minister J.P. Nadda for sanctioning establishment of AIIMS in Bilaspur.

Himachal Pradesh Cabinet decisions

The Cabinet in its meeting held here today decided that the PTA (GIA) teachers whose services have not been taken on contract basis may be allowed financial benefits including annual increase as well as honorarium for vacation period on notional basis at par with their counterparts with effect from 1 June, 2017.

The Cabinet was chaired by Chief Minister Shri Virbhadra Singh.

The Cabinet decided to provide medicines (drugs) and consumable free of cost to all the patients irrespective of any income criteria at all public health facilities in the State. The decision has been taken in larger public interest with a proposal to include more medicines and consumables in the free drug policy of the State Government.

A budget provision of 71 crore is available for this and 330 number free medicines and consumables would be provided to the patients under Indira Gandhi Free Medicines  Scheme.

The cabinet decided to grant retirement and death gratuity to New Pension System (NPS)  employees from prospective date on terms and conditions as applicable to the employees covered under CCS (Pension) Rules, 1972 subject to maximum limit of 25 years of qualifying services.

Nod was given by the Cabinet to increase the honorarium of Panchayat Chowkidars from Rs. 2350 to Rs. 3050, an increase of Rs. 700 per month in their monthly remuneration. During the budget announcement of Chief Minister Rs. 300 was already enhanced earlier and with this decision there will be an increase of Rs. 1000 (700+300).

Keeping in view the World Bank  and JICA assisted  upcoming new projects in Forest Department namely H.P. Forest for Prosperity Project (FPP) and H.P. Forest Ecosystem Management and Livelihoods Improvement Project (HPFEM   LIP), approval was accorded for manpower structure for preparation phase of the project. This is by way of re-positioning of the posts of externally aided project viz; Mid Himalayan Watershed Development Project and Swan River Project. The headquarter of FPP will be at Una and that of HPFEM    LIP at Kullu/Shamshi and one regional office at Rampur. In both the projects 67 number manpower was required in preparation phase.

HEALTH

The Cabinet gave its approval to upgrade Community Health Centre Barsar to 50 bed Civil Hospital  in district Hamirpur along with creation of adequate staff

It was approved to open new ayurvedic health centres/dispensaries in Choridhar in  Tehsil Karsog of district Mandi, Shirhorpian in  Jwalamukhi, Tikker Rajputaan in  Bijhari in  district Hamirpur, Bhedon in  Nahan, Dupkan in district Kullu and Gawal Tikker in Palampur in district Kangra. There would be three posts each in ayurvedic health centres.

Nod was given to open Health Sub Centre (HSC) at Katindi in Mandi alongwith requisite posts.

Approval was given to open Primary Health Centre at Khoksar in Lahaul & Spiti with requisite posts.

Cabinet decided to open new Primary Health Centre at Bhiunkhari in district Solan alongwith posts.

It was decided to upgrade HSC at Goela to PHC and opening of HSC at Bagguwala in GP Mandhala in Solan with requisite posts.

Decision was taken to open Primary Health Centre at Drang in district Kangra alongwith creation of three posts.

Decision was taken to upgrade HSC Shelag to Primary Health Centre in Shimla district alongwith creation of three posts.

Nod was given to open Ayurveda Health Centres in Village Khabli in Dehra as per announcement of Chief Minister.

Decision was taken to upgrade HSC Bhawai to PHC alongwith creation of posts.

It was decided to open Ayurveda Health Centre at village Nalsar, Samlaun, Barswan, Malwana in tehsil Balh.

Decision was taken to open new Ayurveda Health Centre at village Sheelghat in Arki of district Solan.

EDUCATION

It was decided to upgrade government Middle School Rang at Kharada  in Chamba district to government High School  with requisite staff.

  It also decided to open new Primary School at Bhalta in gram panchayat Sangna in Sangrah and  in village Marath in gram panchayat Mahipur in Dadahu of district Sirmaur.

  It also accorded approval for a new  primary School at Kanshi in gram panchayat Kothi in Ghumarwin of  district Bilaspur.

The Cabinet agreed to upgrade Middle Schools Bandal and Kuffer-Kiara to High Schools and Government High School Mandwach to Government Senior Secondary School alongwith requisite staff in Sirmaur district.

It also decided to upgrade Government High Schools Kortmors  in Mandi, GHS Maigal in Drang and GHS Kunr in Bharmour to Government Senior Secondary Schools.

