मंडी-प्रदेश जेबीटी बेरोजगार संघ ने मांगोें को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। संघ का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर के नेतृत्व में सीएम जयराम ठाकुर से सर्किट हाउस मंडी में मिला। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिसंबर, 2018 में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से जेबीटी के 617 पदों की भर्ती निकली थी। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार बीएड धारकों को अस्थायी रूप से जेबीटी परीक्षा देने का अवसर दिया गया था। जेबीटी की भर्ती में बीएड धारकों को मौका देना एनसीटीई के नियमों के खिलाफ था, क्योंकि कक्षा पहली से पांचवीं तक लिए जेबीटी प्रशिक्षुओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। अतः अपने हक के लिए बेरोजगार जेबीटी एवं डीएलएड प्रशिक्षुओं ने ट्रिब्यूनल कोर्ट में केस किया था। इसी कड़ी में ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सरकार से एनसीटीई के नियमों का स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके लिए हिमाचल सरकार ने 16 जुलाई, 2019 में एनसीटी को पत्र लिखा था, लेकिन उसका जवाब अभी तक सरकार को नहीं दिया गया है। इसके चलते प्रदेश में जेबीटी भर्ती कोर्ट में लटक गई है। जेबीटी भर्ती न होने के कारण प्रदेश के स्कूलों में छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है।
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Courtsey: Divya Himachal
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