शिमला –हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल व कालेजों में छात्रों को सिक्योरिटी फंड न देने के कई मामले सामने आए हैं। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को सभी शिक्षण संस्थानों को अधिसूचना जारी कर उन छात्रों का सिक्योरिटी फंड देने के निर्देश दिए हैं, जो उक्त संस्थानों को छोड़कर चले गए हैं। शिक्षा विभाग ने कहा है कि कई कालेजों से शिकायतें आ रही हैं कि छात्रों को मांग पर भी सिक्योरिटी फंड नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने अंदेशा जताया है कि लाइब्रेरी सिक्योरिटी फंड के नाम पर शिक्षण संस्थान कहीं छात्रों के पैसों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर सभी स्कूल व कालेजों को इस बाबत जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से जारी किए आदेशों में साफ किया है कि सिक्योरिटी फंड वापस न देने पर अब शिक्षण संस्थान पर कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। गौर हो कि प्रदेश के कालेज व अन्य शिक्षण संस्थानों में लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए हजारों छात्र आते हैं। ये छात्र दाखिले के दौरान हर साल सिक्योरिटी फंड जमा करवाते हैं। फंड लेते वक्त यह कहा जाता है कि संस्थान से पासआउट होने के बाद छात्र को यह सुरक्षा फंड वापस कर दिया जाएगा। गौर हो कि इससे पहले भी शिक्षा विभाग में छात्रों के अन्य फंड का सही इस्तेमाल न करने पर सवाल उठे थे। दो साल पहले यह भी सवाल सरकार ने उठाए थे कि छात्रों के फंड को भी शिक्षण संस्थान विकास कार्यों में खर्च नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक पूर्व शिक्षा सचिव ने तो लाखों रुपए के गोलमाल की भी आंशका जाहिर की थी। फिलहाल शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि शिक्षण संस्थान छात्रों को सिक्योरिटी फंड देने के बाद ब्यौरा भेजें। ऐसे में स्कूल व कालेजों को यह भी बताना होगा कि कितने छात्रों ने उनका शिक्षण संस्थान छोड़ा है, वहीं कितनों का सिक्योरिटी फंड दिया गया है।
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Courtsey: Divya Himachal
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