रामपुर बुशहर— प्रदेश में 80,000 कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली का रास्ता ताक रहे हैं। यदि सरकार कर्मचारियों की इस मांग को पूरा करती है तो निश्चित ही यह प्रदेश सरकार का मिशन रिपीट करवाने में कारगर साबित होगी। वहीं संघ ने दोटूक शब्दों में कहा है कि यदि यह अहम मांग पूरी नहीं की गई तो सरकार को इसके आगामी विस चुनावों में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसी कड़ी में एनपीएस कर्मचारी महासंघ की बैठक रामपुर में राज्य संगठन सचिव कुशाल शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्य अध्यक्ष नरेश ठाकुर मुख्यातिथि और राज्य महासचिव भरत शर्मा वशिष्ठ अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक में पूर्व सांसद व रेडक्रॉस सोसायटी की उपाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और युकां प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह का आना निश्चित था, लेकिन वह निजी कारणों से व्यस्त रहने के कारण सीपीएस नंद लाल ने कार्यक्रम में शरीक हो कर एनपीएस कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और उनके निवारण के लिए कर्मचारियों की मांग को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। बैठक को संबोधित करते हुए कुशाल शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 80,000 कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली का रास्ता ताक रहे हैं। यदि पुरानी पेंशन बहाल हो जाती है तो 80,000 कर्मचारी प्रदेश सरकार का मिशन रिपीट करवाने में भरपूर सहयोग करेंगे, लेकिन यदि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तो विपक्ष भी आगामी विस चुनावों में इस मुद्दे को भुनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। उल्लेखनीय है कि 15 मई, 2003 के पश्चात नियमित होने वाले कर्मचारियों को केंद्र और राज्य सरकारों के एक एमओयू के तहत पेंशन लाभ से वंचित कर दिया गया था, जिसका दंश आज सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी बिना पेंशन के सेवानिवृत्त होकर झेल रहे हैं। अब सरकारी कर्मचारी होना एक अभिशाप बन कर रह गया है। प्रदेशाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली एनपीएस की गतिविधियों के बारे प्रकाश डालते हुए अधिक से अधिक कर्मचारियों से इस मुहिम के साथ जुड़ने का आह्वान किया, ताकि राज्य व केंद्र सरकार पर पुरानी पेंशन की बहाली का दबाव बनाया जा सके। बैठक का संचालन कमल शर्मा ने बखूबी किया। बैठक में सोमेश मेहता, सचिन सूद, विरेंद्र जिंटू, शांति स्वरूप भारती, यशपाल वर्मा, निहाल चंद, दिनेश शर्मा, घनश्याम, अशोक मेहता, कई राज्य और जिला पदाधिकारी मौजूद रहे।
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