Decision was taken to upgrade Government High School  Kharkaan in Sirmaur to Government Senior Secondary Schools.

The cabinet decided to absorb the surplus staff  in education department  who were possessing essential qualifications for post of clerk as per R&P Rules on secondment basis.

Decision was taken to upgrade Government Middle School Jarot in Jwali of district kangra to High School and to upgrade Government High School Girls Jawali to Government senior Secondary School alongwith  creation and filling up of requisite staff.

 Posts/Jobs

The Cabinet approved filling up 110 vacant posts of Junior Office Assistant (IT)  in Health and Family Welfare Department on contract basis.

It was decided to appoint 110 staff nurses for Pandit Jawahar Lal Nehru Government Medical College, Chamba.

The Cabinet has decided to create 96 posts of Foreman by upgrading the vacant posts of Pump Operators in IPH Department.

 The Cabinet  gave its nod to fill up 20 posts of Assistant Professors (College Cadre) in Sociology and Physical Education on contract basis.

It also gave its nod to fill up 31 backlog posts of Lecturers of various discipline in government polytechnics.

Decision was taken to fill up 12 posts of Publicity Assistants  grade-I and 12 posts of Grade-II in Information  and Public Relations Department on contract basis.

Nod was given to create four posts of Superintendent Grade I in IPH department.

It was decided to fill up three posts of various categories in Institute for Children with Special Ability Dhalli.

It also approved creating and filling up one post of Research Officer in Planning Department on contract basis.

Decision was also taken to fill up 16 posts of drivers in Forest department through LDR amongst the Class IV and 16 posts  be filled up through direct recruitment.

Nod was given to fill up one post of Ayurveda Medical Officer, three posts of caretaker and one other in Old Age Home at Basantpur.

It was decided to fill up two vacant posts of Statistical Assistant by way of promotion in Social Justice and Empowerment Department.

Decision was taken to create one post of Associate Professor in Cardiac Anesthesia Department of IGMC Shimla and to create one post of Assistant Professor (Neuro Anesthesia) in IGMC, Shimla by creating Neuro Anesthesia Cell.

 Decision was taken to create and fill one post of Law Officer in State Women Commission

The Cabinet gave its nod to fill six posts of artists in Information and Public Relations Department on contract basis through direct recruitment.

Decision was taken to  create and fill up six posts in H.P. State Legal Services Authority.

Misc

The Cabinet gave its approval to set up government polytechnic  at Dalash in district Kullu with requisite staff.

Cabinet gave its approval for opening Sub Employment Exchange at Nerchowk in district Mandi   and Nagrota Bagawan in district Kangra alongwith requisite staff.

The Cabinet also decided to increase the cadre strength of HPAS from 206 to 228 as per the recommendations of Cadre Review Committee.

Decision was taken to open new Government ITI at Delath in Rampur of Shimla district.

The Cabinet approved to open Sub Tehsil at Basdehra (Mehatpur).

It also accorded approval to incorporate Patwar circle Presi in Sub Tehsil Pangna of district Mandi.

Decision was taken to rename the name of Government Polytechnic Bilaspur to Naib Subedar Sanjay Kumar Govt. Polytechnic Bilaspur at Kalol.

Decision was taken to new veterinary dispensary at  Sandoa in GP Dharogra. It also decided to upgrade veterinary dispensary Dharampur to veterinary hospital at Jangla in Chirgaon alongwith requisite staff.

H.P. Cabinet meeting 5th August 2017

CM presiding over a cabinet meeting at Shimla

Qualification relaxed for direct recruitment of class IV posts of visually impaired.
Cabinet approves SCHIS Scheme
HPSEBL to purchase power from Himachali’s  in hydel projects upto 100 KW
SPV for Shimla Smart City formed
Grant-in-Aid for Tailoring Teachers enhanced
Staff Nurses & Para-Medical Staff of RKS to be regularized after 3 years service

The cabinet decided to relax educational and other qualification for direct recruitment on class-IV posts and services against direct recruitment quota posts in favour of visually impaired persons who have crossed age of 35 years. It also gave relaxation in other qualification prescribed for direct recruits for the post of Junior Office Assistant (IT) i.e. diploma in computer science in favour of visual impaired. The selected visually impaired persons after appointment may not be insisted up on to complete the diploma as required in the light of recruitment rules and may be imparted basic computer training by the concerned departments.

