अधिशाषी अभियंता कार्यालय का करेंगे घेराव

सुन्नी  – हिमाचल प्रदेश विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ की सुन्नी इकाई शुक्रवार को अधिशाषी अभियंता कार्यालय सुन्नी का घेराव एवं प्रदर्शन करेगी। विद्युत मंडल सुन्नी कार्यालय के अलावा विभिन्न उपमंडलों में अधिकांश फील्ड स्टाफ एवं तकनीकी कर्मचारियों को दफ्तरों में तैनात किए जाने के विरोध में यूनियन ने यह फैसला लिया है। नियमानुसार तकनीकी कर्मचारी एवं फील्ड स्टाफ फील्ड में होने चाहिए, परंतु अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके एवं राजनीतिक पहुंच के कारण ऐसे कर्मचारी दफ्तरों में बाबुओं का कार्य कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं एवं फील्ड में कार्यरत नामात्र के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। अरसे से दफ्तरों में जमे ऐसे कर्मचारियों को फील्ड में उतारने के लिए तकनीकी कर्मचारी यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। तकनीकी कर्मचारी सुन्नी इकाई ने अधिशाषी अभियंता विद्युत मंडल सुन्नी को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया था कि यदि विद्युत मंडल के अलावा उपमंडलों एवं सेक्शनों में कार्यरत फील्ड स्टाफ को संबंधित फील्ड यूनिट में नहीं भेजा गया तो यूनियन विद्युत मंडल के समक्ष धरना-प्रदर्शन करेगी। यूनियन अध्यक्ष धनी राम, युगल किशोर, बेसर दास, चेतराम ने बताया कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार की धांधली को रोकने के लिए यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी बोर्ड प्रबंधन से मिलकर आदेश पारित करवा चुकी है कि कोई भी फील्ड स्टाफ दफ्तरों में नहीं रहेगा। 21 मार्च के विद्युत परिषद के कार्यकारी निदेशक के आदेश की प्रतिलिपि विद्युत मंडल सुन्नी को भी दी जा चुकी है, परंतु करीब एक महीने के बाद भी अधिकारियों ने बोर्ड प्रबंधन के आदेशों को नहीं माना। इससे खफा तकनीकी कर्मचारी यूनियन ने धरने प्रदर्शन का मन बनाया है। यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि शिमला ग्रामीण सुन्नी में अत्याधिक गर्मी के कारण बिजली की आवश्यकता अधिक रहती है। ऐसे में बिजली की मेनटेनेंस या खराबी में फील्ड स्टाफ की अहम भूमिका है। विभाग में पहले से ही फील्ड स्टाफ की कमी चल रही है। वहीं दफ्तरों में बिठाए गए फील्ड कर्मचारियों के कारण कार्यरत फील्ड कर्मी दिन रात ड्यूटी को मजबूर हैं। मजबूरन यूनियन को यह फैसला लेना पड़ा। दूसरी ओर अधिशाषी अभियंता विद्युत मंडल सुन्नी मदन धीमान ने बताया कि बोर्ड प्रबंधन के आदेश मिलते ही विद्युत मंडल एवं उपमंडलों को निर्देश दिए गए हैं कि दफ्तरों में कार्यरत फील्ड एवं तकनीकी कर्मियों को संबंधित यूनिटों में भेजा जाए। ऐसा कोई इक्का-दुक्का मामला होगा तो उसका समाधान कर लिया जाएगा।

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