Thursday, December 5, 2019

स्कूलों में लागू होगी स्पोर्ट्स पालिसी

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विभाग को दिए खेल नीति के लिए प्रोपोजल बनाने के निर्देश

शिमला –हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू होगी। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए यह पॉलिसी लागू करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में शिक्षा प्रधान सचिव केके पंत, उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रोहित जम्वाल, समग्र शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली मौजूद हुए। बैठक में सरकारी शिक्षा को बेहतर करने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें स्पोर्ट्स पॉलिसी का फैसला अहम रहा। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा अधिकारियों को निर्दंश दिए की वह स्पोट्स पॉलिसी को लेकर प्रोपोजल तैयार करें। बताया जा रहा है कि स्कूलों की स्पोर्ट्स पालिसी में कई चीजें शामिल की जाएंगी, जिसमें साल भर प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्कूलों के छात्रों को कितनी खेल प्रतियोगिता में भाग लेना है, यह तय किया जाएगा। अहम यह है कि सरकार व शिक्षा विभाग की नई स्पोर्ट्स पालिसी में प्राइमरी स्कूलों में छात्रों के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पर भी रोक लगाए जाने की बात की जा रही है। विभागीय जानकारी के अनुसार कक्षा एक से पांचवीं तक के छात्रों को केवल ब्लॉक व जिला स्तर पर ही खेलने के लिए भेजा जाएगा। वहीं, मिडल से सेकेंडरी तक के छात्र राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते है। शिक्षा विभाग की मांग पर सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने पर सहमति जता दी है। शिक्षा विभाग की खेल पॉलिसी में टूर्नामेंट में जाने वाले छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी नियम बनाएं जाएंगे। इसके साथ ही यह भी तय किया जा सकता है कि संख्या के आधार पर ही टूर्नामेंट में छात्रों के साथ शिक्षक भेजे जाएं। खेल पालिसी में शिक्षक व छात्रों के  नियमों को फाइनल किया जाएगा।

सभी गतिविधियों का अलग शेड्यूल

पढ़ाई के अलावा स्कूलों में होने वाली अन्य गतिविधियों को लेकर भी पहले ही शेड्यूल बनाया जाएंगा, जिसमें यह तय किया जाएगा कि साल भर होने वाली स्वच्छता रैली और खेल गतिविधियों से लेकर टीचर टे्रनिंग कब करवानी है। सचिवालय में हुई बैठक में शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर शेड्यूल बनाने के आदेश दिए है।

800 स्कूलों में शुरू होगी स्मार्ट कक्षाएं

बैठक में सरकारी स्कूलों के क्लासरूम को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने पर भी शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से बैठक में चर्चा की। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 800 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट यानी की आईसीटी लैब के लिए करोड़ों का बजट आ गया है। वहीं ,जल्द ही ऑनलाइन क्लासरूम का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा।

 

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Courtsey: Divya Himachal

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