जनजातीय क्षेत्रों की दिक्कतों पर होगी चर्चा

ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग इसी हफ्ते होने की संभावना

शिमला -ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक इसी सप्ताह हो सकती है। हालांकि इसके लिए अभी तिथि तय नहीं हुई है। बीते सात अगस्त मेें बैठक तय हुई थी, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के निधन के चलते बैठक स्थगित हो गई थी। ऐसे में अब इस सप्ताह होने वाली टीएसी की बैठक में प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। पूर्व की वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में अंतिम बैठक 2017 में हुई थी। उसके बाद प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और भाजपा सत्ता में आई। इसके बाद डेढ़ साल में इसकी एक भी बैठक नहीं हो पाई। इस कारण जनजातीय क्षेत्रों के मुद्दे एवं मांगों पर मंथन नहीं हो सका। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1977 में पहली बार हिमाचल प्रदेश में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करने का फैसला हुआ था। उस समय से लेकर प्रदेश की सभी सरकारें परिषद की बैठकें आयोजित करती आ रही है। हालांकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के पहले साल यानी 2018 में ही बैठक होनी थी, लेकिन परिषद के सदस्यों की नियुक्ति समय पर न होने के कारण मीटिंग नहीं हो पाई। बता दें कि मुख्यमंत्री स्वयं इस परिषद के चेयरमैन हैं, जबकि जनजातीय विकास मंत्री डा. रामलाल मार्कंडेय, भरमौर के विधायक जिया लाल, किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी परिषद के सदस्य होंगे। कुल 20 सदस्यों की इस परिषद में सरकार ने जिला किन्नौर से सात, लाहुल-स्पीति और पांगी-भरमौर क्षेत्र से भी पांच सदस्य नियुक्त किए हैं।  राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के अध्यक्ष परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। बताया गया कि जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में सभी सदस्य अपने क्षेत्रोें से संबंधित एजेंडे सरकार के समक्ष रखेंगे।

यह है प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद

जनजातीय सलाहकार परिषद के ेचेयरमैन सीएम जयराम ठाकुर हैं। वहीं इसके सदस्यों में मंत्री रामलाल मारकंडा, विधायक जिया लाल, विधायक जगत सिंह नेगी, पूर्व विधायक तेजवंत नेगी, भाजपा नेता सूरत नेगी, विनय नेगी, सुनीता नेगी, संजीव नेगी, संतोष राज नेगी, शमशेर सिंह, नवांग उपासक, राजेंद्र बोद्ध, पलजोर बोद्ध, कल्याण सिंह, तुरूप चंद, राकेश जरयाल, सत्या प्रसाद, जबकि पदेन सदस्यों में मुख्य सचिव व सचिव जनजातीय विभाग शामिल हैं।

 

 

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Courtsey: Divya Himachal
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