शिमला – हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय दूरवर्ती एवं मुक्त शिक्षा अध्ययन केंद्र की मान्यता को लेकर फैसला अब जल्द होगा। यूजीसी के नए निर्देशों के तहत एचपीयू इक्डोल ने इस सत्र की मान्यता के लिए एक बार फिर से आवेदन किया है। जानकारी के अनुसार इक्डोल का आवेदन यूजीसी के पास पहुंच भी गया है। अब बैठक का इंतजार एचपीयू को है, जिसमें इक्डोल की मान्यता को लेकर अंतिम फैसला होना है। विवि की नजरें अब यूजीसी के आदेशों पर टिकी हुई है। एचपीयू को उम्मीद है कि इस बार यूजीसी के तय मानकों पर इक्डोल खरा उतर पाए। बता दें कि एचपीयू इक्डोल की मान्यता रद्द होने से प्रदेश के हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। एचपीयू भी इस प्रयास में ही कि मान्यता जल्द से जल्द बहाल हो। इसके लिए ही आवेदन करने के तुरंत बाद एचपीयू इक्डोल के निदेशक यूजीसी को आवेदन मिला है या नहीं, या आवेदन में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, यह जांचने के लिए खुद ही यूजीसी के कार्यालय गए थे। यूजीसी को एचपीयू इक्डोल का आवेदन तो मिल गया है, लेकिन मान्यता इस सत्र की बहाल हो पाएगी या नहीं, इसका फैसला बैठक के बाद ही होगा। जल्द ही यह बैठक यूजीसी की ओर से करवा कर जिन भी शिक्षण संस्थानों की मान्यता रद्द की गई है, उन पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि विवि के कुलपति सहित अन्य अधिकारी तो इस मामले को सुलझा हुआ मान रहे हैं, लेकिन अभी इस पर यूजीसी ने अपनी मुहर नहीं लगाई है। जब तक यूजीसी की ओर से मान्यता बहाल करने की अधिसूचना जारी नहीं होती है, तब तक एचपीयू इक्डोल में सत्र 2018-19 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। इक्डोल ने इस वर्ष न तो यूजी और न ही पीजी डिग्री सहित डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में छात्रों को प्रवेश दिया है। उल्लेखनीय है कि हर साल हजारों छात्रों को जुलाई-अगस्त माह में इक्डोल में प्रवेश दे दिया जाता था, लेकिन इस बार मान्यता के फेर में फंसे एचपीयू इक्डोल के प्रवेश को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। यूजीसी से मान्यता अगर मिलती है, तो इक्डोल प्रवेश प्रक्रिया तो भले ही करवा भी देगा, लेकिन सत्र देरी से शुरू होने की वजह से छात्रों की पीसीपी और सिलेबस से जुड़ी समस्या आड़े आएगी, जिसका समाधान भी पहले ही एचपीयू प्रशासन को सोच कर रखना होगा। एचपीयू इक्डोल के निदेशक प्रो. कुलवंत सिंह पठानिया का कहना है कि यूजीसी को इक्डोल के मान्यता को लेकर किए गए आवेदन के दस्तावेज पहुंच चुके हैं। एचपीयू प्रशासन ने खुद भी यूजीसी से यह अपील की है कि जल्द से जल्द मान्यता के मसले को सुलझाया जाए। इस मामले में जल्द ही बैठक होगी, जिसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
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Courtsey: Divya Himachal
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