It also approved Senior Citizen Health Insurance Scheme (SCHIS) with an objective to provide easy access to curative geriatric health care services by way of additional insurance cover for utilization by senior citizens aged 60 and above and enrolled under Rashtriya Swasthay Bima Yojna only. The scheme shall provide an additional coverage of Rs. 30,000 per senior citizen per year in the eligible RSBY beneficiary family. A beneficiary under SCHIS will be able to get cashless treatment in any of RSBY empanelled hospitals. At present there are 1,30,587 senior citizens enrolled under RSBY in the State.

The Cabinet in its meeting held here today approved that the Staff nurses and other para-medical staff appointed under Rogi Kalyan Samitis (RKS) through Staff Selection Hamirpur, after following the proper procedure of recruitment as per R&P Rules would be considered for regularization after 3 years service, at par with the other contractual employees of the state.

To benefit the Himachali’s and to meet the power requirements of remote areas investing in Micro-hydel projects upto 100 KW, the Cabinet decided that the HPSEBL will buy the power from the projects up-to 100 KW capacity and the royalty rates for these projects will be 2 percent for first 12 years, 12 percent from 13 to 30 years and 18 percent from 31 to 40.

As a big relief measure to the power producers, the Cabinet gave its nod to reduce the Capacity Addition Charges from Rs. 20 lakh per MW to Rs. One lakh per MW or the upfront premium quoted whichever is higher, for those projects whose installed capacity after capacity enhancement is more than 5 MW. This provision will be applicable only to those projects where revised capacity agreements for enhancement of capacity have not been signed and for all projects which will have capacity enhancement after the notification of this provision.  The above provision shall not be applicable to the projects where revised capacity agreements have already been approved and signed.

Cabinet gave its nod for setting up of Special Purpose Vehicle (SPV) for the implementation of the Smart City Mission at Shimla. Shimla smart city will have a robust advisory mechanism in shape of city advisory forum comprising of all stakeholders for rendering support to SPV at all stages of planning and implementation.

It also approved to increase the remuneration of Special Police Officers (SPOs)  from Rs. 4000 to Rs. 6000 per month from prospective effect to fulfill the announcement of the Chief Minister as they render vital support to state police and security forces deployed in difficult and remote areas of district Chamba and Lahaul bordering Jammu and Kashmir. The services of 518 SPOs have been approved in above districts by Government of India.

Other Important Decisions

The cabinet decided to extend the period of acquiring minimum education qualification for PTAs as per R&P Rules from 2 years to 5 years i.e. till 16 August, 2021 and to provide 10 day medical and 10 days casual leave instead of 8 days to the PTA (GIA)

Cabinet approved to give regular scale of the respective post of 97 left out Para Teachers at par with their predecessors.

It was decided in the cabinet to give 10 days medical leave to Primary Assistant Teachers (PAT) and 10 days casual leave in a calendar year besides framing one time transfer of PATs against vacancy on the request of individual.

The cabinet also decided to provide an honorarium of Rs. 1500 per month to cooks cum helpers engaged under Mid Day Meal Scheme. Besides, it also enhanced Grant-in-Aid to tailoring teachers to Rs. 6300.

The Cabinet in its meeting held last month approved the procurement price of apple to Rs. 6.75 per kilogram under Market Intervention Scheme (MIS) proposes to enhance the same to Rs. 7.00 per Kg to provide remunerative prices to the farmers.

Cabinet also approved opening of Sub-Divisional Office (c) at Dheera in Kangra district and Sub-Treasury Office at Ner Chowk in Mandi district.

It was decided by the Cabinet to hire manpower on outsource basis for Lal Bahadur Shastri Government Medical College, Mandi and Pt. Jawahar Lal Nehru Government Medical College, Chamba. Besides, a decision was taken to provide one seat in medical college at Nahan and two seats in Chamba Medical college be filled up from Tibetan refugees on the basis of NEET-UG Merit, subject to the availability of the eligible candidates.

The cabinet gave its approval for Sub-Tehsil at Panjhera in district Solan and new Patwar Circle in Badhawani in Shimla rural, Mahasu and Bagahar in Kotkhai in district Shimla,  at Pangi in Kalpa in district Kinnaur and Parwada, Dharot (Chachiot), Bara-gaon (Padhar), Karla (Nihri) in Mandi and Barog (Solan), Ghadsi (sub-tehsil Krishangarh) and Shehrol (Arki) in district Solan.

