केंद्र ने रोके 51 एनएच

डीपीआर में लगाए गए अड़ंगे के चलते नए राजमार्ग बनाने की अधिसूचना लटकी

शिमला  -केंद्रीय सड़क एवं भूतल मंत्रालय ने हिमाचल के 51 नेशनल हाई-वे की डीपीआर रोक दी हैं। इसके चलते इन मार्गों को बनाए जाने की अधिसूचना लटक गई है। महत्त्वपूर्ण है कि उक्त 51 हाई-वे न स्टेट रोड का हिस्सा हैं और न ही आधिकारिक रूप से एनएच घोषित हो रहे हैं। केंद्र में पड़े इन प्रस्तावों पर मंत्रालय की स्वीकृति मिलने के बाद ही डीपीआर का निर्माण शुरू होगा, लेकिन केंद्रीय मंत्रालय तय किए गए 51 हाई-वे के कंसल्टेंट को अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान कर रहा है। लिहाजा हिमाचल में अभी तक 69 में से एक प्रोजेक्ट की भी डीपीआर पर काम शुरू नहीं हुआ है। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश को 69 सड़क मार्गों को नेशनल हाई-वे घोषित करने का ऐलान किया था। अहम है कि केंद्रीय मंत्रालय ने इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करते हुए प्रदेश सरकार को डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने को कहा था। घोषणा के अनुसार केंद्र ने 69 में से 58 सड़क मार्गों की डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रक्रिया मे हिमाचल सरकार ने सात हाई-वे को छोड़कर 51 एनएच की डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त कर दिए हैं। अब केंद्र सरकार को इन हाई-वे के लिए नियुक्त किए कंसल्टेंट पर अपनी मुहर लगानी है। इस आधार पर 51 मार्गों को एनएच डिक्लेयर करने के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू होगा। हैरत है कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में पड़ी डीपीआर कंसल्टेंट के प्रस्तावों पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस कारण किसी भी एनएच के निर्माण का रास्ता नहीं खुल पाया है। बताते चलें कि नितिन गडकरी ने 4440 किलोमीटर लंबाई वाले 69 नए सड़क मार्गों को नेशनल हाई-वे बनाने की घोषण की थी। धर्मशाला, हमीरपुर और मंडी में की गई इन घोषणाओं की धरातल पर सच्चाई अब सामने आ रही है। इनमें छह सड़क मार्ग परियोजनाएं पहले से ही नेशनल हाई-वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल हाई-वे के अधीन थी। शेष 63 परियोजनाओं में से केंद्रीय मंत्रालय ने 58 हाई-वे की डीपीआर बनाने को कहा था। इसके तहत राज्य सरकार ने जुलाई 2018 तक 25 परियोजनाओं के कंसल्टेंट फाइनल कर केंद्र को मंजूरी के लिए भेज दिए थे। अब तक 51 परियोजनाओं में कंसल्टेंसी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कंसल्टेंसी अप्रूवल के सभी मामले लटके नियमों के तहत केंद्रीय सड़क मंत्रालय कंसल्टेंट अप्रूवल के आधार पर एनएच डिक्लेयरेशन की अधिसूचना जारी कर देता है। दूसरी सूरत में राज्य को गो-अहेड की ऑप्शन देकर डीपीआर का काम शुरू करने की अनुमति मिलती है। हैरत है कि अभी तक केंद्रीय मंत्रालय ने इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए हैं और कंसल्टेंसी अप्रूवल के सभी मामले लटका दिए हैं।

लोकसभा चुनावों का करना पड़ेगा इंतजार

माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों से कुछ समय पहले केंद्र सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। विधानसभा चुनावों से पहले घोषित किए गए इन सड़क मार्गों का मुद्दा लोकसभा में उठने की पूरी संभावना है। इसी कारण कंसल्टेंसी के दिल्ली पहुंचे प्रस्तावों को केंद्र अगले साल जनवरी-फरवरी में मंजूर कर डीपीआर की प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी कर सकता है।

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Courtsey: Divya Himachal
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