शिमला — नगर निगम शिमला की तीसरी साधारण बैठक काफी हंगामेदार रही। बैठक में ढली के लंबीधार एरिया में निगम द्वारा दो व्यक्तियों को पानी के कनेक्शन दिए जाने और रुल्दूभट्टा में अवैध निर्माण का मुद्दा खूब छाया रहा। इसके अलावा बैठक में पार्षदों ने ई-गवर्नेंस के मामले पर भी खूब बहस छेड़ी। बैठक में कुत्ते और बंदरों की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया गया। बैठक उपमहापौर टिकेंद्र पंवर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक शुरू होने से पहले सदन में पार्षदों ने उत्तराखंड और किन्नौर त्रासदी में मारे गए लोगों के लिए दो मिनट का मौन रखा। इसके बाद पार्षद सुरेंद्र चौहान ने अपने मानदेय का 50 प्रतिशत आपदा पीडि़तों को देने का ऐलान किया। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले पार्षद अनूप वैद्य ने ई-गवर्नेंस के मुद्दे पर बहस शुरू कर दी। पार्षद जहां टेंडर कॉल किए जाने पर अड़े रहे और प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल हाउस और प्रेजेंटेशन की मांग पर अड़े रहे तो वहीं उपमहापौर प्रोजेक्ट को एनआईसी को दिए जाने की पैरवी करते हुए दिखे। स्थिति इतनी बढ़ गई कि अनूप वैद्य को विरोध स्वरूप अपनी जगह छोड़नी पड़ी। बाद में शशि शेखर चीनू ने हालात को संभाला और उपमहापौर से स्पेशल हाउस की मांग की। इसके बाद बैठक में ढली के लंबीधार एरिया में निगम द्वारा दो लोगों को पानी के कनेक्शन दिए जाने के बारे में पार्षद शैलेंद्र चौहान ने खूब हंगामा किया और वह निगम से लंबीधार के अन्य लोगों को भी कनेक्शन जारी किए जाने की पैरवी करने लगे। सदन में उस समय हंगामा मच गया, जब उपमहापौर इस बाबत कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। एक तरफ लंबीधार में लोगों को कनेक्शन जारी किए जाने की मांग उठती रही तो वहीं दूसरी तरफ पार्षद इस बात पर अड़े रहे कि संजौली टैंक से लंबीधार के एरिया में पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। पार्षद सुरेंद्र ने बैठक में शिमला में बंदरों और कुत्तों की समस्या को उठाया और कहा निगम को इनके प्रति गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन शिमला में लोग इनके आतंक का शिकार हो रहे हैं।
source: DivyaHimachal
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