It gave approval for opening of Sub-Tehsil at Lagdu in Kangra district, Sub-Tehsil at Jangla in Shimla district,  Sub-Tehsil at Saraswatinagar in Shimla district and up-gradation of Sub-Tehsil of Ramshehar to Tehsil in Solan district to fulfill the announcement of the Chief Minister.

The cabinet gave its approval for opening of Sub-Employment Exchange at Padhar, in district Mandi along-with staff as recently announced.

Cabinet approved the setting up of Himachal Pradesh Central Inspection System (HPCIS) for ease of doing business covering department of Labour and Employment, Himachal Pradesh Pollution Control Board, Industries Department etc. for more effective planning of inspections.

As per the representation of the Panchayats the Cabinet approved transfer of area of jurisdiction of  Gram Panchayat Khatnol (Shimla) under Police Station Sunni, Gram Panchayat Changer-Handola in Mehatpur under police station Una  and Gram Panchayat Santoshgarh under Sadar Police Station Sadar, in Una.

Cabinet gave its approval for opening of Fire post at Banalgi (Kuthar) in District Solan by creating 7 technical posts and Fire Post at Dada Siba and at Dehra in Kangra District by creating 7 technical posts as per prevailing pattern.

It also decided to renew MoU for telemedicine project in tribal areas of the State.

It also decided to up-grade government High School Rehan (girls) to Senior Secondary School in Kangra as per announcement of the Chief Minister.

The Cabinet decided to declare Maa Nagarkoti Fair Narag, Ram Navami Fair Nainatikkar, Gugga Navami Fair Pabiana (Dhawag) of district Sirmaur and Mata Durga Gaada Gushaini Fair in Mandi as district level fairs.

Posts created or filled

The Cabinet gave approval  to fill up 262 posts of Assistant Professors (College cadre) in various subjects on contract basis as per R&P Rules including conversion from surplus pool.

It also gave its approval to engage 500 Jal Rakshaks in Gram Panchayats to ensure at-least one staff for every functional drinking water and irrigation scheme. They will ensure distribution of water twice a day and chlorinate the storage tanks, to carry out minor repair and report leakages to the department besides cleaning and disinfecting the storage tanks.

Cabinet gave its approval for filling up of two posts of Senior Planning Draughtsman  Class-II in the Department of the Town and Country Planning in relaxation of R&P Rules.

It also approved filling up of four posts of Inspector, Legal Metrology on contract basis in the Weights and Measures Organization of the Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department.

It gave approval for filling up of  3 posts of peons and 2 posts of Chowkidars for newly opened Jawahar Lal Nehru Government College of Fine Arts Chaura Maidan, Shimla from surplus pool.

Cabinet gave its approval for filling up of two posts of Steno typist on contract basis in the Directorate of Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and Specially Abled.

It gave approval for creation and filling up of one post of IT Programmer in the Department of Women and Child Development Department.

It also gave its approval for filling of 2  vacant posts of Junior Office Assistant (IT) on contract basis besides other three class-IV posts on daily wages basis in H.P. Council of Child Welfare.

It also approved filling up of one Post of Public Relations Officer on contract basis in Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan.

It also approved filling up of 10 posts of Laboratory Assistants in Horticulture Department.

The cabinet agreed to create and fill the posts of music lecturers in Government Senior Secondary Schools provided that the students who opt for the subject are 25 or more than that.

Health

Cabinet gave its approval for up-gradation of Health Sub Centre Chamiari to Primary Health Centre in district Una, along-with creation of one Post of Medical Officer, One each post of Pharmacist and Class-IV and shifting of Health Sub Centre Chamiari within the same Gram Panchayat.

It also approved up-gradation of Community Health Centre (ESI) Gagret to 50 bed Civil Hospital in district Una along with creation of posts.

Decision was taken to upgrade civil hospital Dalhousie to 50 bed alongwith creation of 18 posts. Cabinet also decided to upgrade Primary Health Centre Gopalpur to Community Health Centre along-with creation of 12 posts.

Decision was taken to open Primary Health Centre at Kuthari in Tehsil Jubbal alongwith creation of 3 posts in PHC Kuthari. The cabinet accorded approval to upgrade Veterinary Dispensary Chandi in Solan district to Veterinary Hospital as announcement of Chief Minister.

