निजी फर्म का कांट्रेक्ट रद्द करने की तैयारी

धर्मशाला में बस अड्डा बनाए बिना पार्किंग फीस वसूलने की जांच पूरी  

शिमला  -बस अड्डा निर्माण किए बिना धर्मशाला में वसूली जा रही पार्किंग फीस मामले की जांच पूरी कर ली गई है। इस आधार पर राज्य सरकार संबंधित फर्म का एग्रीमेंट सस्पेंड कर कांट्रेक्ट रद्द करने की तैयारी में है। जांच में उजागर हुई अनियमितताओं के आधार पर परिवहन निगम के कई आला अधिकारी जांच की चपेट में आ गए हैं। एक साल पहले वीरभद्र सरकार ने धर्मशाला बस अड्डा के निर्माण के लिए जालंधर की निजी फर्म से बीओटी के आधार पर एग्रीमेंट साइन किया था। फर्म को फायदा देने के लिए एग्रीमेंट में उसी दिन से ही फीस वसूली का प्रावधान कर दिया था। इस कारण बिना निर्माण किए संबंधित फर्म एचआरटीसी तथा आम लोगों का करोड़ों रुपए जेब में डाल चुकी है। सत्ता से बाहर होने से पहले वीरभद्र सरकार ने धर्मशाला बस अड्डा निर्माण का जिम्मा निजी फर्म को दिया था। इसके लिए बाकायदा एचआरटीसी और फर्म के बीच एग्रीमेंट साइन किया गया था। इसके अनुसार बेसमेंट में कार पार्किंग का प्रावधान था। पहले फ्लोर पर बस अड्डा बनना प्रस्तावित था। सेकेंड फ्लोर पर कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स का निर्माण होना था। डिजाइन तथा ड्राइंगों तक सीमित बीओटी पर आधारित इस बस अड्डे के निर्माण की एक ईंट तक नहीं रखी गई। हालांकि संबंधित फर्म ने एग्रीमेंट के आधार पर पहले दिन से पार्किंग फीस वसूलनी शुरू कर दी। निगम के अधिकारियों की इस दरियादिली के चलते खुद एचआरटीसी अपनी बसों की पार्किंग के लिए सरकारी खजाना फर्म पर लुटा रही है। हैरत है कि बिना बस अड्डा निर्माण के पिछले एक साल से एचआरटीसी 65 रुपए प्रति बस निजी फर्म को पार्किंग फीस चुका रही है। हालांकि इसमें तकनीकी रूप से फर्म का कोई कसूर नहीं है। पिछली सरकार में एचआरटीसी के अधिकारियों ने ही फर्म को लाभ देने के लिए ऐसा एग्रीमेंट तैयार किया था। जांच में हुए इस खुलासे के बाद राज्य सरकार ने इस एग्रीमेंट को सस्पेंड करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अधिकारियों के खिलाफ जांच का जिम्मा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी क्रप्शन ब्यूरो को दिया जा सकता है। जांच के आधार पर ये संकेत मिले हैं कि पिछली सरकार के समय निगम के अधिकारियों ने जानबूझ कर गलत एग्रीमेंट तैयार किया था।

 

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Courtsey: Divya Himachal
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