निगम-बोर्डों का समायोजन अधर में

शिमला – प्रदेश सरकार के अधिकांश निगम व बोर्ड घाटे में हैं, जिनका घाटा कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसी सूरत में इनकी उम्मीदें सरकार से बंधी थी,लेकिन सरकार ने इनको इन्हीं के बूते पर छोड़ दिया है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश सरकार ने घाटे की इकाइयों की एक रिपोर्ट वित्त विभाग से तैयार करवाई थी और इनके समायोजन की सोची गई थी। हालांकि ये सोच पूर्व की कई सरकारों की रही है, लेकिन ये सिरे नहीं चढ़ पा रही। वर्तमान सरकार ने भी सत्ता संभालने के बाद इन इकाइयों को घाटे से उभारने के लिए समायोजन की योजना पर काम करने की सोची। अब वित्त विभाग ने सभी की रिपोर्ट तैयार कर ली है मगर फाइल वहां धूल फांकने लगी है। इस पर आगे कोई कदम नहीं उठाया गया और न ही इस संबंध में मुख्यमंत्री के साथ कोई बैठक हो पाई है। ऐसे में उम्मीद बहुत कम लग रही है कि वर्तमान सरकार भी घाटे के निगमों व बोर्डों का समायोजन करेगी या फिर इनको घाटे से उभारने के लिए कोई प्रयास करेगी। यहां बता दें कि पूर्व सरकार ने आखिरी समय में फैसला लिया था कि एग्रो इंडस्ट्री को एचपीएमसी में विलय कर दिया जाएगा,लेकिन अभी तक ये मामला भी सिरे नहीं चढ़ा है। वैसे एचपीएमसी के खुद के हालात भी ठीक नहीं है, जिसकी अपनी करोड़ों रुपए की जमीन, जो कि प्रदेश से बाहर है वह बेकार पड़ी है। इसी तरह से उसका कंस्ट्रेट का प्लांट भी अभी तक परवाणू में पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, जिससे उसे और अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे ही हालात प्रदेश के कई दूसरे निगमों व बोर्डों के भी हैं जो कि ढर्रे पर चल रहे हैं। कई निगमों व बोर्डों का काम एक जैसा है जिनको आपस में जोड़ा जा सकता है लेकिन कंपनी एक्ट के अनुसार गठित इन बोर्डों व निगमों के विलय को  आसानी से मंजूरी नहीं मिलेगी और यही वजह है कि सरकार भी इस पर गंभीरता से कोई निर्णय नहीं ले रही। राज्य में करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा बोर्ड व निगम घाटे में है जिनका पुराना घाटा ही खत्म नहीं हो रहा है। यहां कर्मचारियों को वेतन तक के लाले पड़े हुए हैं।

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Courtsey: Divya Himachal
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