वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लांच करेगी सरकार

वैट वसूली पर अगली कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा फैसला

धर्मशाला  – प्रदेश में जीएसटी लागू होने के दो साल बाद भी व्यापारियों को वैट वसूली से राहत न मिल पाने के विषय में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इसे लेकर गंभीर है। इसके समाधान के लिए सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लांच करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को धर्मशाला में एक सवाल के जवाब में कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और केंद्र की तर्ज पर सरकार व्यापारियों के लिए उक्त योजना लागू करने पर विचार कर रही है। कानून विभाग की राय के बाद अगली कैबिनेट बैठक में यह मामला लाया जाएगा। सरकार के समक्ष हिमाचली निवेशकों द्वारा गैर हिमाचलियों के साथ 50 प्रतिशत पार्टनरशिप को मंजूरी देने के सुझाव आए हैं। सरकार इनका अध्ययन कर रही है। विकास के प्रोजेक्टों को वन एवं पर्यावरण स्वीकृति में समय लगता है।  सरकार ने धारा 118 को सरल बनाने का प्रयास किया है। सरकार नया निवेश लाने के साथ ही वर्तमान निवेशकों के हितों का ख्याल रखेगी। सरकार बीते 10 साल से प्रदेश में काम कर रहे उद्योगपतियों की मदद के लिए भी काम करेगी और इस दिशा में अध्ययन किया जा रहा है। ट्रक यूनियनों के विवाद से उद्योगपतियों को आ रही दिक्कतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ट्रांसपोर्ट्स से साफ कहा है कि प्रदेश में उद्योग रहेंगे तभी उनका ट्रांसपोर्ट का काम चलेगा। उद्योगपतियों व ट्रांस्पोर्टर को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा, जिससे दोनों का काम चलता रहे। 

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Courtsey: Divya Himachal