शिमला – राजधानी शिमला के बाजार में दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वालों पर गाज गिरेगी। ऐसी स्थिति में नगर निगम अतिक्रमण करने वालों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटेगा। शनिवार को नगर निगम की हुई अहम बैठक में यह फैसला हुआ। नगर निगम आयुक्त पंकज राय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शिमला व्यापार मंडल के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान नगर निगम ने साफ किया कि दुकानों के बाहर अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों पर गाज गिरेगी, साथ ही बिजली व पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसके साथ-साथ टैक्स डिफाल्टरों के भी बिजली व पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। शहर में नगर निगम प्रशासन भवन मालिकों के तीन सप्ताह के भीतर टैक्स जमा करने का टाइम दिया गया था। लेकिन अभी भी अधिकतर ऐसे भवन मालिक है जिन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाया है। ऐसे में अब निगम जल्द ही टैक्स डिफाल्टरों के बिजली व पानी के कनेक्शन काटेगा। निगम प्रशासन ने इन्हें नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में टैक्स जमा करवाने के लिए कहा था, लेकिन अधिकतर ने भी राशि जमा नहीं करवाई अब नोटिस की अवधि समाप्त होते ही निगम प्रशासन ने कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इस मामले पर नगर निगम आयुक्त पंकज राय की अध्यक्षता में एक बैठक भी की गई थी। जिसमें टैक्स डिफाल्टरों को नोटिस जारी करने की आर्देश दिए गए थे। जैसे ही नोटिस की अवधि पूरी होती है तो इसी समय बिजली व पानी काटने के लिए अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया जाए। बताया जा रहा है कि नगर निगम के पास मौजूदा समय में 3155 भवन मालिक टैक्स के डिफाल्टर हैं। इनके पास सात करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बकाया है। इसमें 43 डिफाल्टर हैं, जिनके पास लाखों रुपए का टैक्स वसूला जाना है जबकि शेष लोगों से हजारों रुपए की रिकवरी की जानी है। बैठक में सभी डिफाल्टरों से रिकवरी सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। शहर में जिन भवन मालिकों ने टैक्स असेसमेंट फार्म नहीं भरे हैं, इनसे फार्म भरवाने के निर्देश भी बैठक में दिए गए हैं। निगम में पिछले दिनों भी कई मामले ऐसे आए हैं कि जहां कुछ भवन मालिक टैक्स चोरी कर रहे थे।
सभी दुकानदारों को कर चुके हैं अवगत
नगर निगम शिमला में शनिवार को व्यापार मंडल के साथ शहर में बड़ रहे अतिक्रमण को देखते हुए अहम बैठक हुई। जिसमें व्यापार मंडल के प्रधान इंद्र जीत, सचिव संजीव ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परवीर ठाकुर, अग्निशमन अधिकारी बाल कृष्ण ठाकुर, सयुंक्त आयुक्त तथा नगर निगम शिमला की संपदा शाखा के अधिकारी उपस्थित थे। आयुक्त नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण रोकने के लिए शिमला व्यापार मंडल का सहयोग मांगा तथा इस बारे में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का भी हवाला दिया। पंकज राय ने व्यापार मंडल के पदाधिकरियों को कोर्ट के आदेशों से भी सभी को अवगत करवाया।
1065 तहबाजारियों को मिलेंगे आई कार्ड
शहर में हाई-कोर्ट के आदेशों के बाद तहबाजारियों की वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए नगर निगम ने शनिवार को तहबाजारियों को बसाने व उन्हें आई कार्ड जल्द जारी करने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तय किया गया कि शहर में 1065 व्यापारियों को ही व्यापार करने दिया जाएगा। साथ ही उन्हीं की वेरिफिकेशन कर आई कार्ड दिए जाएगें। साथ ही अभी तक नगर निगम ने 368 तहबाजारियों की आइडेंटिटीफिकेशन कर ली गई है। वहीं शहर में अनाधिकृत तहबाजारियों को दुकानें सजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही उन्हें आईकार्ड व सर्टिफिकेट जारी होंगे। इसके बावजूद यदि वे दुकानें सजाते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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