कुल्लू — अपने हकों के लिए परिवहन पेंशनरर्ज ने परिवहन प्रबंधन के खिलाफ उच्च न्यायलय जाने का फैसला लिया है। कुल्लू में राज्य स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके लिए बाकायदा परिवहन पेंशनरों से 200 रुपए वकील की फीस के रूप में इकट्ठा किए जा रहे हैं। परिवहन पेंशनरों का कहना है कि सरकार अब उनकी पेंशन को देने में आनाकानी कर रही है, जिसके चलते परिवहन पेंशनरों को अपने परिवारों का पालन-पोषण करने में अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंच का कहना है कि परिवहन प्रबंधन ने परिवहन पेंशनरों की 48 प्रतिशत डीए महंगाई भत्ता और 54 माह के डीए की किस्तें नहीं दी जा रही हैं। इतना ही नहीं हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद प्रबंधन परिवहन पेंशनरों के डीए की किस्तों को नहीं दे रहा है। मंच का कहना है कि सरकार ने जिस तरह से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को एक वर्ष बढ़ाया है वह निर्णय पूरी तरह से गलत है। सरकार के इस निर्णय से युवाओं को आगे आने का मौका नहीं मिलेगा तथा प्रदेश में बेरोजगारी को फिर से बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर परिवहन पेंशनर कल्याण मंच के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सूद, नारायण दास, नरेंद्र कुमार सूद, गोकुल चंद, ईश्वरी प्रसाद, वीरेंद्र कुमार, भोला राम, ऊधम सिंह, राम सिंह, ठाकुर देव, मदन लाल, किश्न कपूर, हेम सिंह, कृष्ण कुमार, संत लाल, बाबू राम, मीनू राम, चेत राम, पृथ्वी चंद, मोती राम, भीम सिंह, श्याम पाल, राजेंद्र पाल मिश्रा, ध्यान सिंह, कुवेर सिंह, सुखदास सहित कई गणमान्य लोेग विशेष रूप से उपस्थित रहे।
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