धूल फांक रही कांग्रेस के खिलाफ चार्जशीट

दस माह की जयराम सरकार 183 मामलों में एक भी केस दर्ज नहीं कर पाई

 शिमला —कांग्रेस के खिलाफ दायर भाजपा की चार्जशीट  विजिलेंस ब्यूरो में धूल फांक रही है। दस माह की जयराम सरकार अभी तक 183 विभिन्न मामलों में एक भी केस दर्ज नहीं कर पाई है। इस कारण अब भाजपा की चार्जशीट और स्टेट विजिलेंस एंड एंटी क्रप्शन ब्यूरो की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वीरभद्र सरकार के खिलाफ सौंपी गई चार्जशीट को भाजपा ने सत्ता में आने पर विजिलेंस को सौंपने के आदेश पारित किए थे। हैरत है कि प्राथमिकता के आधार पर तीन सहकारी बैंकों के भर्ती घोटाले और हिमाचल बिवरेज लिमिटेड के दो मामलों में भी अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। भाजपा ने वीरभद्र सरकार के तत्कालीन मंत्रियों और अन्य नेताओं सहित कुल 183 मामलों का आरोप पत्र सौंपा था। जयराम सरकार ने विभिन्न विभागों की टिप्पणी लेने के बाद इनमें 54 मामलों को प्राथमिकता के आधार पर रखा था। इनमें भी दो मामलों को प्राथमिकता में भी सबसे ऊपर रखने के निर्देश दिए थे। इनमें तीन बैंकों में हुई भर्ती तथा वित्तीय अनियमितताओं का मामला प्रमुख है। इस आधार पर राज्य सरकार ने केसीसी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के खिलाफ विजिलेंस को केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। तीनों ही बैंकों में भर्तियों को लेकर भारी धांधली का आरोप है। इसके अलावा ऋण आबंटन और वित्तीय अनियमितताओं के घेरे में आए बैंकों के खिलाफ विजिलेंस अभी तक केस दर्ज नहीं कर पाई है। वीरभद्र सरकार में गठित की गई हिमाचल प्रदेश बिवरेज लिमिटेड पहले दिन से ही विवादों के साए में आ गई थी। विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने बिवरेज लिमिटेड को घोटाला लिमिटेड का नाम देकर इसे खूब सियासी मुद्दा बनाया था। चौंकाने वाली बात है कि जयराम सरकार एक साल की वर्षगांठ का जश्न मनाने की तैयारी में है। बावजूद इसके भाजपा के निशाने पर रही बिवरेज लिमिटेड के विरूद्ध भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है।

पृष्ठभूमि खंगलाने को कहा था

राज्य सरकार ने सत्ता में काबिज होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग को सभी मामलों की पृष्ठभूमि खंगालने के लिए संबंधित विभागों से टिप्पणी लेने को कहा था। शुरूआती चार महीने इसी प्रक्रिया में निकल गए। इसके बाद गृह विभाग ने भाजपा की चार्जशीट स्टेट विजिलेंस एंड एंटी क्रप्शन ब्यूरो के सुपुर्द कर दी।

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Courtsey: Divya Himachal
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