चंबा — अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत लक्ष्यों को पूरा न करने वाले विभागों की सोमवार को उपायुक्त चंबा ने जमकर क्लास लगाई है। साथ ही लक्ष्यों से पिछड़ने पर संबंधित विभागों के प्रमुखों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। सोमवार को चंबा स्थित बचत भवन में अयोजित उपयोजना की बैठक के दौरान उपायुक्त चंबा संदीप कदम ने वर्ष 2012-13 में किए गए कार्यों की गहनता के साथ समीक्षा की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी विभागों को कडे़ निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी विभाग किसी प्रकार के प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृतियों को अपने स्तर पर नहीं करेगा। इसके लिए प्रधान सचिव और निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अधिकृत है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में उपयोजना के तहत जिला में 1427.64 लाख व 60.48 लाख राज्य योजना व केंद्रीय सहायता योजना के तहत खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत दो हजार कार्यों का लक्ष्य जिला में निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि उपयोजना के तहत अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न विभागों को राशि मुहैया करवाई जाती है। उपायुक्त चंबा संदीप कदम ने बताया कि गत वर्ष उपयोजना के तहत जिला में राज्य योजना व विशेष केंद्रीय सहायता योजना में क्रमश 1556.76 व 21.03 लाख की राशि का प्रावधान किया गया, जिसमें चतुर्थ तिमाही अंत तक क्रमश 1249.82 व 20.12 लाख की राशि व्यय की गई है। उन्होंने कहा कि जिला में 40 प्रतिशत या इससे अधिक जनसंख्या वाले 170 गांव में एससी बसते हैं। उन्होंने बताया कि उपयोजना के तहत इस वर्ष कृषि विभाग को 8.92, उद्यान 4.17, पशुपालन 20 लाख 91 हजार, शिक्षा 92 लाख 45 हजार, स्वास्थ्य 64 लाख 80 हजार, शहरी विकास 33 लाख 72 हजार, आईपीएच 257.58 लाख और लोक निर्माण विभाग को 364.12 लाख व एससी-एसटी व पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु 522.31 लाख की राशि खर्च करने का प्रावधान है।
source: DivyaHimachal
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