The cabinet also gave its approval to open Ayurveda Health Centre at Village Khabli in Dehra block and at village Jakhar in Rantari Panchayat in Teshil Rohru along-with four posts in each.

The Cabinet gave its nod to create Department of Hospital Administration along-with faculty staff in IGMC Shimla and Tanda Medical College Kangra.

The cabinet approved 19 posts of para-medical staff in Civil Hospital Tegubehad in Bhuntar, district Kullu.

It was decided to provide mobile food testing laboratories in the state under central sector scheme along-with creation of 6 posts.

It also decided to open Health Sub Centre at Missarwala in district Sirmaur along-with creation of two posts.

Acts/Rules

Cabinet gave its approval for formulation of The Himachal Pradesh Administrative Tribunal(Recruitment and Promotions and other conditions of services of officer and other employees of the Administrative Tribunal) Rules, 2-17

Cabinet also approved amendment in Himachal Pradesh Technical University Act, 2014. Under the amendment of Section 12 (6) of the Act the Vice Chancellor shall be appointed for a period of 3 years and eligible for reappointment for further three years but not beyond the age of 70.

The Cabinet approved the draft for revival of Medium, Small Scale and Micro Industries in the State. A sub-Committee would be formed in this regard.

-->

H.P.Cabinet Decision 24-06-2017

There is a ray of hope for the outsource employees as the Cabinet chaired by Chief Minister Virbhadra Singh  today  decided  to frame  policy  guidelines for safeguarding the working conditions of the outsource employees engaged on outsourcing basis.

The decision for framing a policy for outsource employees was announced on the floor of the house by Chief Minister in the Budget session 2017-18.

Decision was taken to fill 75 posts of Panchayat Sahayaks in panchayati raj department besides regularizing 533 panchayat secretaries serving on contract basis  and has completed three years of regular service on 31 March, 2017. It was also decided to re-designate 179 Panchayat Sahayaks who have completed three years of service as on 31 March, 2017  to panchayat secretaries on contract basis.

Decision was taken to enhance the financial assistance of the daughters of war widows from Rs. 15000 to Rs. 50000 and enhancement of ex-gratia grant to the dependents of soldiers of armed and para military personnel killed in action or operation. The ex-gratia for battle casualty in defence and para military forces will be Rs. 20 lakh, for physical casualty Rs. Five lakh and Rs. 2.50 lakh to the soldiers with 50 percent disability or above during operations.

The Cabinet gave its nod for opening five new ETO Circles Ambota at Parwanoo, Barotiwala, Sataun at Paonta Sahib, Gagret and Bhoranj  to fulfil the budget announcements of Chief Minister along-with creation of posts.

The Cabinet accorded approval to enhance the fixed medical allowance from Rs. 350 to Rs. 400 per month to employees and pensioners of the State Government with effect from 1st June, 2017, as per their option. As per estimation there are 51,000 employees and 29000 pensioners. This would cost Rs. 4.80 crore to the State exchequer per annum.



Posts filled/created

The cabinet accorded approval for filling up 348 vacant posts of TGT (Medical) of 15 percent promotional quota prescribed for JBTs through direct recruitment on contract basis through Staff Selection Commission.

The cabinet approved to create and fill 125 posts of teaching, technical and ministerial staff in Hydro Engineering College at Bandla in district Bilaspur besides allowing the society to outsource the services pertaining to other necessary posts.

It was decided to fill 57 posts of Junior Engineers (Civil) and three posts of Junior Engineer (Mechnical) in Irrigation and Public Health Department through direct recruitment on contract basis.

The Cabinet decided to fill 50  posts of dental mechanics in health department.

Decision was taken for filling up 28 posts of various categories in Fisheries Department by way of direct recruitment on contract basis.

Decision was taken to create 10 posts of Food Safety Officer in department of Health Safety and Regulation on contract basis.

The cabinet decided to fill  four posts of Child Development Project Officers of direct recruitment quota on contact basis.

Decision was taken to create two deputation reserve posts of Executive Engineer (civil) in Irrigation and Public Health Department.

Cabinet gave its nod to create two posts of Assistant Professor of commerce, one post of superintendent Grade-II and one post of senior assistant in government degree college Daulatpur Chowk in Una district.

Cabinet gave its approval to create 9 posts of Veterinary officers and 9 posts of Veterinary Pharmacists in Forest department and encadred with cadre of Animal Husbandry Department for posting in Wildlife wing of Forest Department.

