स्कूलों में 3000 नए ईको क्लब जल्द

बिलासपुर -नेशनल ग्रीन कोर (एनजीसी) प्रोग्राम के तहत हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 3000 नए ईको क्लब गठित किए जाएंगे। इस बाबत एक प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। हर जिला में 250 नए ईको क्लब गठित करने की योजना है। केंद्र की हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश में ईको क्लबों की तादाद छह हजार हो जाएगी। इससे न केवल ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में पर्यावरण की दृष्टि से साल भर समय-समय पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों के सफल संचालन में मदद मिलेगी, तो वहीं विद्यार्थियों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जा सकेगा। यह खुलासा हिमाचल प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक और एनजीसी के स्टेट को-आर्डिनेटर रवि कुमार ने शुक्रवार को बिलासपुर में प्रदेश स्तरीय कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग के दौरान किया। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद के तहत एनजीसी कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए स्टेट नोडल एजेंसी बनाया गया है। केंद्र की ओर से हर साल डेढ़ करोड़ के बजट की अलॉटमेंट की जाती है, जिसके तहत स्कूलों में गठित ईको क्लबों के सफल संचालन और कार्यक्रमों के लिए केंद्र की ओर से प्रति क्लब 5000 रुपए की राशि मुहैया करवाई जाती है। इसके अलावा प्रदेश के 100 कालेजों में भी ईको क्लब काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि साइंस सुपरवाईजरों को कैपेसिटी बढ़ाने के मददेनजर बिलासपुर में दो दिवसीय प्रदेशस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रदेश के 9 जिलों के साइंस सुपरवाईजर और रिसोर्स पर्सन शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले दिन डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंटरी बिलासपुर दर्शन कुमार ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।

वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर लाइट्स को 25 हजार

पिछले साल प्रदेश के सूचना एवं तकनीकी विभाग के तहत स्ट्रेंथनिंग एंड ईको क्लब नामक प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत ईको क्लबों को स्कूलों में वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर लाइट्स डैमो, वर्मी कंपोस्ट यूनिट और परिसर की ब्यूटिफिकेशन इत्यादि के लिए 25 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इस साल भी स्कूलों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।

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Courtsey: Divya Himachal
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