कैंपा फंड से हर साल 166 करोड़ होंगे खर्च

सरकार ने बनाया मास्टर प्लान, 10 साल बाद हिमाचल को मिले 1660 करोड़

शिमला – केंद्र सरकार से प्रदेश को मिले 1660.72 करोड़ के फंड में से हर साल 166 करोड़ की राशि खर्च करने का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। प्रदेश वन विभाग ने वन क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि का पूरा खाका तैयार कर दिया है। बताया गया कि कैंपा फंड में से हर साल 10 प्रतिशत राशि खर्च की जानी है। कैंपा के पैसे को सही तरह से व्यय करने के लिए प्रदेश सरकार ने कैंपा प्राधिकरण का गठन भी कर दिया है। कैंपा के अंतर्गत हाल ही में हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने 1660.72 करोड़ की राशि जारी कर दी है, जो पिछले दस वर्षों से लंबित पड़ी थी। जानकारी के मुताबिक प्राधिकरण गठित होने के बाद राज्य सरकार अपने कैंपा (कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी) के 1660 करोड़ में से हर साल 166 करोड़ की राशि खर्च कर सकती है। यानी कैंपा फंड से हर साल कम से कम 10 प्रतिशत राशि खर्च कर सकते हैं। वन विभाग के मुताबिक इस राशि के उचित प्रयोग के लिए तीन समितियों का गठन किया गया है। इसमें कार्यकारी समिति के प्रमुख प्रधान वन अरण्यपाल होंगे, जो प्रारंभिक स्तर पर एपीओ का आकलन करेगी। संचालन समिति जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। एपीओ को मूल्यांकन के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रबंध निकाय की स्थापना की गई है, जो इस निधि को विभिन्न गतिविधियों पर खर्च करने के लिए नीतिगत निर्णय लेगी। अधिनियम के नए प्रावधानों के अंतर्गत यह राशि समेकित खाते के बजाय सार्वजनिक खाते में जमा की जाएगी और सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में मिलता रहेगा और यह निधि वर्ष के अंत में लैप्स नहीं होगी।

मुख्यमंत्री होंगे शासकीय निकाय के अध्यक्ष

कैंपा प्राधिकरण में एक शासकीय निकाय शामिल होगा। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि संचालन समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव और कार्यकारी समिति की अध्यक्षता प्रधान मुख्य अरण्यपाल अध्यक्ष पदेन के रूप में कार्य करेंगे। कैंपा की राशि का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे पौधारोपण, मृदा और जल संरक्षण, वनों के आधारभूत विकास, वन्यजीव गतिविधियां, स्कूली बच्चों द्वारा पौधारोपण, लैंटाना उन्मूलन व बंदर नसबंदी जैसे कार्यक्रमों में किया जाएगा। यह राशि प्रदेश के लोगों को आजीविका प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी।

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Courtsey: Divya Himachal
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