The Cabinet also gave nod to fill up four vacant posts of Tehsil Welfare officers through direct recruitment on contract basis in social justice and empowerment department.

It gave its nod to fill two vacant posts of Extension Officer (Industries) on contract basis in Industries Department.

Nod was given to fill one post of Computer operator and five posts of Junior Office Assistants in Town and Country Planning Department.

Cabinet gave its approval to fill two posts of steno typists in HIPA through direct recruitment on contract basis.

Cabinet decided to fill two posts of Assistant Scientists/equivalent (Entomology) in Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan.

It was decided to upgrade one post of Reader to the post of Professor in each department i.e. Rog-nidan, Swasthivrita and Panchkarma Department in Rajiv Gandhi  Government Post Graduate Ayurvedic College and Hospital, Paprola in district Kangra.

Health

Nod was given to upgrade Civil Hospital Baijnath to 100 bed hospital and upgradation of Primary Health Centre (PHC) Bir to Community Health Centre (CHC) alongwith creation of necessary staff.

Decision was taken to upgrade Primary Health Centre (PHC) Kaffota in district Sirmaur to Community Health Centre (CHC) alongwith creation of necessary staff.

It was decided to open Health Sub Centre (HSC) at Tuman in G.P. Gwalpur in district Mandi alongwith creation of two posts.

Decision was taken by the Cabinet to upgrade HSC Shong in Kinnaur to PHC and creation of three posts.

Approval was accorded to open HSC at Jasvi in G.P. Arjoli and PHC at Timbi in district Sirmaur alongwith creation of necessary staff.

Decision was taken to upgrade HSC at Rinna in GP Nagani to PHC in Nurpur of district Kangra as per announcement of Chief Minister during his tour to Nurpur with creation of three posts.

Cabinet gave approval to open PHC at Pahal in Sub Tehsil Dhami of Shimla district alongwith creation of three posts.

The Cabinet gave its nod to open HSC in village Ladhagi, G.P. Buchhair in district Kullu alongwith creation of necessary staff.

Decision was taken to upgrade PHC Ghanvi to CHC in district Shimla alongwith creation of posts as announced by Chief Minister.

It was decided to upgrade HSC Chowai to PHC and CHC Dalash to 30 bed CHC in district Kullu alongwith creation of posts of various categories.

The Cabinet also decided to upgrade PHC Saraswatinagar to CHC and open HSC at Jhagtan in Jubbal tehsil of Shimla district alongwith creation of necessary staff.

It also approved to upgrade HSC Chuhan (Garh) to PHC in district Chamba alongwith creation of three posts.

It was decided to upgrade one post of Radiation Safety Officer (Radiology) to Assistant Director (Radiation Safety) at IGMC, Shimla.

Other important decisions

It was decided to open Sub Tehsil office at Kunihar as per announcement of Chief Minister.

The Cabinet gave its nod to establish 10 State of Art Industrial Training Institutes (ITIs) in existing  Industrial Training Institutes (except at Dharampur in Solan district) as announced by the Chief Minister. The trades proposed to be opened in these ITIs will be of specialized nature.

Approval was given by the Cabinet to start Geology subject at Undergraduate level in Government College Dhaliara in district Kangra.

The Cabinet decided to  open new fire posts at Kotkhai in district Shimla and Shillai in district Sirmaur as per norms.

The Cabinet also decided to open women police Stations at Nahan (Sirmaur), Una and Bilaspur.

It was decided in the meeting to open new Ayurvedic Health Centres (AHCs) at Kuhal in Rampur assembly constituency of Shimla distric and at Kainthghat, Gram Panchayat, Nehar Swar in Renuka Ji Assembly constituency of Sirmaur district.

The Cabinet gave its nod to open new IPH Sub Division at Kawar in district Shimla.

The Cabinet also decided to open regular veterinary dispensary at Lathiyani in  Una district alongwith creation of necessary staff.

Nod was also given by the Cabinet for opening Government Railway Police outpost Parwanoo at Taksal under Railway Police Station Shimla subject to meet out the requirement of staff through internalization/rationalization from the existing available manpower of H.P. Railway Police.

Cabinet gave its approval for constitution of Nerchowk Planning Area in Mandi district consisting of 14 revenue mohals of Municipal Council and the second part as Gutkar Special Area consisting of five  mohals bifurcated from existing Nerchowk Special Area.

