जबरन होगा 30त्न भू-अधिग्रहण

चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन के लिए पहले होगी सोशल इम्पेक्ट असेस्मेंट स्टडी

 शिमला —प्रदेश में बहुप्रतिक्षित चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन के लिए जबरन अधिग्रहण से पहले सरकार को सोशल इम्पेक्ट असेस्मेंट स्टडी करवानी होगी। इसमें देखना होगा कि यहां पर प्रभावित होने वाले लोगों के जीवन पर इसका क्या असर रहेगा। यहां जमीन अधिग्रहण की सामान्य प्रक्रिया को लोगों ने नकार दिया है, जिसके बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि जबरन अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके बाद लोगों को मुआवजे के रूप में केवल सर्किल रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा और कोई बातचीत इसमें नहीं हो सकेगी, परंतु सरकार को प्रभावितों के सामाजिक सरोकारों को देखना जरूरी होगा, जो कि अधिग्रहण के नियम बोलते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद यह सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी को रेल सेवा से जोड़ने के लिए यह रेल लाइन काफी ज्यादा महत्त्वपूर्ण है, जिसकी मांग निवेशक सालों से कर रहे हैं। सोशल इम्पैक्ट असेस्मेंट में देखा जाएगा कि भू-अधिग्रहण में किसी परिवार की सारी जमीन तो नहीं चली जाएगी। रेल लाइन के बन जाने के बाद पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस स्टडी को करवाने के लिए हाल ही राज्य सरकार से कुछ दस्तावेज मांगे गए थे, जो कि उपलब्ध करवा दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। यह अध्ययन जल्द शुरू हो जाना था, परंतु चुनावी आचार संहिता लगने के कारण मामला थोड़ा रुक गया है, क्योंकि यह सीधे रूप से मतदाताओं को प्रभावित करने का मामला है। इसलिए चुनाव आयोग से भी इसकी मंजूरी संबंधी मामला नहीं उठाया जाएगा और चुनाव के बाद ही इस पर आगे काम होगा। चंडीगढ़ से बद्दी तक के लिए रेल लाइन के इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 25 किलोमीटर लंबी रेल लाइन व इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होना है। इसमें सात किलोमीटर में हिमाचल और अन्य 18 किलोमीटर में हरियाणा के लोगों की जमीन आएगी। इसके लिए कुल 323 बीघा जमीन की जरूरत है।

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Courtsey: Divya Himachal
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