दिवाली के बाद मिल जाएंगी नई दुकानें

नगर संवाददाता-शिमला-राजधानी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चार दुकानें बन कर तैयार हो चुकी हैं। अब इन दुकानों में जल्द ही कारोबारियों को बसाया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम इन दुकानों से किराया भी लेगा।

इसके लिए बनाई गई दुकानों की नाप-नपाई की जा सकती है। उसके बाद ही दुकानों किराया तय किया जाएगा। इसके अलावा नई दुकानें बनने तक शहर के सैकड़ों कारोबारियों को सब्जी मंडी मैदान में बने अस्थायी स्टॉल में अपनी दुकान चलाने के लिए भी किराया चुकाना होगा।

शहर में नगर निगम की पुरानी दुकानों से जो भी कारोबारी इन स्टॉल में शिफ्ट होंगे, उन्हें पुरानी दुकानों के बराबर ही किराया नगर निगम को देना पड़ेगा। गौर रहें कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर के लोअर बाजार, राम बाजार, गंज और सब्जी मंडी एरिया की चार सौ से अधिक पुरानी दुकानें तोड़ी जानी हैं। इनकी जगह प्री फेब तकनीक से नई दुकानें बनाई जा रही हैं। सबसे पहले सब्जी मंडी एरिया की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, जब तक नई दुकानें नहीं बन जाती, तब तक यह कारोबारी सब्जी मंडी में बने स्टाल से अपनी दुकानें चलाएंगे।

यहां करीब 28 स्टाल बनाए जा रहे हैं, जिसमें से अभी तक 32 दुकानें बनकर तैयार भी हो गए हैं। नई दुकानें बनने में करीब तीन से चार महीने का वक्त लग जाएगा।  तब तक सब्जी मंडी में बने इन्हीं स्टॉल से दुकानें चलाई जाएंगी। वहीं त्यौहारी सीजन के चलते अभी अस्थाई रूप से बनाई गई स्ट्रोलस में दुकानदारों को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। इससे कारोबारियों के कारोबार में असर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए दिपावली के बाद ही इन स्ट्रोलस में सब्जीमंडी के दुकानदारों को शिफ्ट कर सब्जीमंडी का कायाकल्प किया जाना है। हालांकि नगर निगम इन दुकानों व अस्थाई स्ट्रोल का बाकायदा किराया वसूलेगा।

हालांकि कुछ कारोबारी कह रहे हैं कि सब्जी मंडी मैदान पर दुकानें चलाने से कारोबार घट जाएगा, ऐसे में किराये में छूट मिलनी चाहिए। इसके अलावा नगर निगम ने कारोबारियों की सुविधा के लिए अपनी ओर से बिजली के मीटर भी इन दुकानों में लगा दिए हैं। लेकिन जब तक कारोबारी इसमें अपनी दुकानें चलाएंगे, तब तक उन्हें इसका बिजली बिल भी देना होगा। अतिरिक्त आयुक्त अजीत भारद्वाज ने कहा कि नई दुकानें बनने तक दुकानदारों को नुकसान न हो, इसके लिए नगर निगम दुकानें बनाकर दे रहा है। सब्जी मंडी मैदान में स्टाल तैयार हो रहे हैं। दीपावली के बाद कारोबारी इसमें शिफ्ट किए जाएंगे। इनसे नियमानुसार ही किराया लिया जाएगा

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