टीसीपी पर बने ठोस नीति, नहीं तो करेंगे आंदोलन

उपनगरीय जन कल्याण समन्वय समिति अब सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई लड़ेगी। समिति के पदाधिकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अब सरकार अपनी जिद्द का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि अब भवन नहीं सरकार गिरेगी। बैठक में आंदोलन को व्यापक बनाने और अन्य जिलों में बढ़ाने पर भी सहमति जताई गई। समिति के सचिव गोविंद चतरांटा ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आगामी समय में सभी मकानों को टीसीपी के दायरे में लाया जा सकता है। इसलिए अगर अभी इस पर कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई, तो प्रदेश के लाखों परिवारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि समिति इस मुद्दे को प्रदेश भर में उठाएगी और लोगों को लामबंद करेगी। एकमाह तक चलेगा बैठकों का दौर :समिति के अध्यक्ष चंद्रपाल मेहता ने बताया कि वह एक माह में मर्ज्ड एरिया के सभी वार्डों सहित शिमला ग्रामीण में बैठकें आयोजित करेंगे। इस दौरान प्रदेश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के मुखियाओं से मिलकर उनसे भवन नियमितिकरण के मुद्दे पर उनकी पार्टी का रुख स्पष्ट करने को कहा जाएगा। अगर राजनीतिक दलों से भवन...

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source: Dainik Bhaskar