हिमाचल में होगा वनों का विकास

‘वनों की समृद्धि’ प्रोजेक्ट को लेकर विश्व बैंक की टीम करेगी दौरा

शिमला – हिमाचल में ‘वनों की समृद्धि’ परियोजना को लागू करने को लेकर विश्व बैंक की टीम हिमाचल आएगी। यह टीम प्रदेश में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इसके अलावा टीम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेगी, जहां इस परियोजना को लागू किया जाना है।  इस दौरे के दौरान तैयार रिपोर्ट के आधार पर विश्वबैंक इस प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी देगा। जानकारी के अनुसार 700 करोड़ के वनों की समृद्धि (एफपीपी यानी फोरेस्ट प्रोस्पेरिटी प्रोजेक्ट) परियोजना को लेकर विश्व बैंक का प्री-अप्रेजल मिशन सोमवार से हिमाचल के दौरे पर रहेगा। हिमाचल दौरे के दौरान मिशन के अधिकारी मुख्य सचिव विनीत चौधरी व अतिरिक्त मुख्य सचिव वन तरुण कपूर के अलावा वन विभाग के अधिकारियों से बैठकें करेंगे। यह मिशन परियोजना की फिजिबिलटी रिपोर्ट को जांचेगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर वन विभाग की तैयारियां देखने के साथ परियोजना के प्रस्तावित कार्य के अवलोकन के अलावा उन क्षेत्रों का भी दौरा भी किया जाएगा, जहां पर इस परियोजना को लागू किया जाना है। हालांकि विश्व बैंक इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही दे चुका है, लेकिन अंतिम मंजूरी इस दौरे की तैयार रिपोर्ट के आधार पर ही मिलेगी। इससे पहले बीते माह दिल्ली में वन अधिकारियों की विश्वबैंक के सदस्यों की बैठक में इस बारे में चर्चा हुई थी। विश्व बैंक ने इस परियोजना को सतलुज कैचमेंट एरिया में लागू करने की इच्छा जताई है। परियोजना के लागू होने से सतलुज नदी पर लगे विभिन्न पावर प्रोजेक्ट के कारण होने वाले भू-क्षरण रोका जा सकेगा। इस परियोजना को हिमाचल में दो चरणों लागू किया जाएगा और प्रत्येक चरण में 350-350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं इसके तहत गैर-टिंबर वन उत्पादन और इनके संग्रह पर जोर दिया जाएगा। हिमाचल में मौजूदा समय में तीन तरह के वन हैं। इनमें 3224 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अधिक घनत्त्व वाले वन, 6381 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कम घनत्त्व और 5091 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहुत कम यानी खुले वन हैं। इस परियोजना के माध्यम से कम घने और खुले वनों को को ज्यादा घने जंगलों में तबदील किया जाएगा। परियोजना को छह जिलों में लागू किया जाएगा और इसका मुख्यालय ऊना में रहेगा।

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Courtsey: Divya Himachal
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