नगर निगम का चहेता क्यों पीडब्ल्यूडी

शिमला — केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निगम की अनुमति के बगैर निगम की संपत्ति पर किए जा रहे निर्माण कार्य पर निगम के पार्षदों में शनिवार को निगम की मासिक बैठक में खास रोष दिखा। पार्षदों ने मामले को उठाते हुए कहा कि जहां नगर निगम शहर में आम आदमी को बिना अनुमति के किसी भी तरह का निर्माण कार्य करने की स्वीकृति नहीं देता है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पर खासा मेहरबान दिख रहा है। जिस पर पार्षदों ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। बैठक में पार्षद संजय परमार ने निगम से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निगम की संपत्ति पर किए जा रहे निर्माण कार्यों पर तीन सवाल पूछे। जिसमें उन्होंने पूछा कि सीपीडब्ल्यूडी क्या निगम परिधि के अंदर नियमों के आधार पर नगर निगम की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बाध्य है कि नहीं। इस पर आयुक्त अमरजीत सिंह ने जवाब दिया कि किसी भी तरह के निर्माण कार्य के लिए सभी निगम से अनुमति लेने के लिए बाध्य है। इस पर पार्षदों ने बवाल मचा दिया कि जब निर्माण के लिए सब अनुमति मांगते हैं तो सीपीडब्ल्यूडी ने निर्माण कार्यों के लिए निगम से अनुमति क्यों नहीं मांगी। परमार ने बताया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग हैरिटेज जोन की परवाह किए बिना निर्माण में जुटा है, जो नगर निगम के नियमों की अवहेलना है। इस पर पार्षदों ने निगम प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए सीपीडब्ल्यूडी पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी किए जाने की मांग की। पार्षदों ने कहा कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग हैरिटेज जोन की परवाह किए बिना गड़बडि़यां करने में लगा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इसके लिए जरूरत पड़ी तो वे कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। जिस पर निगम आयुक्त न उन्हें आश्वस्त किया कि निगम परिधि के अंदर जितना भी एरिया सीपीडब्ल्यूडी के अधीन है और वहां पर उनके द्वारा निर्माण किया जा रहा है, उसका सर्वे किया जाएगा और विभाग के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में भवनों के कंप्लीशन मामलों को भी प्रमुखता से उठाया गया। पार्षद सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शहर में लोगों द्वारा बनाए जा रहे भवनों की मंजिलें तैयार हो रही हैं, निगम उन्हें कंप्लीशन प्रदान कर उन्हें पानी के घरेलू कनेक्शन जारी करें। इसी के साथ उन्होंने शहर में 1979 से पहले के भवनों को बिजली के कनेक्शन के लिए एनओसी जारी करने की भी मांग उठाई।

source: DivyaHimachal

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