शिमला — राज्य सचिवालय कैडर के वरिष्ठ सहायकों को अब तहसीलदार के पद पर प्रोमोट किया जाएगा। पहली दफा खासतौर पर सचिवालय कैडर के लिए नियमों में संशोधन किया गया है, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि सचिवालय में 300 के करीब वरिष्ठ सहायक हैं। इनमें से मात्र एक दर्जन लोग ही चाहते हैं कि वे तहसीलदार बनें। सूत्र बताते हैं कि कर्मचारियों को इस बाबत व्यापक जानकारी नहीं थी, लेकिन अब यह बात आग की तरह सचिवालय में फैल चुकी है, जिसके बाद आवेदनों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। बताया जाता है कि शुरुआत में तीन पदों के लिए मात्र पांच लोगों ने ही आवेदन किए थे, जिससे यह साफ हो गया था कि कर्मचारियों में या तो रुझान की कमी है या फिर उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। सूत्रों की मानें तो इसके चलते कुछ वरिष्ठ सहायक गुरुवार को मुख्य सचिव पी मित्रा से भी मिले हैं। उनका कहना था कि नियमों में संशोधन के बारे में उनके पास जानकारी नहीं है लिहाजा वे लोग आवेदन नहीं कर सके। इसलिए आवेदनों की तिथि को बढ़ाया जाए। इस पर सभी लोगों से आवेदन मांगने का सिलसिला शुरू हो गया है क्योंकि राजस्व विभाग इन सभी आवेदनों पर विभागीय परीक्षा का आयोजन करेगा और उसके बाद चयनित लोगों को तहसीलदार के पदों पर प्रोमोट किया जा सकेगा। यहां बता दें कि सचिवालय काडर के जो वरिष्ठ सहायक पांच साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उनके लिए ये प्रोमोशन रखी गई है। तीन पदों के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सचिवालय में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं जिनमें हाल ही में 150 क्लर्कों के पदों को भरने का फैसला सरकार ने लिया है। इसके साथ ही यहां पर 200 से अधिक पद वरिष्ठ सहायकों के खाली पड़े हुए हैं जिन्हें भरने की मांग भी सरकार से उठाई गई है।
from Divya Himachal
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