The Cabinet also approved draft development plan for Kullu-Bhuntar Agglomeration of Kullu Valley Planning Area and revised Development Plan for Rampur Planning Area.

Miscelleaneous

Approval was given by the Cabinet to transfer area of jurisdiction of Gram Panchayat Malana in Kullu district, Mungal in Kangra district and Vahi-Sarhi in district Mandi from Police Posts Patlikuhal, Chadihar  and Nihri  to Police Post Dunkhra, Police Station Lambagoan, and Police Post Pangna respectively.

The decision was taken to open Civil and Electrical  Sub Divisions in Lal Bahadur Shastri Government Medical College Ner Chowk in district Mandi with requisite staff.

-->

H.P.Cabinet Decisions - 2 May 2017

The cabinet in its meeting held here today decided to regularize the contract employees after 3 years of continuous service as on 31 March, 2017 to fulfill the announcement of the Chief Minister made on 15th April, 2017 at Chamba during Himachal Day function.

As per budget announcement of the Chief Minister, the Cabinet accorded approval for enhancement of the rates of grant-in-aid of Chowkidars of Gram Panchayats from Rs. 2050 to Rs.2350. As many as 3226 Chowkidars would be benefitted.

The Cabinet was presided over by Chief Minister  Virbhadra Singh.

The cabinet gave its approval for enhancement of monthly honorarium of the Aanganwari workers from Rs. 450 to Rs. 1450 and Anganwari Sahayikas  from Rs. 300 to Rs. 600.

Decision was taken to provide one day casual leave to contract appointees after putting one month of service, besides 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children would be granted maternity leave for 135 days. Similarly the female contract appointee should be also entitled for maternity leave not exceeding 45 days, irrespective of number of surviving children.

It was decided to regularize the services of the para-medical staff of the Rogi Kalyan Samitis (RKS) after four years which includes three year service under Government contract and one year RKS, instead of eight years as was earlier.

The Cabinet also decided to provide 4-9-14 pay scale by counting adhoc/RKS/contract to be granted to all Medical Officers (General Wing) for the services rendered in the department for the year 2017, as a relaxation.

The Cabinet also approved that from 1st January 2018, Medical Officers will be appointed only on regular basis.

It was also decided that the Part Time Workers who have completed 8 years of continuous service as on 31 March, 2017 and 30 September, 2017 be converted into daily-wagers as per announcement of Chief Minister.

Other Important Decisions

Cabinet gave its approval for new National Highway Sub Division at Una under NH Division Hamipur and Sarahan in Sirmaur District by shifting NH Sub Division Chambaghat. The cabinet approved providing of posts of Private Secretary with the Head of Departments in common provision of column- 11 of the R&P Rules.

Approval was given for rationalizing seven posts of  Junior Engineer in HPPWD  Divison No. 2 Mandi to be utilized  in National Highways.  Cabinet gave its approval for opening of new HPPWD Sub-Division at Kuthera under PWD Divison No.1 Bilaspur .

Nod was given for opening new HPPWD Sub Division at Mashobra under PWD Division No. 1 Shimla. It was also decided that PWD Division No. II at IGMC Shimla be attached with Division No.III.

The cabinet gave its approval to purchase of 25 buses with capacity of 30 seats, 250 buses of 37 seater capacity and 50 buses of 47 seater capacity through HRTC.

The cabinet gave its approval to increase the grant in aid from Rs. 3000 to Rs. 4000 per child per annum under H.P. Mother Teresa Matri Ashaaye Sambal Yojna as per budget announcement of the Chief Minister.

It was decided to rationalize the posts in Animal Husbandry Department. One post of Additional Director and four posts of Veterinary Officers were shifted from non-significant area to functional area. Besides, seven  posts of Veterinary Officers were upgraded to Sr. Veterinary Officers. One post of Additional Director was upgraded to Deputy Director and one post of Additional Director up-graded to Joint Director.

It also approved enhancement of 50 per cent of existing rates of daily allowances to the elected representatives of PRIs.

Post/Jobs

Nod was accorded for filling up of 200 posts of Panchayat Sahayak in Panchayati Raj Department, as per budget promise of the Chief Minister. These would be filled form the existing manpower of desert development Project and watersheds.

Cabinet gave its approval for filling up of 174 posts of forest guards on contract basis in the Forest Department.

