ठोस कचरा प्रबंधन पर एनजीटी सख्त

ग्रीन ट्रिब्यूनल की कमेटी ने निकायों को दिए नजर रखने के निर्देश

शिमला – प्रदेश में ठोस कचरा प्रबंधन को सख्ती से लागू करने के लिए एनजीटी एक्शन लेगी। एनजीटी के तहत गठित राज्य ठोस कचरा प्रबंधन समिति की संयोजक एवं पूर्व मुख्य सचिव राजवंत संधू ने मंगलवार को शिमला में शहरी निकाय के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना अनिवार्य है, ताकि लोगों को लाभ मिल सके। राजवंत संधू ने वन, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, नगर निगम, नगर पंचायत, स्वास्थ्य विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रामीण विकास व लोक निर्माण विभागों को अपने दायित्व निभाने पर बल दिया, ताकि स्वस्थ एवं स्वच्छ प्रदेश का निर्माण संभव हो सके। पूर्व मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को बायो मेडिकल वेस्ट के निष्पादन के लिए सुरक्षित प्रबंधन पर बल दिया, जिससे लोगों की सेहत से खिलवाड़ न हो। उन्होंने उपमंडलाधिकारियों को आदेश दिए कि वह अपने क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों व कचरा प्रबंधन को तरजीह दें, ताकि ग्रामीण लोगों को स्वच्छता का महत्त्व समझ आए और इस संदर्भ में जागरूकता में बढ़ोतरी हो सके। राजवंत संधू ने खंड विकास अधिकारियों से आह्वान किया कि वे पंचायत जनप्रतिनिधियों को स्वच्छता व ठोस कचरा प्रबंधन की मुहिम में शामिल करें, ताकि यह एक जनांदोलन का रूप ले सके। इस अवसर पर उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा उन्हें विभिन्न ठोस कचरा प्रबंधन की गतिविधियों से अवगत करवाया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था प्रभा राजीव, उपमंडलाधिकारी व अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

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Courtsey: Divya Himachal