प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष ने कैबिनेट के निर्णय पर उठाए सवाल
धर्मशाला-शीतकालीन सत्र के पांचवे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार को घेरने का प्रयास किया। मामला हरियाणा के कुंडली के पास हिमाचल सरकार की एचपीएमसी से जुड़ी जमीन का है। प्रदेश सरकार ने उसे बेचने के लिए गुरुवार को देर शाम हुई कैबिनेट में भी चर्चा करते हुए सहमति दे दी है। प्रदेश सरकार के इस जमीन पर रखरखाव पर ही 65 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, साथ ही इस पर अवैध कब्जे भी हो गए हैं। हालांकि सरकार का पक्ष है कि इसे बेहतर दाम पर बेचा जा रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री इस मसले पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर अब सरकार ज़मीन खरीद नहीं सकती, तो पहले से ही प्रदेश के पास होने वाली जमीन को आखिर क्यों बेचा जा रहा है। उन्होंने जमीन बेचने के बजाय इससे हिमाचल से जुडे़ हुए हित को सही करने का मामला उठाया, जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली की दूरी मात्र 50 मिनट की है, वहां सर्किट हाउस बनाकर और सेब ट्रकों को खड़े करने की सुविधा तक मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जमीन पहले एचपीएमसी के पास थी, जिसे बाद में जीएडी को ट्रांसफर किया गया था। इस जमीन पर बहुत अतिक्रमण हो रहे हैं, और दो कोर्ट केस भी चल रहे हैं। इससे परेशान होकर सरकार ने सारे झमेले से बचने के लिए इसे खुली निलामी में बेचने का फैसला लिया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष अग्निहोत्री ने सरकार को घेरा था कि सरकार जमीन खरीद नहीं सकती, तो बेचने की भी न सोचे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह जमीन प्राइम लोकेशन पर है और यह स्थान दिल्ली से महज 40 से 50 मिनट की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि भविष्य में दिल्ली में जमीन नहीं मिलेगी और न ही सरकार खरीद पाएगी। इसलिए सरकार इसे बेचने का निर्णय छोड़े और यहां पर रेस्ट हाउस या सर्किट हाउस बनाए। मुकेश ने कहा कि सरकार अतिक्रमण के डर से जमीन बेचने की बात कर रही है, जो कि तर्कसंगत नहीं है।
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Courtsey: Divya Himachal
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