The Cabinet gave its approval for filling up 60 posts of Agriculture Extension Officers by direct recruitment through H.P. Selection Commission, Hamirpur on contract basis.

It approved filling up of 31 backlog posts of clerks  on contract basis in Higher Education Department.

Nod was given to fill up 25 posts of Agriculture Development Officers on contract basis through direct recruitment.

The cabinet accorded approval to fill up of 12 posts of Drug Inspectors on contract basis through direct recruitment in the Health Department.

It was decided to fill up 12 posts of Junior Office Assistants (IT) in the Department of Excise and Taxation on contract basis.    

The Cabinet approved to fill up two posts of Statistical Assistant through direct recruitment on contract basis in the Department of Tribal Development.

It approved filling up of one post of Programmer Class-I in the Himachal Pradesh Administrative Tribunal on secondment basis.

The cabinet nodded for filling up of four posts in Baddi Barotiwala Nalagarh Development Authority (BBNDA) on contract basis and a post of Patwari on deputation/secondment basis.

 It approved filling up of three vacant posts of Senior Technical Officers (Industrial/chemical/Mechanical) Class-1 in the Department of Industries by direct recruitment on regular basis.

The Cabinet also gave approval for creation and filling of seven posts under Vocational Education.

It gave approval for creation of one post of Assistant Professor in Physics for Government Degree College, Drang at Narla, District Mandi through direct recruitment on contract basis.

Nod was given to create and fill one post of Senior Scale Stenographer on contract basis in the Department of Information Technology.

It gave approval for creation and filling up of one post of Radiation Safety Officer, two posts of Medical Physicist and four posts of Physics Technician at Dr. RPGMC Kangra at Tanda on contract basis.

Cabinet gave its approval for filling up of one post of Principal Nursing Officer from ST category.

It also gave approval for creation of nine posts for Community Health Centre , Ladbhdol in district Mandi.

Nod was given for filling up of eight posts in newly created Block Development Offices.

Approval was accorded for the creation of one post of IT Programmer at the Directorate Level and 12 Posts of Computer Operators at one each in every district on contract basis in the Department of SCs, OBCs, Minority and specially-abled, for effective implementation of Social Security Pension Disbursement Programme.

Health

Cabinet gave its approval for up-gradation of Health Sub Centre (HSC)   Ghanagu-Ghat, in Solan to PHC  along-with creation of one post of Medical Officer, One post of Pharmacist and one Post of Class-IV.

Cabinet gave its approval for opening of HSC at Seyun in Drang Block in Mandi district. It also approved up-gradation of HSC Tikken, G.P. Thaltukhod to PHC in Mandi along-with creation of one post each of Medical Officer, Pharmacist and class-IV.

Approval was given to open PHC at khalag (Jubbarhatti) along-with requisite staff. The Cabinet gave its approval for empanelment of super specialty private hospitals under critical care. At present only three medical agencies i.e. IGMC Shimla, Tanda Medical College Kangra and PGI Chandigarh were providing critical care facilities. Henceforth, the private hospitals will enter into an agreement with H.P. Swasthaya Bima Yojna Society and will have to provide critical care facilities on pre-defined package rates.

The Cabinet gave its approval to lease out government land in favour of JP Karchham Wangtu limited for setting up 40 bedded Hospital at Punag, Tehsil. Nichar in Kinnaur.

Miscellaneous

Cabinet approved operation and management of Himachal Sarai at Sector 24-D Chandigarh under the Himachal Sewa Sadan Society “HIMSES”, as per memorandum of Association for Registration of Society (Under Society Registration Act, 2006).

The Cabinet approved up-gradation of  Primary, Middle, High and Senior Secondary Schools in various district of the State as announced by Chief Minister on his visits in different districts.

Approval was given for opening of new Patwar Circle in Gram Panchayat Taryambli in Mandi district.

The Cabinet gave its approval for opening of two new patwar circles at Krevathi  in Kumarsain Tehsil and at Thanedhar in Sub Tehsil at Kotgarh in Shimla District along-with two posts of Patwaris.

Nod was given to open new Sub- Tehsil at Pukhari in Chamba district.

The cabinet gave its approval for up-gradation of GHS Taryambli, GHS Saronjh, GHS  Dharmehar and GHS Swad in Mandi district and also gave approval for creation and filling up of three posts of Principals and 15 posts of Post graduate teachers.

-->