एनएच प्रोजेक्टों पर हिमाचल को झटका

शिमला— केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के नेशनल हाई-वे के वार्षिक प्लान को खारिज कर दिया है। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय ने नेशनल हाई-वे प्रोजेक्टों के लिए सालाना 401 करोड़ का बजट फिक्स कर दिया है। मंत्रालय की नई गाइड लाइंस के तहत अब राज्य सरकारें हर साल निर्धारित की गई बजट की राशि के एस्टीमेट मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजेगी। इस आधार पर प्रदेशों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को राशि जारी होगी। केंद्र सरकार एनएच परियोजनाओं के लिए एनुअल प्लान जारी कर रही है। इस साल भी हिमाचल सरकार ने प्रदेश के 69 राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए दो हजार करोड़ की वार्षिक योजना मंजूरी के लिए भेजी है। दो बार टिप्पणियों सहित लौटाई गई वार्षिक योजना को तीसरी बार केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। पुख्ता सूचना के अनुसार मोदी सरकार ने एनएच के बजट निर्धारण के लिए एक समान नीति तैयार की है। केंद्र सरकार ने एनएच के सालाना बजट को सभी राज्यों में सड़क मार्गों की लंबाई और प्रदेशों की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर विभाजित कर दिया है। इस हिस्सेदारी में हिमाचल सरकार को सालाना 401 करोड़ का बजट निधारित हुआ है। खास बात है कि अब प्रदेश की जयराम सरकार को इसी बजट में राज्य के 69 सड़क मार्गों का प्राथमिकता के आधार पर चयन कर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्रालय ने अपने ताजा निर्देशों में कहा है कि हिमाचल सरकार 401 करोड़ एनएच परियोजनाओं के लिए एस्टीमेट बनाकर भेजे। इस आधार पर भूतल एवं परिवहन मंत्रालय एस्टीमेट की अप्रूवल के साथ राशि जारी कर देगा। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में तीन बड़े नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट धर्मशाला-शिमला, मंडी-पठानकोट और बद्दी-बरोटीवाला-परवाणू फोरलेन में शामिल हो गए हैं। इस कारण नेशनल हाई-वे सड़क मार्गों की लंबाई कम हुई है। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने प्रदेश में पांच दर्जन नए एनएच प्रोजेक्टों की घोषणा की है। इन परियोजनाओं को फिलहाल केंद्र ने सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इसके चलते वे सड़क परियोजनाएं कंसल्टेंट और डीपीआर के फेर में फंसी है। चूंकि राज्य में एक साल के भीतर लोकसभा चुनावों का नगाड़ा बजने वाला है। इस कारण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए राज्य की एनएच परियोजनाएं प्रमुख चुनौती बनी है। मुख्यमंत्री अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी से इन नेशनल हाई-वे का मामला प्रमुखता से उठा चुके हैं। केंद्र सरकार फिलहाल नए एनएच के कंसल्टेंट नियुक्त करने की राशि अपने बजट से जारी कर रही है। फिलहाल राज्य सरकार को सिर्फ 401 करोड़ से नए-पुराने एनएच मार्गों के निर्माण का प्रावधान करना है।

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Courtsey: Divya Himachal
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