चंबा सीमेंट प्लांट को केंद्र से फरियाद

सरकार ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र, अपफ्रंट प्रीमियम के अलावा रियायतों की मांग

शिमला – चंबा जिला के सिकरीधार में सपना बने सीमेंट प्लांट को लेकर जयराम सरकार अब केंद्र सरकार के पास पहुंची है। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने सीमेंट प्लांट्स को लेकर कुछ नियम तय कर रखे हैं। राज्य सरकार इन नियमों में ढील चाहती है, ताकि चंबा में सीमेंट प्लांट लग सके। इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से  एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है, जिसमें कहा है कि सीमेंट प्लांट्स के लिए ली जाने वाली अपफ्रंट प्रीमियम की राशि को कम किया जाए, खासकर चंबा जिला के लिए क्योंकि इस जिला को विशेष दर्जा भी मिला हुआ है। इसके साथ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के जो नियम हैं उनमें भी ढील मांगी गई है, जिससे यहां पर सीमेंट प्लांट स्थापित हो सकें। इस सीमेंट प्लांट के लिए कोई भी कंपनी आगे नहीं आ रही है, क्योंकि एक तरफ बाजार का मूड ठीक नहीं है और दूसरी ओर केंद्र सरकार के नियम भी काफी कड़े हैं। ऐसे में यहां पर मामला लटक गया है और कोई कंपनी सीमेंट प्लांट लेने को आगे नहीं आ रही है। शांता कुमार ने चंबा के लोगों को इस प्लांट का सपना दिखाया था, जो पूरा नहीं हो रहा। इस पर अब राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर रियायतों की मांग की है। चंबा में सीमेंट प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार तीन बार टेंडर कर चुकी है, जिसमें किसी भी कंपनी ने प्रस्ताव नहीं दिया। इस पर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने जब निवेशक से बात की तो यह मामला सामने आया कि वह तय 200 करोड़ की अपफ्रंट मनी देने को तैयार नहीं है। निवेशकों की मांग को देखते हुए सरकार ने यह मामला प्रधानमंत्री से उठाया है और अपफ्रंट मनी में रियायत देने की मांग की है। चंबा में सीमेंट प्लांट को लगाए जाने का मामला 1500 लोगों के रोजगार से जुड़ा है।

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Courtsey: Divya Himachal