प्रदेश को मिले कैंपा के 1660 करोड़

प्राधिकरण के तहत हर साल 10 प्रतिशत रकम खर्च कर सकेगी सरकार

शिमला -कैंपा के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने 1660.72 करोड़ की राशि जारी कर दी है, जो पिछले दस वर्षों से लंबित पड़ी थी।  इस तरह हिमाचल प्रदेश में अब अपना ही कैंपा प्राधिकरण होगा। उसके बाद वन विभाग ने भी कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में प्राधिकरण गठित होने के बाद राज्य सरकार अपने कैंपा के 1660 करोड़ में से हर साल 166 करोड़ की राशि खर्च कर सकती है। यानी कैंपा फंड से हर साल कम से कम 10 प्रतिशत राशि खर्च कर सकते हैं। प्राधिकरण में एक शासकीय निकाय शामिल होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि  संचालन समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव और कार्यकारी समिति की अध्यक्षता प्रधान मुख्य अरण्यपाल अध्यक्ष पदेन के रूप में कार्य करेंगे। बताया गया कि  इस राशि का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे वृक्षा रोपण, मृद्धा और जल संरक्षण, वनों के आधारभूत विकास, वन्यजीव गतिविधियां, स्कूली बच्चों द्वारा वृक्षारोपण, लैंटाना उन्मूलन, बंदर नसबंदी जैसे कार्यक्रमों में किया जाएगा। यह राशि प्रदेश के लोगों को आजीविका प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। बताया गया कि राज्य सरकार प्रदेश की वन संपदा, पर्यावरण और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है।  वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस राशि के उचित प्रयोग के लिए तीन समितियों का गठन किया गया है, जिसमें कार्यकारी समिति के प्रमुख प्रधान वन अरण्यपाल होंगे जो प्रारंभिक स्तर पर एपीओ का आंकलन करेगी। संचालन समिति जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। एपीओ को मूल्यांकन के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रबंध निकाय की स्थापना की गई है जो इस निधि को विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च करने के लिए नीतिगत निर्णय लेगी। अधिनियम के नए प्रावधानों के अंतर्गत यह राशि समेकित खाते के बजाय सार्वजनिक खाते में जमा की जाएगी और राज्य सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में मिलता रहेगा और यह निधि वित्तीय वर्ष के अंत में लैप्स नहीं होगी।

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Courtsey: Divya Himachal
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