कोचिंग के लिए मिलेंगे एक लाख

मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत प्लस टू-ग्रेजुएशन के बाद मिलेगी मदद

शिमला – प्लस टू तथा ग्रेजुएशन के बाद छात्रों को कोचिंग के लिए जयराम सरकार एक लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इससे जरूरतमंद छात्र मेडिकल तथा इंजीनियरिंग सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग सरकारी खर्च पर ले सकेंगे। सोमवार को मंत्रिमंडल में लिए गए इस अहम फैसले के आधार पर इस साल पांच करोड़ की राशि का योजना में प्रावधान किया गया है।  इस आधार पर जयराम सरकार  सीधे लाभार्थी छात्रों के खाते में एक लाख की राशि डालकर स्मार्ट कार्ड देगी। इस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से छात्र चयनित कोचिंग सेंटरों को कोचिंग की फीस अदा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पहली बार शुरू हुई इस स्कीम का नाम मेधा प्रोत्साहन योजना रखा गया है। अहम है कि पहले साल पांच सौ छात्रों को मेधा प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें प्लस टू पास 350 छात्र प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग के लिए योजना में एक लाख रूपए प्राप्त कर सकते हैं। इसी तर्ज पर 150 ग्रेजुएट छात्र अगली कोचिंग के लिए योजना में आर्थिक लाभ के हकदार होंगे। योजना में पात्रता के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों की जमा दो की परीक्षा 75 फीसदी अंकों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के लिए यह पात्रता 65 प्रतिशत निर्धारित की गई है। इसके अलावा परिवार की सालाना आय अढ़ाई लाख रूप से कम होना जरूरी है। बताते चलें कि इस योजना में निजी विश्वविद्यालय और अन्य कोचिंग संस्थान भी आवेदन कर सकते हैं।  खास है कि इसके लिए राज्य सरकार कोचिंग सेंटरों को इम्पेनलमेंट करेगी। आवेदन करने वाले कोचिंग सेंटरों की पात्रता निर्धारित की गई है। इसके तहत कोचिंग सेंटर के कम से कम 10 प्रतिशत छात्रों के संबंधित परीक्षा में चयनित होने की शर्त रखी गई है। इसके अलावा सेंटरों को आवेदन करने के लिए एक लाख रुपए की परफारमेंस गारंटी राज्य सरकार के पास जमा करवानी होगी।   योजना के अंतर्गत एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता या वास्तविकता के अनुसार, जो भी कम हो, ऐसे मेधावी छात्रों को प्रदान की जाएगी। बशर्ते विद्यार्थी की सालाना पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक न हो।  चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के तहत पांच करोड़ खर्च किए जाएंगे।

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Courtsey: Divya Himachal
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