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शिमला. राज्य सरकार पीटीए अध्यापकों के नियमितिकरण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। इस मामले में सरकार विधिक अधिकारियों के साथ गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श कर रही है और निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। यह बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पीटरहॉफ में पैरा टीचर्स एसोसिएशन (पीटीए) अनुबंध अध्यापक संघ की ओर से आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पीटीए के कई मुद्दों का समाधान कर लिया गया है और कुछ रह गए मामलों का समाधान कानूनी ढंग से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो पीटीए अध्यापक अनुबंध के दायरे में आने से वंचित रह गए हैं। सरकार निश्चित तौर उनके हक में मामले को सर्वोच्च न्यायालय से उठाएंगे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस मामले पर भाजपा को घेरा और कहा कि बजाए आपत्ति जताने के यदि पूर्व भाजपा सरकार ने विवेकपूर्ण ढंग से कार्य किया होता तो यह समस्या पैदा ही नहीं होती। उन्होंने कहा कि सरकार संघ के सुझावों पर विचार करेगी अौर उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए वह हर संभव प्रयास किए जाएंगें। मुख्यमंत्री ने कहा...
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