सरकार अक्षमों को बनाएगी आत्मनिर्भर

बिलासपुर — सरकार अब अक्षम व्यक्तियों को उनके पैरों पर खड़ा करेगी। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से उन्हें सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एक से दो वर्ष की ट्रेनिंग दी जाएगी। विभाग ने इसके लिए योजना तैयार कर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बाबत जिला कल्याण अधिकारियों को आदेश जारी कर 20 जुलाई तक आवेदन लेने के लिए भी कहा गया है। प्रदेश में इस वर्ष 89 अक्षमों को विभिन्न आईटीआई में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। विभाग ने इसके अलावा योजना के तहत जिलावार टारगेट भी फिक्स कर दिए हैं। विभाग इस योजना के तहत इस वर्ष प्रदेश भर के 89 अक्षमों को विभिन्न आईटीआई में अलग-अलग ट्रेडों में प्रशिक्षण करवाएगा। इन प्रशिक्षणार्थियों को यह प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क देने के साथ उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपए की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। विभाग ने इन प्रशिक्षणों के लिए प्रदेश के 13 आईटीआई का चयन किया है। इन आईटीआई में मेकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेस्कटॉप पब्लिशिंग आपरेटर प्लंबर, वेल्डर, कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, सिलाई कढ़ाई, बुनाई व हेयर एंड स्कीन ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इन प्रशिक्षणों के लिए आवेदनकर्ताओं की योग्यता दसवीं व बाहरवीं पास अनिवार्य है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसके लिए आईटीआई सुंदरनगर, जुब्बल, नूरपुर, बिलासपुर, हमीरपुर के बणी, कुल्लू, सोलन के दिग्गल, भोरंज, नालागढ़ व महिला आईटीआई मंडी का चयन किया है। इन ट्रेडों के लिए चालीस फीसदी विकलांगता वाले व्यक्ति ही पात्र हैं। इनकी वार्षिक आय कम से कम एक लाख रुपए तक होनी चाहिए, जबकि अठारह से पैंतालीस साल आयु वर्ग के कोई भी विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।

source: DivyaHimachal

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