कहां जा रहा पंचायतों के विकास का पैसा

सांसद-विधायक और अधिकारी भी हैरान, गांवों को आ रहा करोड़ों का बजट

धर्मशाला – प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। 14वें वित्तायोग में ही एक पंचायत में करीब 50 लाख खर्च हो रहे हैं। इसके अलावा विधायक, सांसद निधि, केंद्रीय व राज्य की अन्य योजनाएं व विभिन्न माध्यमों से मिलने वाली राशी जोड़ें तो कई पंचायतों में चार से पांच करोड़ तक राशी खर्च हो रही है। पंचायतीराज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण तो हो गया है, लेकिन यह राशी कहां लग रही है, इस बात को लेकर सांसद, विधायक ही नहीं प्रशासनिक अधिकारी भी हैरत में हैं। अकेले मनरेगा के तहत ही करीब 260 योजनाओं के तहत धन खर्च करने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में खर्च होने वाली राशी धरातल पर दिखती क्यों नहीं इस बात पर सवाल उठने लगे हैं। एक ही रास्ते या अन्य कार्यों पर बार-बार क्यों धन खर्च करना पड़ता है। इस बात को जांच के दायरे में लाने की बात हो रही है। ग्रामीण विकास के लिए करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। बावजूद इसके गांव के लोग छोटे-छोटे कामों के लिए विभागीय अधिकारियों के पास भटक रहे हैं। ऐसे में इस धनराशी के खर्च होने और संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले पक्के रास्तों एवं गलियों सहित होने वाले अन्य कार्यों के कुछ समय बाद गायब हो जाने को जांच के दायरे में लाए जाने के सुझाव आए हैं। हर पंचायत को करोड़ों रुपए मिलने का मामला सामने आने को देखकर विधायक व विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी भी हैरत में हैं। उधर,उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने सभी बीडीओ को संबंधित कार्यों की निगरानी करने के लिए फील्ड में जाने और इनकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पैसे का दुरूपयोग रोका जा सके।

चार से बैठकों का दौर, पहुंचेंगे विभागीय अधिकारी

चार नंवबर से पंचायतों की बैठक में हर विभाग के अधिकारी भाग लेंगे और अपने विभाग से संबंधित प्लान तैयार करेंगे। इसमें अलग-अलग मदों के तहत पैसा खर्च किए जाने के बजाय छोटे-छोटे कार्यों के लिए विभागों के माध्यम से प्लान तैयार होंगे। अब हर ब्लॉक में एक दिन में एक ही पंचायत की बैठक होगी। जहां वार्षिक प्लान विभाग से मिलकर बनेंगे।

सदुपयोग के निर्देश

सांसद शांता कुमार ने माना कि गांवों के लिए धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन धरातल पर पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे में उन्होंने जिला प्रशासन को गांव में होने वाले कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने और धन का सदुपयोग करने के निर्देश दिए हैं।

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Courtsey: Divya Himachal
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