शिमला —केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को सोलर पावर उत्पादन के लिए दिए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने गंभीरता से कदम उठाने की सोची है। लोगों को सौर ऊर्जा से होने वाले लाभ को बताने के लिए सरकार जन जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी में है। इसमें लोगों को बताया जाएगा कि वह अपने घरों में जो सोलर रूफ टॉप प्लांट लगाएंगे उससे उनको कितना फायदा होगा। सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि सरकार और प्रदेश के हित में यह कैसे फायदेमंद है। सरकार प्रदेश में जन जागरूकता मेले लगाएगी। मंडी व शिमला से इसकी शुरुआत की जा रही है। सोमवार को ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव व बिजली बोर्ड के अध्यक्ष डा. श्रीकांत बाल्दी, प्रधान सचिव ऊर्जा प्रबोध सक्सेना, हिम ऊर्जा के अलावा बिजली बोर्ड, ऊर्जा विभाग तथा राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार को फरवरी 2020 तक राज्य में दस मेगावाट सौर ऊर्जा का दोहन का लक्ष्य है। अभी तक करीब 1796 किलोवाट सौर ऊर्जा के संयंत्र ही घरों की छतों पर लगे हैं। ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में छत पर लगने वाले ग्रिड से जुडे सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट का व्यापक प्रचार व प्रसार करने पर चर्चा की गई। इन संयंत्रों को लगाने के लिए कुल लागत 53 हजार 150 रुपए है । हाल ही में इसकी कीमत में कमी आई है जिसमें करीब 10 हजार रूपए की गिरावट आई है। यहां राज्य सरकार भी इसमें सबसिडी दे रही है और नई रियायतें देने की भी तैयारी में है। ऐसे में लोगों को सोलर रूफ टॉप प्लांट से फायदा रहेगा। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 70 प्रतिशत सबसिडी तथा राज्य सरकार द्वारा भी प्रति किलोवाट चार हजार रुपए की सबसिडी हिमऊर्जा के माध्यम से दी जा रही है। राज्य सरकार की सबसिडी उपभोक्ता के खाते में जमा होगी। राज्य बिजली बोर्ड अतिरिक्त उत्पादित ऊर्जा को राज्य नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर खरीदेगा। प्रदेश सरकार की मुहिम रंग लाती है, तो प्रदेश में बड़े स्तर पर सोलन ऊर्जा का दोहन हो सकता है।
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Courtsey: Divya Himachal
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