Thursday, October 25, 2018

दो जिलों ने लौटाए साढे़ सात करोड़

सड़कों की मरम्मत पर खर्च नहीं हों सका स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड

शिमला – हिमाचल को आपदा से निपटने के लिए केंद्र से मिले स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड को दो जिला के डीसी ने सरेंडर कर दिया है। दोनों जिलों के उपायुक्तों ने साढ़े सात करोड़ की राशि क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों की  वापस लौटाई है। सरेंडर की गई इस राशि के आधार पर अब राज्य को केंद्र से इस वर्ष मिलने वाले स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में कटौती के आसार हैं। पिछले वर्ष भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आपदा से निपटने के लिए उक्त फंड के तहत 273 करोड़ की सहायता जारी की थी। इस आधार पर राज्य सरकार ने सभी जिला को फंड जरूरत के आधार पर आबंटित किया था।  इसी कड़ी में प्रदेश के दो उपायुक्तों ने सड़क मार्गों की मरम्मत के लिए भेजी गई राशि को सरेंडर किया है। हालांकि इसके पीछे तकनीकी हवाला देते हुए राशि को सरेंडर करने का मजबूत पक्ष रखा है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त होने वाले सड़क मार्गों के लिए 60 हजार की राशि प्रति किलोमीटर निर्धारित की है। इस राशि से एक किलोमीटर के सड़क मार्ग    की मरम्मत करना आसान नहीं है। आपदा के दौरान सड़क मार्ग का कुछ मीटर डंगा गिर जाने से लाखों का खर्च उठाना पड़ता है। इस कारण स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत भेजी गई राशि के खर्च करने के लिए केंद्रीय गाइडलाइंस को पूरा करना मुश्किल है। बहरहाल इस फंड के तहत केंद्र सरकार आर्थिक सहायता जारी करती है। इस कारण राशि को खर्च करने के लिए गाइडलाइंस भी भारत सरकार निर्धारित करती है। राज्य को भेजे जाने वाले इस फंड का आबंटन जिला स्तर पर प्रदेश सरकारों के हाथ में है। इस कारण जरूरत के आधार पर हिमाचल सरकार ने 273 करोड़ की राशि राज्य के सभी 12 जिलों को आबंटित की है। उपायुक्त आगे चलकर इस राशि को विभिन्न दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों को गाइडलाइंस के तहत देते हैं। इसके अलावा आपदा में संपत्ति की क्षति पर आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी तर्ज पर सड़क मार्गों के नुकसान की भरपाई के लिए भी इसी फंड से उपायुक्तों को बजट दिया जाता है। चूंकि इस साल जिला के दो उपायुक्तों ने केंद्रीय गाइडलाइंस का हवाला देते हुए साढ़े सात करोड़ की राशि सरेंडर कर दी है। इस कारण इन जिलों को इस साल आपदा से निपटने के लिए सड़क मार्गों की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता मिलने के कम आसार हैं।

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Courtsey: Divya Himachal
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