प्लानिंग एरिया से बाहर होंगे ग्रामीण क्षेत्र

10 से शुरू होगी मंडी में जनसुनवाई, तीन मंत्रियों के अधीन अलग-अलग कमेटियां

शिमला – ग्रामीण क्षेत्रों को प्लानिंग व साडा एरिया से बाहर करने के लिए सरकार ने जन सुनवाई करने का फैसला लिया है। इसके लिए मंत्रिमंडल सब-कमेटी में रखे तीनों मंत्रियों के अधीन तीन अलग-अलग कमेटियां बनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि लोगोंं के बीच जाकर जनसुनवाई करेंगे। शुक्रवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की। बैठक में प्लानिंग एरिया व साडा क्षेत्र में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर करने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें समिति ने प्लानिंग व साडा क्षेत्र में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में खुली जन सुनवाई करने का निर्णय लिया है। बताया जाता है कि इसे लेकर 120 लोगों की आपत्तियां व सुझाव इस उप-समिति को मिले हैं। समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्लानिंग एरिया में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की शिकायतों को सुना जाएगा व लोगों की शिकायतों व सुझावों के आधार पर समिति अपनी सिफारिशें तैयार करेगी, जिसके लिए तीन समितियों का गठन किया गया है। जिला शिमला में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, कुल्लू-मनाली में वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर व मंडी में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर लोगों की शिकायतों को सुनेंगे। इसके लिए मंडी जिला का जन सुनवाई कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। 10 सितंबर को मंडी जिला के विभिन्न स्थानों तल्याहड़, नेला, नगर परिषद मंडी, नेरचौक, धनोटू, सुंदरनगर व सरकाघाट के डबरोग में लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी। बैठक में समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर एनजीटी कानून के बनने से पहले बने सभी ऐसे भवनों, जिसमें एटीक व पार्किंग बनी हुई है और टीसीपी एक्ट उल्लंघना के दायरे में आते हैं, उन्हें भी नियमित किया जा सकता है। समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया कि शिमला जैसे शहरों में बनने वाले भवनों की ऊंचाई 21 मीटर निर्धारित कर दी जाए, जिसमें एटीक व बेसमेंट भी शामिल किया जाए। इस मौके पर विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू, अनिरुद्ध सिंह, सचिव टीसीपी सी पालरासू सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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Courtsey: Divya Himachal
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