राजधानी… बिल देख उड़े लोगों के होश

शिमला में पानी के भारी भरकम बिलों से पब्लिक परेशान, 31 जनवरी को होने वाली मासिक बैठक में हंगामे के आसार

शिमला –राजधानी में पानी के भारी-भरकम बिलों से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के लोगों का भी कहना है कि उन्हें जो बिल जारी किए गए हैं। उतना पानी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है यही नहीं पानी का जो बिल जारी किया गया है लाखों रुपए पार कर रहा है। ऐसे में एक गरीब व्यक्ति इन पानी के बिलों को जमा कर पाने में असमर्थ है। आम लोगों पर इस बिल से आर्थिक रूप से भी बोझ पड़ रहा है। ऐसे में नगर निगम के इस माह के 31 जनवरी को होने वाले मासिक हाउस में पानी के भारी भरकम बिलों पर हंगामा हो सकता है। शहर की जनता को जल प्रबंधन कपंनी द्वारा जारी किए गए बिलों से आम जनता पर आर्थिक बोझ सहित लोगों के होश उड़ गए हैं। दरअसल शिमला जल प्रबंधन कंपनी ने शहर के उपभोक्ताओं को एक साथ 8 महीने के पानी के बिल जारी किए हैं। बिल देखकर उपभोक्ता सकते में आ गए हैं कि आखिर कैसे वे 8 महीनों में लाखों रुपए का पानी पी गए हैं। जल प्रबंधन कंपनी की ओर से उपभोक्ताओं को एक लाख से 7 लाख रुपए के भारी भरकम बिल जारी किए गए हैं, जिससे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। उपभोक्ता इसे लेकर जल प्रबंधन कंपनी कार्यालय पहुंच रहे हैं। कंपनी के इस कारनामे ने जनता की परेशानी बढ़ा दी है। जल प्रबंधन कंपनी की ओर से घरेलू व कामर्शियल उपभोक्ताओं को अप्रैल से लेकर अक्तूबर महीने के बिल थमाए गए हैं, जिन्हें 4 फरवरी तक उपभोक्ताओं को जमा करवाना होगा। लोगों का कहना है कि पेयजल कंपनी एक ओर कई वार्डों में नवंबर 2019 तक के बिल जारी कर रही है, तो दूसरी ओर न्यू शिमला, कुसुम्पटी, विकासनगर, पंथाघाटी, पटियोग समेत कई वार्डों में सैकड़ों उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिन्हें अगस्त 2018 के बाद से बिल नहीं मिले हैं। महीनों इंतजार के बाद भी इन्हें अब कंपनी के दफ्तर जाकर बिल लेने पड़ रहे हैं। कंपनी ने दावा किया था कि सभी उपभोक्ताओं को घर पर ही बिल जारी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कंपनी का कहना है कि जिन लोगों को बिल नहीं मिले हैं, वह अपना पुराना बिल और मीटर की फोटो क्लिक कर सब्जी मंडी कार्यालय या वार्ड दफ्तर में पहुंच सकते हैं। सब्जी मंडी दफ्तर से तुरंत नया बिल मिलेगा। वहीं, वार्ड कार्यालय में यह तीन चार दिन बाद उपलब्ध होगा। ऐसे लोगों के बिल में मोबाइल नंबर भी अपडेट किए जा रहे हैं ताकि अगला बिल मोबाइल पर भेजा जा सके। कई उपभोक्ताओं व सरकारी संस्थानों को 6 से 7 लाख रुपए का पानी का बिल भी जारी किया गया है, जिसे दुरुस्त करवाने के लिए अब लोग कंपनी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं।

 

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