कौन… कहां… कितने साल से डटा

शिमला  – राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में तैनात टीजीटी व जेबीटी शिक्षकों को जोन वाइज बांटा है। सरकार ए, बी, सी, डी और ई के तहत चैक करेगी कि स्कूलों में एक शिक्षक कितने सालों से एक ही जगह पर सेवाएं दे रहा है। इसके लिए राज्य सरकार के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने टीजीटी शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। बता दें कि इस दौरान सरकार सरप्लस टीजीटी शिक्षकों का पता लगाएगी। वहीं, पहुंच के आधार पर कितने शिक्षक अपने आसपास के स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, इसका भी खुलासा किया जाएगा। सरकार द्वारा शिक्षा विभाग को मिले निर्देशों के बाद जिलों से उपनिदेशकों को रिपोर्ट भेजने को कह दिया गया है। दरअसल सरकार ने पांच जोन में शिक्षकों की सेवाओं को बांटा है, जिसमें सबसे पहले ए जोन में उन शिक्षकों को शामिल किया गया है, जो राज्य सचिवालय से 30 किलोमीटर के इर्द-गिर्द सेवाएं दे रहे हैं। वहीं, वे शिक्षक जो डीसी ऑफिस से 15 किलोमीटर के आसपास कार्यरत हों। इसके अलावा बी जोन में सरकार ने सब-डिवीजनल के 20 किलोमीटर के आसपास जॉब करने वाले शिक्षकों का भी रिकॉर्ड तलब किया है। इसके अलावा सरकार ने बी जॉन के दायरे में सचिवालय के 31 से 50 किलोमीटर के दायरे में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी लाया है, वहीं डीसी ऑफिस से 16 से 30 किलोमीटर के दायरे में स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को भी सरकार ने बी जोन में रखा है। जोन सी के तहत सरकार ने ए, बी व सी तीनों कैटेगरी के शिक्षकों का रिकॉर्ड एक साथ भेजने को कहा है। जोन डी के तहत सरकार को जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों में सेवाएं देने वाले शिक्षकों का रिकॉर्ड भेजना होगा। वहीं, जोन ई के तहत मॉस्ट डिफिकल्ट एरिया यानी ऐसे क्षेत्रों के स्कूल जहां शिक्षक जाना ही नहीं चाहते हैं, उनका रिकॉर्ड भेजना होगा। बता दें कि टीजीटी शिक्षकों का इस तरह का रिकॉर्ड पहली बार सरकार ने तलब किया है। दावा किया जा रहा है कि रिकॉर्ड आने के बाद उक्त शिक्षकों के तबादले नई ट्रासंफर पालिसी के तहत सरकार करेगी। गौर कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी  कर दिए हैं। इन निर्देशों में उपनिदेशकों को स्कूलों में शिक्षकों के डाटा को ऑनलाइन करने के साथ ही ऑनलाइन सर्विस बुक के तहत मानव संपदा पोर्टल पर  विभिन्न कैटेगरी के तहत ब्यौरा भेजने को कहा है। सरकार के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने प्राइमरी व मिडल दोनों ही स्कूलों से शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है।  प्रदेश भर के स्कूलों से ब्यौरा आने के बाद यह मामला कैबिनेट की बैठक में उठाया जाएगा। कैबिनेट में फैसला होने के बाद जोन वाइज शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे।

अब बदले जाएंगे अध्यापक

बता दें कि अब सालों से एक ही जगह पर टीके शिक्षकों की ट्रांसफर को कोई भी नहीं रोक सकता है। ए, बी व सी जोन में रहने वाले शिक्षकों को दूसरे जिलों के स्कूलों में अब भेजा जाएगा। गौर हो कि आर एंड पी रूल्स के तहत सरकारी स्कूलों में 30 छात्रों पर एक शिक्षक, 60 छात्रों पर दो शिक्षक, 90 पर तीन शिक्षक, 120 पर चार शिक्षकों का होना अनिवार्य है। इसके अलावा हर 40 शिक्षकों पर एक  नए शिक्षक की नियुक्ति करना अनिवार्य है।

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Courtsey: Divya Himachal
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