हिमाचल सरकार ने प्रत्येक गांव का रखा ख्याल, प्रदेशभर में बिछाया सड़कों का जाल

सड़क सुविधा से जुड़ीं प्रदेश की 3128 पंचायतें

 
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश की सड़कों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मौजूदा समय में राज्य के कोने-कोने को सड़क सुविधा से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा पुलों का निर्माण कार्य भी जोरों पर हैं। हिमाचल सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण व रखरखाव पर विशेष ध्यान दिए जाने के परिणामस्वरूप प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने के साथ-साथ ग्रामीणों को अपना कृषि उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने की भी सुविधा हुई है।

प्रदेशभर में राज्य व राष्ट्रीय राजमार्गों को चैड़ा करने के कार्य प्रगति पर हैं। प्रदेश में इस समय 3226 पंचायतों में से 3128 पंचायतों को मोटर-योग्य सड़कों से जोड़ा जा चुका है। संभावित गांवों को भी सड़क सुविधा से जोड़ने की कार्य योजना बनाई गई है। इस अभियान में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने विशेष भूमिका निभाई है। नाबार्ड के तहत भी सड़क निर्माण की अनेक परियोजनाएं चल रही हैं। सड़क निर्माण में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रदेश को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

हिमाचल की भाग्यरेखाएं हुई मजबूती

• सड़क सुविधा से जोड़ी गई प्रदेश की 3128 पंचायतें 
• दो वर्ष में 1755 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कों का किया निर्माण
• 111 किलोमीटर बनाई जीप योग्य सड़कें
• सड़कों से जोड़े 204 नए गांव 
• हिमाचल सरकार ने गत दो वर्ष में 118 पुलों का किया निर्माण
• 2988 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को किया पक्का
• 2102 किलोमीटर सड़कों के किए क्राॅस ड्रनेज कार्य 

• निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए गुणवत्ता माॅनिटरिंग सैल गठित
• प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पहाड़ी राज्यों में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए हिमाचल को मिले 3 राष्ट्रीय पुरस्कार
• योजना में अच्छे प्रदर्शन के लिए मिली 65.51 करोड़ की विशेष प्रोत्साहन राशि
• योजना के तहत दो वर्ष में प्रदेश में 2416.62 करोड़ रुपए की 500 सड़क परियोजनाएं मंजूर
• इस अवधि में योजना के तहत 2802 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए की प्रेषित

• प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एक वर्ष में 1265 कि.मी. सड़कों व 17 पुलों का निर्माण कार्य पूरा 
• योजना के तहत 500 कि.मी. नई सड़कों का निर्माण करके नए गांवों को जोड़ने का लक्ष्य
• सड़क निर्माण में ‘‘ग्रीन टेक्नोलाॅजी’’ अपनाने में प्रदेश सरकार ने की नई पहल
• चयनित मार्गों पर ‘‘प्लास्टिक वेस्ट’’ का इस्तेमाल करके सड़कों को किया जा सकेगा पक्का 
• नाबार्ड द्वारा दो वर्षों में 675.51 करोड़ रुपये 166 सड़क व पुल कार्य के लिए किए गए मंजूर

• केंद्रीय सड़क निधि से 12 सड़क परियोजनाओं व 16 पुलों के निर्माण के लिए 747.08 करोड़ रुपये स्वीकृत 
• ‘‘हरित राष्ट्रीय उच्च मार्ग गलियारा’’ परियोजना के तहत 2598.48 करोड़ रुपए की दो राष्ट्रीय उच्च मार्ग परियोजनाएं स्वीकृत
• राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर एम्बुलेंस, रिकवरी वैन, पैट्रोलिंग वाहन आदि सुविधाओं के लिए 35 करोड़ रुपये की एक परियोजना पायलट आधार पर मंजूर

courtesy: CMO Himachal Pradesh