परचेज कमेटी ने सरकार के पास भेजा था मामला भास्करन्यूज | शिमला राज्यआपूर्ति निगम ने चीनी के लिए टेंडर कॉल किए थे। उसमें पांच कंपनियों ने आवेदन किए थे। इसे सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। इन पांच कंपनियों में जिस कंपनी के सबसे कम रेट प्राप्त हुए थे, निगम ने उस मामले को मंजूरी के लिए सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा था। निगम कंपनी को चीनी के सप्लाई आॅर्डर जारी करने के लिए सरकार से स्वीकृति मिलने के इंतजार कर रही थी कि तभी सरकार ने चीनी के टेंडर को रद्द कर दोबारा से टेंडर कॉल करने के कह दिया। सरकार की ओर से गठित परचेज कमेटी ने एल-वन का मामला सरकार को मंजूरी के लिए भेजा था, जिसे सरकार ने नामंजूर कर दिया है। टेंडर को रिजेक्ट किए जाने का कारण चीनी के होल सेल रेट एल-वन में भी अधिक बताए जा रहे हैं। यह करीब 37 रुपए है, जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ 40 रुपए तक पहुंच रहे थे। दिसंबरके 20 दिन बीते प्रदेशमें 16 लाख रुपए से अधिक राशनकार्ड धारकों को इस महीने डिपुओं से चीनी नहीं मिलेेगी। चीनी के दोबारा किए गए टेंडर 28 दिसंबर को खुलेंगे। 28 दिसंबर को सामने आएगा कि कितनी कंपनियों ने आवेदन...पूरी खबर पढ़े >>
source: Bhaskar
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