सीबीएसई के मुकाबले कम ले रहे फीस

प्रदेश शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों ने दिया अपना पक्ष

 शिमला —प्रदेश भर में निजी स्कूलों की मनमर्जी के खिलाफ अभिभावक विरोध में उतर आए हैं और जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब प्रदेश के निजी स्कूल भी एकजुट हो गए हैं। इनमें प्रदेश के वे निजी स्कूल शामिल हैं, जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। इन स्कूलों के प्रबंधनों का कहना है कि वे भी वही सिलेबस और खेलकूद गतिविधियां अपने स्कूलों में करवा रहे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल करवा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों की फीस मात्र 15 हजार रुपए साल भर की है। ऐसे में सभी निजी स्कूलों को एक ही कटघरे में लाकर खड़ा कर देना सही नहीं है। रविवार को कालीबाड़ी हाल में हिमाचल पब्लिक स्कूल वेलफेयर सोसायटी ने बैठक की और निजी स्कूलों के खिलाफ किए जा रहे प्रचार का विरोध किया। सोसायटी का कहना है की प्रदेश शिक्षा बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूलों की फीस सीबीएसई स्कूलों के मुकाबले 80 फीसदी कम है। प्रदेश के निजी स्कूल छात्रों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और जो नियम सरकार ने तय किए हैं, उसका भी पालन किया जा रहा है। बावजूद इसके कुछ संगठनों की राजनीति के चलते भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। सोसायटी ने यह भी तय किया है की अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देंगे, जिसमें प्रदेश शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को आ रही समस्याओं का समाधान करने की गुहार भी लगाई जाएगी। इसके आलावा फायर सेफ्टी और बिल्डिंग सर्टिफिकेट को कम से कम पांच साल या दस साल की अवधि के लिए मान्य किया जाए। जिन स्कूलों के पास अपनी भूमि है, उन स्कूलों को स्थायी रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए जाएं।

पेसेंजर टैक्स खत्म करने की मांग

निजी स्कूलों ने मुख्यमंत्री से स्कूल बसों से लिए जा रहे पेसेंजर टैक्स को खत्म करने की मांग की है और कहा कि स्कूल के बच्चों के लिए ही बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर पेसेंजर टैक्स न लगाया जाए।

 

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Courtsey: Divya Himachal
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