एसटी भवन को चंडीगढ़ में खरीदेंगे जमीन

नहीं मिल रही सरकारी भूमि, सिटी ब्यूटीफुल से हिमाचल सदन की तर्ज पर मांगी थी मदद

शिमला —प्रदेश सरकार को चंडीगढ़ में जनजातीय भवन के निर्माण के लिए सरकारी जमीन नहीं मिल पाई है। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन को प्रदेश सरकार द्वारा लिखा गया था, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे राज्य सरकार निराश है, जिसने वहां पर लीज पर जमीन की डिमांड रखी थी। बताया जाता है कि उल्टा पर्यटन निगम के चंडीगढ़ स्थित हिमाचल सदन की जमीन को लेकर पुरानी बकाया राशि का मामला चंडीगढ़ प्रशासन ने उठा दिया है। ऐसे में राज्य सरकार ने सोचा है कि चंडीगढ़ प्रशासन से सरकारी जमीन मांगने के बजाय सरकार वहां पर अपनी जमीन खरीदे, जिस पर जनजातीय भवन का निर्माण किया जाए। यहां करीब एक बीघा जमीन इस भवन के निर्माण के लिए चाहिए, जिसे लेकर प्रदेश का जनजातीय विकास विभाग जुट गया है। सूत्रों के अनुसार जनजातीय विकास मंत्री डा. रामलाल मार्कंडेय ने इस सिलसिले में अधिकारियों के साथ चर्चा की है, जिन्हें चंडीगढ़ में जनजातीय भवन निर्माण को जमीन देखने के लिए कहा गया है। वहां पर आसानी से जमीन मिल जाती है, जिसे प्रदेश सरकार खरीद सकती है। इसके लिए राज्य सरकार का जनजातीय विकास विभाग केंद्रीय जनजातीय विकास मंत्रालय से सहयोग मांगेगा। बताया जाता है कि इस तरह के भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार से अलग से पैसा भी मिल जाता है। चंडीगढ़ में सरकार का एकमात्र हिमाचल सदन है, जिसमें उतने अधिक कमरे नहीं हैं और उसकी बुकिंग भी आसानी से नहीं मिलती। लोक निर्माण विभाग का एक रैन बसेरा भी है, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं।

एससी/एसटी एक्ट पर राजनीति

नूरपुर— राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष अनुसूइया उइके ने नूरपुर लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में पत्रकारों से कहा कि आयोग अनुसूचित जाति एंव जनजाति लोगों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। एससी-एसटी के संशोधित कानून बारे में सवर्ण वर्ग के लोगों में चल रहे आक्रोश पर उपाध्यक्ष ने कहा कि यह कानून 1979 से बना है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इसे संसद में पास करवाया है और इसमें कोई तबदीली नहीं की गई है। इसमें कुछ लोग राजनीति कर भ्रम फैला रहे हैं।

 

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Courtsey: Divya Himachal
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