स्कूलों में बनेंगे 3500 टायलट्स

बिलासपुर — प्रदेश में अब तक शौचालयों से वंचित रह गए स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों को भारत सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने प्रदेश के स्कूलों में 3500 और आंगनबाड़ी केंद्रों में 700 यूनिट्स तैयार करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर बजट का प्रावधान भी कर लिया है। स्कूलों में बनने वाले प्रत्येक यूनिट पर 38500 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। सरकार ने निर्मल भारत अभियान के तहत ये शौचालय स्वीकृत किए हैं। विभाग इस मुहिम के तहत पहले स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वेक्षण करेगा और शौचालयों से वंचित स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद डीआरडीए के माध्यम से स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों को बजट का प्रावधान किया जाएगा। स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएंगे। विभाग ने इन आंगनबाड़ी व स्कूलों में शौचालयों के सही निर्माण कार्य के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात करने का भी निर्णय लिया है। ये नोडल अधिकारी शौचालय व पानी और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पानी टैंकों का निर्माण व इनकी मेंटेनेंस का कार्य भी देखेंगे। डीआरडीए द्वारा स्वीकृत शौचालयों का निर्माण स्कूल प्रबंधन समितियां करेंगी, लेकिन इनकी मानिटरिंग का कार्य नोडल अधिकारी देखेंगे। सरकार ने इसके अलावा प्रदेश भर में 302 सामुदायिक शौचालयों को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रत्येक शौचालय का निर्माण के लिए दो लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अहम बात यह है कि इन शौचालयों के निर्माण कार्य के लिए जगह का चयन अब पंचायतों के साथ-साथ संबंधित लोक निर्माण विभाग आईपीएच, वन और पर्यटन विभाग संयुक्त रूप से करेंगे। शौचालयों के निर्माण के लिए संबंधित समुदाय को कुल राशि का 20 फीसदी हिस्सा जमा करवाना होगा। शौचालयों का निर्माण होते ही इसकी देखरेख व रिपेयर का जिम्मा भी संबंधित समुदाय के हवाले रहेगा।

source: DivyaHimachal

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