राजनीतिक तौर पर वादा कर फंस गई सरकार

शिमला – सड़क परियोजनाओं में खासकर फोरलेन प्रभावितों से फैक्टर टू देने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक वादे में फंसती जा रही है। आलम यह है कि चुनाव में वादा तो कर दिया, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। अब यह वादा न निकालते बनता है और न ही निगलते। फोरलेन प्रभावितों को मुआवजे के मामले में मंगलवार को अधिकारियों ने मंथन किया। मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने इस मामले में अधिकारियों से पूरी स्थिति जानी और सभी संबंधित विभागों के अफसरों की सुनी। इसकी रिपोर्ट वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंपेंगे, जिसके बाद सरकार आगे का फैसला लेगी। मंगलवार को बुलाई गई बैठक अफसरशाही से चर्चा के लिए थी, जिसमें पड़ोसी राज्यों के मुआवजे व सर्किल रेट पर बातचीत हुई। बताया गया कि हिमाचल में पंजाब व हरियाणा के मुकाबले जमीन का सर्किल रेट अधिक है और उस आधार पर मुआवजा भी अधिक दिया जा रहा है। उत्तराखंड की परिस्थितियां अलग हैं, जहां पर सर्किल रेट कम होने के चलते मुआवजा डबल दिया जा रहा है, जिसे फिलहाल हिमाचल में लागू नहीं किया जा सकता। बैठक में अधिकारियों ने तर्क दिया कि फोरलेन प्रभावितों को फैक्टर-टू यानी  चार गुना मुआवजा दिया जाता है तो सड़कों के निर्माण और बिजली और अन्य प्रोजेक्टों के लिए भी जमीन एक्वायर करने पर सरकार को चार गुणा मुआवजा देना पड़ेगा। हिमाचल में जो रेललाइनें बननी प्रस्तावित हैं, उसके लिए भी भू अधिग्रहण होना है। उसमें भी फैक्टर-टू के तहत मुआवजा दिया जाएगा। फोरलेन विस्थापित और प्रभावित सरकार पर चार गुणा मुआवजा देने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन सरकार के पास यह मामला लटका पड़ा है। केंद्र अभी प्रभावितों को फैक्टर वन (जमीन की कीमत की दोगुनी राशि) के तहत मुआवजा दे रही है। फोरलेन प्रभावित समिति का कहना है कि केंद्र ने प्रदेश सरकार को स्पष्ट किया है कि अगर सरकार फैक्टर टू (जमीन की चार गुणा राशि) के तहत मुआवजा देने पर राजी होती है तो केंद्र यह मुआवजा देने को तैयार है लेकिन पेच यह है कि सरकार को फिर हिमाचल में लगाए जाने वाले प्रोजेक्टों के लिए जमीन एक्वायर करने के लिए इतनी राशि देनी पडे़गी। इसके चलते सरकार यहां उलझन में पड़ गई है।  बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनीषा नंदा, विशेष सचिव वित्त आबिद हुसैन सादिक, जिलाधीश के अलावा कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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Courtsey: Divya Himachal
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