निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी मिलेगा कौशल विकास भत्ता

जयराम कैबिनेट का बड़ा फैसला, 15 हजार से कम वेतन वाले कर्मी दो साल तक ले सकेंगे लाभ

शिमला – जयराम मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को कौशल विकास भत्ता प्रदान करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत उद्योगों में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को एक हजार रुपए प्रतिमाह की दर से कौशल विकास भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा अधिकतम दो वर्षों के लिए होगी। ऐसे सभी युवकों, जिनकी शारीरिक अक्षमता 50 प्रतिशत से अधिक है, को इस योजना के अंतर्गत 1500 रुपए प्रतिमाह की दर से यह भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता निजी क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा, जिनका मासिक वेतन 15 हजार रुपए तक है। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के छात्रों को परीक्षाओं में बेहतर तैयारी के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य सहभागिता योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट अस्पताल के निर्माण पर 25 प्रतिशत की सबसिडी देने का फैसला लिया है। सबसिडी की अधिकतम राशि 25 लाख तक हो सकती है। इसके अलावा तीन वर्षों तक पांच प्रतिशत ऋण ब्याज में राहत दी जाएगी। यह सबसिडी अस्पतालों में स्थापित होने वाले मशीनरी और उपकरणों पर भी होगी। स्वास्थ्य सहभागिता योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी।  इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 75 लाख रुपए की ऋण राशि पर तीन वर्षों के लिए पांच प्रतिशत ब्याज उपदान प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने किन्नौर जिले में 780 मेगावाट जांगी-थोपन-पोवारी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य सतलुज जल विद्युत निगम सीमित को देने का निर्णय लिया है।  मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में 32 वर्ष से अधिक सेवाकाल पूरा करने वाले मानद मुख्य आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी की सेवाओं को मानद सहायक उपनिरीक्षक में पदनामित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया। शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षकों के 230 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने राजकीय बीएड कॉलेज धर्मशाला में विभिन्न श्रेणियों के छह अतिरिक्त पदों को सृजित करने व भरने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मैसर्ज गायत्री जल विद्युत परियोजना (प्राइवेट लिमिटेड) को आबंटित बर्नुआला-बरुंद लघु जल विद्युत परियोजना को दो चरणों में विभाजित करने का फैसला किया। निर्णय के अनुसार दो मेगावाट की चरण-1 बर्नुआला बरुंद की ऊंचाई सीमा को 1990-1765 मीटर तथा  0.80 मेगावाट क्षमता की बर्नुआला, बरुंद-1 चरण-2 की एलीवेशन रेंज को 1700-1615 मीटर किया गया है। निर्माता कंपनी को मौजूदा जल विद्युत नीति के तहत प्रीमियम, सुरक्षा शुल्क तथा प्रसंस्करण शुल्क नए सिरे से जमा करना होगा। मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंडी जिला में मंडी सदर विकास खंड तथा सराज विकास खंड को पुनर्गठित करके विभिन्न श्रेणियों के दस पदों के सृजन सहित एक नया विकास खंड बालीचौकी गठित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला की ग्राम पंचायत बधईगढ़ के कुंगा, ग्राम पंचायत चर्दा के खांडार और ग्राम पंचायत सिंगधार के शाला में इन ग्राम पंचायतों के बच्चों को उनके घर-द्वार पर प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग में परियोजना निदेशक का नया पद सृजित करने का भी निर्णय लिया।

हिमाचल मंत्रिमंडल के निर्णय

 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना

 गांवों में प्राइवेट अस्पताल खोलने पर 25 प्रतिशत सबसिडी

 एसजेवीएन को दी जांगी-थोपन-पोवारी जल विद्युत परियोजना

 32 वर्ष की सेवाओं वाले ऑनरेरी हेड कांस्टेबल बनेंगे एएसआई

 सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे पीजीटी के 230 पद

 बीएड कालेज धर्मशाला में विभिन्न श्रेणियों के छह अतिरिक्त पद

  बालीचौकी में 10 पदों के सृजन के साथ नया बीडीओ कार्यालय

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Courtsey: Divya Himachal
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