फोरलेन प्रभावितों के लिए चार कमेटियां

पुनर्वास और मुआवजे पर देंगी रिपोर्ट्स, संयुक्त संघर्ष समिति ने उठाए 13 मसले

शिमला – प्रदेश सरकार ने कीरतपुर-मनाली फोरलेन के मामले में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए जल्द कदम उठाने को कहा है। इनके मसलों को सुलझाने के लिए सरकार ने चार कमेटियां बनाने का निर्णय लिया है, जो अपनी अलग-अलग रिपोर्ट देगी।  फोरलेन के विस्थापितों ने संयुक्त संघर्ष समिति बना रखी है, जिसने सरकार के साथ 13 मामलों पर चर्चा की है। शिमला में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि चार अलग-अलग कमेटियों का गठन किया जाएगा। संयुक्त संघर्ष समिति ने जो 13 मुद्दे उठाए हैं, उनमें फैक्टर एक की अधिसूचना को रद्द कर पहली जनवरी, 2015 के बाद हुई प्रक्रिया पर फैक्टर दो को लागू किया जाए। पुनर्वास की शेड्यूल दो की प्रक्रिया को तुरंत पूरा किया जाए, मकानों आदि पर मुआवजा वर्तमान दरों पर निर्धारित किया जाए, साथ लगती जमीन पर हो रहे नुकसान के संदर्भ में नेशनल हाई-वे अथारिटी व प्रदेश सरकार मिलकर नीति बनाएं व ऐसे प्रभावितों को तुरंत मुआवजा दिया जाए, सेक्टर 26 के तहत कार्रवाई के लिए प्रदेश स्तरीय मार्केट वैल्यू डिटर्मिनेशन कमेटी का गठन हो, संबंधित अधिकारियों के साथ प्रभावितों की समन्वय समिति बनाई जाए, प्रदेश स्तर पर विधायकों, राजस्व व लोक निर्माण सचिव, जिलाधीशों, संबंधित अधिकारियों व प्रभावितों की भागीदारी वाली मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए, उजड़ रहे कस्बों को शेड्यूल तीन के तहत पुनः बसाया जाए, पर्यावरण से खिलवाड़ को रोका जाए, भू अधिग्रहण कानून 2013 के तहत प्रभावित परिवारों को रोजगार दिया जाए। बैठक वन मंत्री गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में हुई जिसमें राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा के अलावा फोरलेन से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे।

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Courtsey: Divya Himachal
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